रामपुर के व्यापारियों ने की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात मेडिकल कॉलेज का उठाया मुद्दा, आश्वासन ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर रामपुर।आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने मेडिकल कॉलेज में आ रही भूमि हस्तांतरण की समस्या से अवगत कराया। इस पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द भूमि स्थानांतरण की कार्यवाही भी करा दी जाएगी। साथ ही जिला अस्पताल में हो रही समस्याओं के बारे में भी बताया कि पीपीई मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर की अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से जनपद रामपुर के समस्त व्यापारी व आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान हैं। इलाज के लिए जनता को मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली जाना पड़ता है। इस पूरी भूमि की हस्तानांतरण कार्यवाही में हो रही देरी की पूर्ण जिम्मेदारी भू व्यवस्था एवं भूमि सुधार जनपद रामपुर की है, क्योंकि उपरोक्त हस्तांतरण के संबंध में पूर्व में भी अनेकों बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपर प्रभारी अधिकारी भू व्यवस्था एवं भूमि सुधार को कार्यवाही प्रेषित की जा चुकी है। भूमि हस्तानांतरण में देरी का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है, जबकि व्यापार मंडल द्वारा लंबे प्रयास के उपरांत स्वीकृत कराई गई।

मुख्यमंत्री स्वाइन फ्लू के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाइन फ्लू की स्थिति पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा!! मुख्यमंत्री स्वाइन फ्लू के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पर्याप्त दवाएं, जांच किट और उपचार की सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश!! किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर!! स्थिति में किसी भी बदलाव की जानकारी तत्काल शासन के उच्च स्तर तक पहुंचाने के निर्देश!! मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि संभावित लक्षणों को नजरअंदाज न करें और घबराएं नहीं!! लक्षण दिखने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक जांच कराने की अपील!! सीएम ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए!!

चीनी की जमाखोरी और लोगों से बेवजह ब्लैक मेल कर चीनी नही बेचे वर्ना कार्यवाही के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर रामपुर। सख़्त निर्देश प्रशासन ने चीनी कारोबार से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं स्टॉक लिमिट का पूर्ण रूप से पालन करें तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में आमजन को सूचित किया गया है कि चीनी की कृत्रिम कमी एवं कीमतों में अनावश्यक वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जनपद में चीनी के भंडारण एवं बिक्री को लेकर निर्धारित स्टॉक लिमिट संबंधी निर्देश लागू किए गए हैं। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। इसके तहत कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि तक किसी भी स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही देशभर में किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। यह कार्रवाई वर्तमान बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी उत्पन्न होने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में कमी का आभास पैदा होने तथा इसके कारण चीनी की कीमतों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है। चीनी मिलों के लिए भी निर्धारित की गई समय-सीमा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुसार कोई भी चीनी मिल किसी डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता को चीनी बेचने के बाद अपने परिसर में उस चीनी का स्टॉक सात दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रखेगी। यह व्यवस्था भी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में चीनी मिलों, डीलरों, एजेन्टों एवं थोक उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट एवं भंडारण संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जनपद में किसी भी चीनी मिल, डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट अथवा अन्य जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।