मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ पहुंचकर दी प्रेरणादायक शुभकामनाएं सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर GNRF फाउंडेशन ने समाज सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। फाउंडेशन का कहना है कि असली आज़ादी सिर्फ गुलामी से नहीं, बल्कि बुरी लतों से छुटकारा पाने में है। बुधवार शाम को आशियाना मैरिज हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज और मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डा. हरी नंदन पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने फाउंडेशन की इस पहल की जमकर सराहना की। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज ने कहा कि नशा किसी भी समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इस तरह के अभियानों से लोगों को जागरूक होकर नशे से दूरी बनाने की प्रेरणा मिलती है। राजीव राज ने भावनात्मक अंदाज में कहा, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, यह इंसान के सपनों, परिवार की खुशियों और समाज की तरक्की को निगलने वाली आग है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जो नशे के कारण बिखर गए। हमें आजादी का असली मतलब तभी समझ आएगा जब हम अपने समाज को नशा मुक्त बना सकें। हर व्यक्ति अगर एक नशे करने वाले को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे, तो हम एक मजबूत और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। वहीं, सीएमओ डॉ. हरी नंदन ने कहा नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिवार और समाज के भविष्य को भी खतरे में डालता है। इस अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और नई पीढ़ी को सही दिशा मिलेगी। उन्होंने कुटप्पा एक्ट की जानकारी दी। इस एक्ट के तहत स्कूल और अस्पताल की सीमा से 100 गज के भीतर नशे की बिक्री पर 200 रुपए का चालान और सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशे की बिक्री में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होती है। गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रमुख सैय्यद वसीक सत्तारी ने भावुक अंदाज में कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने कई ऐसे घर देखे हैं जो नशे की वजह से बर्बाद हो गए। बच्चे अनाथ हो गए, मां-बाप का सहारा छिन गया। नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि सपनों, रिश्तों और जीवन की खुशियों को भी खत्म कर देता है। आज अगर हम एक भी व्यक्ति को नशे से दूर कर पाते हैं, तो समझिए हमने एक पूरी पीढ़ी को बचा लिया। GNRF फाउंडेशन के अध्यक्ष असलम मदनी ने कहा जश्ने आज़ादी के मौके पर जिले में नशा मुक्ति की यह पहल शुरू की गई है। इसके अलावा हमारी संस्था गरीबों को राशन वितरण, सर्दियों में कंबल वितरण, ब्लड डोनेशन और पौधे वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी करती रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ नशा मुक्ति नहीं, बल्कि समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक मदद पहुंचाना है। कार्यक्रम में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों और युवाओं ने नशा छोड़ने और दूसरों को भी छोड़ने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। अध्यक्ष ने कहा, "हमारा लक्ष्य नशा छुड़वाना ही नहीं बल्कि नशा मुक्त समाज बनाना है, जहां युवा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं।" कार्यक्रम के समापन पर सभी लोगों को तिरंगा भेंट किया गया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर गरीब नवाज फाउंडेशन के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का समर्थन दिया।

बरेली में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल,एसएसपी अनुराग आर्या ने किया आधा दर्जन सीओ का तबादला!   बरेली व्यूरो मुनीश गुप्ता  दरअसल यूपी के बरेली जनपद में कानून-व्यवस्था की कड़ी और मजबूत बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्या ने रविवार को आधा दर्जन क्षेत्राधिकारियों(CO) का तबादला कर अहम बदलाव किया है।तबादलों का उद्देश्य पुलिस महकमे को अधिक प्रभावी बनाना एवं जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना है।तबादला आदेश में शिवम आशुतोष को सीओ सिटी प्रथम से हटाकर क्षेत्राधिकारी हाईवे/लाइन्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सुश्री सोनाली मिश्रा को क्षेत्राधिकारी नगर-द्वितीय/आरटीसी की जिम्मेदारी दी गई है।इसी प्रकार अजय कुमार को सीओ सिटी सेकंड से हटाकर सीओ मीरगंज बनाया गया है।अंजनी कुमार तिवारी को सीओ मीरगंज से सीओ यातायात/यूपी-112 की जिम्मेदारी सौंपी गई है।नीलेश मिश्र को सीओ हाईवे से हटाकर सीओ नवाबगंज बनाया गया है।वहीं गौरव सिंह को सीओ नवाबगंज से हटाकर सीओ अपराध/आंकिक का कार्यभार सौंपा गया है।एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा कि इन बदलावों से जिम्मेदारियों का बेहतर संतुलन बनेगा और पुलिस विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।उन्होंने आशा जताई है कि इस फेरबदल से अपराध नियंत्रण,यातायात व्यवस्था और आपात कालीन सेवाओं के संचालन में सुधार होगा।उक्त आदेशों के बाद जनपद में पुलिस बल के विभिन्न हिस्सों में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य शुरू होने की संभावना है।पुलिस प्रशासन का मानना है कि समय- समय पर इस तरह के फेरबदल न केवल कार्यप्रणाली में ताजगी लाते है बल्कि कानून-व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करता है।विश्वश्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि थाना फतेहगंजपूर्वी में एक दरोगा व एक सिपाही लम्बे समयं से तैनात रहकर अपराधिक प्रवर्ती के लोगों से सांठगांठ बनाये हुए हैँ जिनकी सुधि लेना आवश्यक है।

मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल न करने के कारणों को बताना जरूरी नहीं' Election Commission of India ने सुप्रीम कोर्ट को बताया!   नई दिल्ली : दरअसल चुनाव आयोग (ECI) ने SC में कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची तैयार करना या साझा करना, या फिर उनके नाम न शामिल करने के कारण बताना कानूनी ढांचे में जरूरी नहीं है, आयोग ने यह जवाब बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए जाने पर याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था,आयोग ने आगे कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए कोई जांच नहीं की जाती, जिन लोगों के गणना फॉर्म मिले हैं, उनका नाम बिना किसी शर्त या अपवाद के ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है, आयोग ने बताया कि जिन लोगों का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी कारण से नहीं है, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्ति की अवधि में फॉर्म 6 के साथ SIR आदेश के अनुबंध-D में दी गई घोषणा दाखिल करके अपने नाम को सूची में शामिल करने का दावा कर सकते हैं,आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम गणना फॉर्म न मिलने की वजह से ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा दाखिल करने का मतलब है कि वह व्यक्ति न तो मृत है, न ही स्थायी रूप से कहीं और चला गया है और न ही उसका पता नहीं चल रहा, इसलिए, नाम न शामिल होने के कारणों के साथ सूची देने का कोई व्यावहारिक फायदा नहीं है, क्योंकि सभी तीन मामलों में प्रक्रिया एक ही है-फॉर्म 6 और घोषणा दाखिल करनाआयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा गलत और निराधार है कि बिना कारण बताए, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं, वे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (RER) के तहत उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. आयोग ने दूसरा तर्क दिया कि RER 1960 के नियम 19 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को हर दावे और आपत्ति की सुनवाई के लिए नोटिस देना जरूरी है, जो नियम 17 और 18 के अनुसार निपटाए नहीं गए होंआयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम बाहर होना, मतदाता सूची से हटाना नहीं है. ड्राफ्ट सूची बस यह दिखाती है कि मौजूदा मतदाताओं के भरे हुए गणना फॉर्म गणना के दौरान प्राप्त हुए हैं, लेकिन, इस बड़े पैमाने की प्रक्रिया में मानवीय गलतियों की वजह से कुछ नाम छूट सकते हैं या गलत शामिल हो सकते है आयोग ने कहा कि अगर ERO को लगता है कि गलती या चूक की वजह से किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गया है, तो वह सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है. "इसीलिए, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के कारण बताने की जरूरत कानूनी ढांचे में नहीं मानी गई है." ECI ने यह जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई याचिका के जवाब में दिया. जिसमें बाहर किए गए लोगों की अलग सूची और उनके बाहर होने के कारणों का खुलासा करने की मांग की गई थी. ADR ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, बिना पारदर्शिता के और यह बताए बिना कि ये हटाए गए नाम मृतकों, प्रवासियों या अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं.एक अलग हलफनामे में, ECI ने कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई का मौका और उचित आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने जोर देकर कहा कि चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान गलत हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मौजूदा मतदाताओं से गणना फॉर्म इकट्ठा करने के बाद तैयार की गई थी आपको बता दें 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने को कहा था. NGO ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का निर्देश दिया गया था. 29 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से लाखों लोग बाहर किए गए हैं, तो याचिकाकर्ता यह कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि वे जीवित और पात्र हैं. कोर्ट ने जोर दिया कि अगर बड़े पैमाने पर बहिष्करण हुआ तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा. कोर्ट ने कहा कि ECI एक संवैधानिक संस्था है और इसे कानून के अनुसार काम करने वाला माना जाएगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सभी चिंताओं को सुना जाएगा. 28 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही गणना फॉर्म संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड न हों, ECI आपत्तियों के साथ नाम शामिल करेगा. शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर वह उनकी बात से सहमत हुआ तो सब कुछ रद्द कर सकता है और ECI को आधार और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने को कहा, क्योंकि इनका कुछ महत्व है!