परियोजना दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल Pvt Ltd द्वारा 118 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी।   रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़   उत्तर प्रदेश रामपुर।उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने रामपुर में अत्याधुनिक इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए औपचारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह परियोजना दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रा. लि. द्वारा 118 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के निर्यात ढाँचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रामपुर में बनने वाला यह इनलैंड कंटेनर डिपो रामपुर और आस-पास के जिलों के निर्यातकों के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में कार्य करेगा। यहां कंटेनरयुक्त माल की हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस की सुविधा और बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे परिवहन समय और परिचालन लागत में कमी आएगी। यह विकास क्षेत्र के निर्यातकों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी काफी बढ़ाएगा।अब तक रामपुर के निर्यातकों को कंटेनरयुक्त माल के लिए केवल मुरादाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मुरादाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है, जिसके कारण माल हैंडलिंग में देरी होती है। साथ ही इसका स्थान मुरादाबाद शहर के बीच में होने के कारण यातायात जाम से संचालन में भी विलंब होता है। रामपुर का नया इनलैंड कंटेनर डिपो इन समस्याओं को कम करेगा, तेज़ टर्नअराउंड समय देगा और निर्यातकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाएगा।उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जिलाधिकारी ने इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कर समय पर स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ सुनिश्चित कराईं।उनके इस सक्रिय सहयोग से ही इस इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की प्रक्रिया तेज़ हुई है।रामपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से क्षेत्र की व्यापारिक लॉजिस्टिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और रामपुर उत्तर प्रदेश के निर्यात विकास में एक अहम केंद्र के रूप में उभरेगा!

उद्योग व्यापार मंडलने वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को लेकर ज्ञापन सौंपा।    उत्तर प्रदेश रामपुर : यूपी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हाउस टैक्स व वाटर टैक्स को मनमाने ढंग से बढ़ाकर लागू किये जाने के लिये जारी किए गए नोटिसों के संबंध मेंनगर पालिका चेयरपर्सन को ज्ञापन दिये गये। जिनमें नगर पालिका द्वारा नोटिसों पर लगाम लगाने, विस्तृत बात हेतु व्यवस्था करने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन सौंपते समय बहुत भारी संख्या में पीड़ित व्यापारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर मौजूद जन समुदाय द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी नोटिसों के संबंध में गहरा रोष व्यक्त किया गया और विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते शैलेंद्र शर्मा ने फिर से दोहराया कि हम किसी प्रकार से भी हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स देने के विरोधी नहीं है हम चाहते हैं कि उचित टैक्स लिया जाये और सबको पहले भरोसे में लिया जाये। बहुत अफ़सोस की बात यह है कि जो प्रणाली नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही है वह ना तो पारदर्शी है और ना ही न्याय संगत। पालिका द्वारा 2019 से घरों पर नोटिस भेजें गए है। छह साल के शुल्क को वसूली के लिए 3 400 मकान और वाटर टैक्स छह हजार आठ सौ रुपए प्रति वर्ष तक का वसूला जाएगा, जिन लोगों के घरों में गृह ओर जल कर टैक्स के नोटिस मिले है, लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। सरकार की मंशा है कि पालिका किसी तरह से वसूली कर पैसा जमा करें। उन्होंने सवाल किया कि नगर पालिका के अधिकारी उस GIS सर्वे के आधार पर जोकि आज दिन तक भी हो रहा है किस प्रकार पिछले 6 वर्षों का बकाया 2019 से निकाला जाना प्रस्तावित कर सकते हैं।

बरेली के द्वारिकेश में आयोजित किया गया कृषि यंन्त्रों पर अनुदान धनराशि चेक वित्तरण कार्यक्रम,चेक पाकर खिले किसानों के चेहरे!  उत्तर प्रदेश बरेली। दरअसल जनपद के फरीदपुर समीप स्थित द्वारिकेश शुगर मिल प्रांगण में वसंन्त कालीन गन्ना बुवाई अर्न्तगत किसानों को अनुदान पर वितरित/खरीद किये गए कृषि यंन्त्रों पर अनुदान धनराशि के चैक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश मिश्रा उप गन्ना आयुक्त बरेली परिक्षेत्र द्वारा उपस्थित किसानों का स्वागत अभिनन्दन करते हुए किसानों को अनुदान धनराशि के चैक वितरण किए उप गन्ना आयुक्त द्वारा किसानों को खेती तकनीकि जानकारी दी गयी इसके साथ ही शरद कालीन बुवाई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में स्वीकृत एवं उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुवाई करने की सलाह दी वहीं मंचाशीन रहे द्वारिकेश चीनी मिल ईकाई प्रमुख आर,के,गुप्ता ने किसानो से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उन्नतशील प्रजाति गन्ने की बुवाई कर चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/ अनुदान का लाभ उठायें।इसके अलावा गन्ना विभागाध्यक्ष पी,के, चर्तुवेदी ने किसानों को खेत की तैयारी से लेकर गन्ने की कटाई तक की विस्तृत जानकारी दी।चेक वित्तरण कार्यक्रम में गितेन्द्र सिंह कुशवाह ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली,दिनेश शर्मा उपमहाप्रवन्धक गन्ना विकास, उपेन्द्र उपाध्याय सहायक गन्ना महाप्रवन्धक,प्रवीन सिंह शेखावत मुख्य प्रवन्धक प्रशासन,सुनील पूनिया मुख्य प्रवन्धक आई,टी,तथा गन्ना विभाग अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।