पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए निकली जागरूकता रैली   क पड़े के बैग और डस्टबिन का वितरण किया गया सैय्यद फैज़ान "शीबू" रहमान ✍️ उन्नाव। शहर को पॉलिथीन से मुक्त बनाने के क्रम में जागरूकता लाने के लिए नगरपालिका ने इसके बहिष्कार के लिए एक विशाक रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने पॉलीथिन का उपयोग न करने का संकल्प लिया। रामलीला मैदान पर बुधवार शाम चार बजे पॉलिथीन मुक्त करने का आयोजन किया गया। इसके बाद स्वच्छता जन जागरूकता रैली को नगर पालिका अध्यक्षा श्वेता मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल, गाजे बाजे के साथ रैली गांधीनगर तिराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए नगरपालिका कार्यालय में समाप्त हुयी। कार्यक्रम के दौरान श्वेता मिश्रा ने बताया कि शहर को स्वच्छ व पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें घरों और दुकानों पर प्रयोग होने वाली प्रतिबंधित पालिथीन का प्रयोग बंद करना होगा।  इससे शहर की नालियां एवं गंदे नाले अट जाते हैं। कूढ़े के ढेरों में पॉलीथिन न डालें। उन्होनें कहा कि नगरपालिका कर्मचारी सख्ती से काम ले। इसमें सभी घर एवं परिवार, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के लोग इसमें सहभागिता करें। इस बीच आमजन में 15 हजार कपड़ों के थैले और 10 हजार डस्टबिन का वितरण हुआ। नगर पालिका व रैली में शामिल प्रबुद्ध जन नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मियों ने दुकानदारों और आम नागरिकों से पॉलीथिन के बजाए कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करने और कचरा हमेशा डस्टबिन में डालने के साथ ही उसे कूड़ा गाड़ी में ही फेंकने की भी अपील की। जनसहभागिता के साथ निकाली रैली में अपर जिलाअधिकारी विकास कुमार सिंह, ईओ एसके गौतम, प्रवीण भानू मिश्रा व एनसीसी कैडेट के अलावा तमाम समाज सेवी संगठन भी शामिल हुए। जिसमें रोटरी क्लब सिटी के डा. आरएस मिश्रा, रोटरी क्लब उन्नाव के ओपी तिवारी, अभ्युदय संस्था के प्रभात सिन्हा, साहित्य भारतीय के शरद, भारत विकास विकास परिषद के आशीष शुक्ला, रोटरी क्लब सेंट्रल के जीएस मिश्रा, अनवारुल सोसाइटी के अयाज फारुकी, दारुलरुल जमा मस्जिद सोसाइटी, ईदागाह कमेटी, कर्मक्रांति संस्थान के चेतन मिश्रा, राधिका मंडल की गुडिया चौहान, रोटी कपड़ा के अनुराग वर्मा, राहुल कश्यप, इंडिया अर्बन डेवल्पमेंट शिमव तिवारी, हनुमंत जीवाश्रय के अखिलेश अवस्थी, निरंकारी भवन के शीतला शरण मिश्रा, आशा हास्पिटल डा. वीके सिंह, प्रियंक सिंह एनजीओ, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अखिलेश अवस्थी, उद्योग व्यापार मंडल, सभसाद गण दीपक मोनू दीक्षित, आराफात बेग, मनीष शुक्ला, मेराजउद्दीन, फहाद समेत विभिन्न संगठन ने भी इस विशाल रैली का हिस्सा बने।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में HOD से मारपीट मामले में जांच के लिए बनी कमेटी, प्रोफेसर SK शर्मा पद से हटाए गए!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर और अंग्रेजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SK शर्मा के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में कुलपति ने बड़ा एक्शन लिया गया है, उन्होंने कमेटी के गठन के बाद प्रोफेसर SK शर्मा को जांच अवधि तक HOD पद से हटा दिया है, प्रो. SK शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके ही डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर ने उनके चेंबर में घुसकर उनको बुरी तरह मारा–पीटा था उनके सिर में गहरी चोट आई थीआपको बता दें 25 मार्च 2025 को प्रोफेसर एसके शर्मा कर्नलगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अंग्रेजी विभाग में अवकाश को लेकर विभाग के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुमार पराग ने उनके साथ मारपीट की. जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई थी. विभाग के अन्य टीचर्स और छात्रों ने प्रो. एसके शर्मा को इलाज के लिए पहले टीबी सप्रू अस्पताल (बेली) और फिर बाद में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया था, वहीं दूसरी ओर डॉ. कुमार पराग का कहना है कि वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गोपनीय कार्य के लिए चार दिन की छुट्टी लेकर उत्तराखंड गए थे उनकी छुट्टी के आवेदन पर विभागाध्यक्ष प्रो. एसके शर्मा ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाया था असहमत होने पर गालियां दी गईं. विरोध करने पर हाथ पकड़ कर मरोड़ दिया, शर्ट फाड़ दी और हत्या के इरादे से गर्दन दबाने लगे घटना के बाद विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया. उसके बाद बेली अस्पताल गया वहां प्रोफेसर के उकसाने पर आधा दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया. अस्पताल का पर्चा भी फाड़ दिया, 112 नंबर को कॉल करने पर पुलिस के पहुंचने के बाद उन्होंने एक निजी अस्पताल में हमारा इलाज कराया मारपटी में मेरी उंगली में फ्रैक्चर है और घुटने व कोहनी में भी छोट आई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय ने तीन सदस्यीय एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया है जांच कमेटी की जांच तक प्रो. सुशील कुमार शर्मा को विभागाध्यक्ष पद से हटाया गया है. जांच होने पर दोनों की कक्षाएं लेने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है जल्द ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे कुलपति इस मसले पर कोई निणर्य लेंगीउधर, कर्नलगंज थानाध्यक्ष का कहना है कि दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, पर अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज होगी.मारपीट के इस मामले में छात्रों की बड़ी संख्या प्रोफेसर एसके शर्मा के समर्थन में आ गई है. चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राकेश सिंह को छात्रों ने ज्ञापन सोपा है. इस ज्ञापन में कहा गया है कि प्रोफेसर एसके शर्मा 35 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं. उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा है. इतने सीनियर प्रोफेसर के साथ मारपीट जैसी घटना घोर निंदनीय है. कहा है कि एसोसिएट प्रोफेसर कुमार पराग के खिलाफ पहले भी छात्रों और शिक्षकों की कई शिकायतें आ चुकी है उन्होंने कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उनको भड़काने का काम किया है. उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं उधर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हरिओम त्रिपाठी ने विजिटर नॉमिनी को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को इतिहास की सबसे दुखद घटना हुई है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य व सीनियर मोस्ट प्रोफेसर प्रोफेसर एसके शर्मा के साथ मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण है यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में काला अध्याय है

BHU में कार्यकारिणी गठन पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के निर्देश-अलाहाबाद हाइकोर्ट   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (BHU) की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को निर्णय लेने का अंतिम अवसर दिया है, इससे पहले केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा था कि एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जायेगा, किंतु दो तिथियां बीतने और समय मांगने के सिवाय निर्णय की जानकारी नहीं दी गई और व्यक्तिगत कारणों से अधिवक्ता ने फिर सुनवाई टलवा दी है जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई और अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल नियत की है यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने हरिकेश बहादुर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया हैयाचिका में कहा गया है कि BHU की कार्यकारिणी परिषद का गठन 2021 से नहीं किया गया है जबकि परिषद को विश्वविद्यालय के नियम बनाने, वित्तीय और नियुक्ति मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है निलंबित कर्मचारी की अपील सुनने का अधिकार भी परिषद को है कार्यकारिणी के न होने से कुलपति सभी फैसले ले रहे हैं जो नियमों के विपरीत है बीएचयू के रजिस्ट्रार ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था लेकिन परिषद का गठन अब तक नहीं हुआ है, आरोप है कि कुलपति परिषद गठन में रुचि नहीं ले रहे हैं, याची का कहना है कि कार्यकारिणी परिषद का गठन न होने से कुलपति अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर मनमानी कर रहे हैं, इसलिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाय!