AMU यानि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शिक्षा मंत्रालय से मिली 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति!  उत्तर प्रदेश अलीगढ़ : दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में विभिन्न विषयों में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति स्वीकृत कर ली है, यह स्वीकृति AMU की शैक्षणिक संरचना को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैआपको बता दें यूनिवर्सिटी में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के माध्यम से दी है, यह AMU की ओर से पेश किये गए विस्तृत प्रस्ताव पर आधारित है. इस प्रस्ताव की समीक्षा UGC द्वारा गठित एक स्थायी विशेषज्ञ समिति ने की थी, उसके समक्ष विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से प्रेजेंटेशन दिया था, वर्ष 2012-13 के बाद यह पहली बार है, जब एएमयू को नए शिक्षण पदों की स्वीकृति मिली है.इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त कीउन्होंने कहा, यह निर्णय हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पारंपरिक एवं उभरते क्षेत्रों में शोध को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा हम भविष्य में शैक्षणिक विस्तार और नए व मौजूदा विभागों के सुदृढ़ीकरण हेतु और अधिक शिक्षण पदों के लिए प्रयास जारी रखेंगे"प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर एम. मोहसिन खान ने भी इस निर्णय को एएमयू की शैक्षणिक यात्रा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया उन्होंने कहा, स्वीकृत पद विश्वविद्यालय की बढ़ती शैक्षणिक संरचना को समर्थन देंगे और हमारी उत्कृष्टता की खोज को आगे बढ़ाएंगे जनसंपर्क कार्यालय की प्रभारी सदस्य प्रोफेसर विभा शर्मा ने इस स्वीकृति के लिए कुलपति को उनके दूरदर्शी नेतृत्व पर बधाई दी, उन्होंने कहा, यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति, गुणवत्ता शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षणिक परिदृश्य में उसकी सशक्त उपस्थिति को दर्शाती हैयह स्वीकृति ऐसे समय पर प्राप्त हुई है, जब AMU ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रभावशीलता को सिद्ध किया है, हाल ही में जारी यूएस न्यूज ग्लोबल रैंकिंग्स 2025 में AMU को भारत का पांचवां प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया हैये प्रगति दर्शाती है कि AMU का शैक्षणिक स्तर उन्नत हो रहा है, यह उपलब्धियां देश एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी!

जो दवाओं से ठीक न हो रोग, वो ठीक करेगा योगः प्रसून तिवारी,कौशल विकास केंद्र में मनाया गया योग दिवस, ली शपथ UP फतेहपुर। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जहां समूचे जनपद मंे योग के लिए भरमार रही। वहीं योग से निरोग बने रहने की दिशा में विद्यालयों, प्राइवेट इन्स्टीट्यूट भी पीछे नहीं रहे। इसी क्रम में आज कौशल विकास सेटरों मे भी योग दिवस के अवसर पर युवाओं ने योगाचार्यों के सहयोग से योग सीखा। देवीगंज स्थित विलेज इंडिया कल्याण संस्थान द्वारा संचालित कौशल विकास केन्द्र में प्रातः काल से प्रशिक्षुओं ने योग कर निरोग रहने की प्रक्रीया सीखी। योगाचार्या प्रतिभा त्रिपाठी ने सभी विद्यार्थियों को प्राणायाम, आसन के महत्व को दैनिक जीवन से जोडने की बात कही। बताया कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दैनिक दिनचर्या की भांति होना चाहिए। जिससे मनुष्य स्वास्थ्य तो होगा ही साथ ही वह अग्रणी पंक्ति मे भी खड़ा रहेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री युवा मोर्चा प्रसून तिवारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरी दुनिया आज भारत की योग पद्धति का अनुसरण कर रही है जो रोग दवाओं से नहीं ठीक हो सकते वह योग से पूरी तरह से ठीक हो रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ इच्छाशक्ति का नतीजा है कि योग का परचम आज पूरी दुनिया लहरा रहा है। प्राण शक्ति को बढ़ाने का तरीका केवल योग से ही सम्भव है। एकाग्रता को बढ़ाने केवल योग विधि में ही निहित है। वहीं जिला कौशल प्रबंधक विनोद तिवारी ने युवाओं में योग के प्रति बढ़ती जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि युवा ही इस देश में योग को और बढ़ा सकते है। इस अवसर पर मोटीवेशनल स्पीकर श्रेय शुक्ला, राधा तिवारी, महक सिंह, सिद्धार्थ सिंह समेत अन्य तमाम विद्यार्थी मौजूद रहें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार की चेतावनीः सरकार से तत्काल समाधान की मांग  फतेहपुर; उत्तर प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए 20 जून, 2025 को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उ.प्र. (सम्बाद हिन्द मजदूर सभा) द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में विभाग की कार्यशैली के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे पोषण ट्रैकर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं का बहिष्कार करने को मजबूर होंगी।  ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को उजागर किया गया है: मोबाइल रिचार्ज और स्मार्टफोन का खर्चः कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर और फेस रिकॉग्निशन जैसे कार्य करने के लिए सरकारी मोबाइल को अपने अल्प मानदेय से रिचार्ज कराना पड़ रहा है। 2018 में दिए गए मोबाइल एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें अपने जेब से स्मार्टफोन खरीदकर काम करना पड़ रहा है। ग्रेच्युटी और न्यूनतम मजदूरीः हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी को सरकार का अभिन्न अंग बताने के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेज) के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई है। संघ से वार्ता बंदः विभाग द्वारा समस्याओं के निदान हेतु संघ से वार्ता करना पिछले 5 साल से पूरी तरह बंद है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 20 जून 2025 को ज्ञापन देने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तो वे पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगी और इस स्थिति के लिए विभागीय उच्चाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यह ज्ञापन प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश और निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भी भेजा गया है।