उत्तर प्रदेश के बरेली में थाना बारादरी पुलिस ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद एक किलो 657 ग्राम अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपये)बताई गई है।तस्करों के कब्जे से दो मोटर साइकिलें,दो मोबाइल फोन और ₹5710 नकद की नकदी बरामद कर जब्त किए गए हैं।बरेली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राजेश कश्यप व सतीश कश्यप उक्त दोनों ग्राम ढका थाना विशारतगंज निवासी और सतेन्द्र कश्यप ग्राम ताजपुर नवदिया,थाना भमौरा निवासी शामिल हैं।पुलिस अनुसार तीनों आपस में मित्र/साथी हैं वहीं चौथा साथी अजय सिंह जो कि गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है जो मौके से फरार हो गया।अजय की तलाश कर करते हुए पुलिस दबिश दे रही है।पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि गिरोह के सदस्यों ने इससे पहले भी झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में बेचने का कार्य किया था जिसमें अच्छा मुनाफा कमाया था।भारी मुनाफे की लत के चलते उन्होंने बड़ी मात्रा में अफीम खरीदकर लेजाने की योजना बनाई जिसके चलते झारखंड के पलामू रेलवे स्टेशन के बाहर से एक अज्ञात व्यक्ति से अफीम ली गई थी। तस्करों ने बताया कि अफीम में कॉम्पलान समेत आदि पाउडर मिलाकर मात्रा बढ़ाई जाती थी फिर उसे डबल डेकर बस द्वारा अँधेरे का फायदा उठाते हुए पंजाब भेजा जाता था।इस बार भी शातिरों ने यही योजना बनाई थी किन्तु शातिरों की योजना पर पुलिस ने पानी फरते हुए तीनों शातिरों को धर दबोचा।गिरफ्तार करने बाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय,चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज,सौरभ तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष मिश्रा, साबिर अली,विनोद कुमार, कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी, आदित्य प्रताप सिंह व चालक मुकेश कुमार शामिल रहे।पुलिस ने बताया कि तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/29 व बीएनएस की धारा 112 के तहत मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी अजय की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं।थाना बारादरी पुलिस की बड़ी सफलता से अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह को बड़ा झटका लगा है।बरेली पुलिस के हाँथ यह बड़ी कामयाबी लगी है जिसमें 40 लाख की अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है!

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल बरेली जनपद के फरीदपुर में गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक संगठन(एसीओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चकबंदी क्षेत्राधिकारी कार्यालय फरीदपुर में तैनात एक पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर सफलता हांसिल की है।आरोपी लेखपाल पर किसानों एवं जमीन संबंधी कार्यों में अवैध वसूली का आरोप है।सूत्रों अनुसार पेशकार नामांतरण व सीमांकन जैसी फाइलों के समाधान लिए किसानों से रुपयों की मांग करता था शिकायत की पुष्टि होने पर विजिलेंस यूनिट टीम ने फरीदपुर स्थित कार्यालय में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पेशकार को रंगे हाँथो गिरफ्तार किया। आरोपी पर किसानों और जमीन संबंधी कार्यों में अवैध वसूली का है आरोप पेशकार द्वारा नामांतरण एवं सीमांकन जैसी फाइलों के लिए किसानों से रुपयों की मांग की जाती थी शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस यूनिट टीम ने तहसील मार्ग स्थित कार्यालय में छापा मारा जहाँ से पेशकार को नकदी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने समेत टीम ने कार्यालय से कई दस्तावेज और लेनदेन से जुड़ी रसीदें भी जब्त की हैं।गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही चकबंदी समेत विभिन्न विभागों में हड़कम्प मच गया कई कर्मचारी कार्यालय छोड़कर इधर-उधर खड़े होकर तमास्वीन बने दिखाई दिए।भ्रष्टाचार निरोधक संगठन(एसीओ)ने गुरुवार दोपहर(भूमि चकबंदी)लिपिक को उसके कार्यालय में 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया लेखपाल की पहचान मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के रूप पुर टंडोला गाँव निवासी रजत चौधरी पुत्र बदन सिंह के रूप में हुई है जो वर्तमान में चकबंदी अधिकारी फरीदपुर कार्यालय में कनिष्ठ सहायक (पेशकार) के पद पर तैनात था।विजिलेंस टीम पेशकार को अपने साथ लेजाकर पूँछ ताछ में जुट गई।उक्त मामले में विजिलेंस टीम की जांच जारी होने समेत आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है!

नई दिल्ली: भारत में ओटीटी (ओवर-द-टॉप) मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स, जैसे Netflix, Amazon Prime Video और Hotstar, पर दिखाई जाने वाली सामग्री को विनियमित (Regulate) करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए और कड़े नियमों को लेकर मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने स्पष्ट कर दिया है कि सेल्फ-रेगुलेशन के वर्तमान मॉडल के बावजूद, कुछ शो और फ़िल्मों में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली सामग्री, और अत्यधिक हिंसा पर तत्काल लगाम कसने की ज़रूरत है। यह मुद्दा इस समय गूगल ट्रेंड्स पर 'मनोरंजन' और 'राजनीति' दोनों श्रेणियों में तेज़ी से ऊपर चल रहा है। ⚖️ क्या हैं नए नियम और क्यों उठ रहे हैं सवाल? सरकार की मंशा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 'फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण' (FCAT) के दायरे में लाने की है, जिसका अर्थ है कि अगर किसी शो को सेंसर बोर्ड या स्व-नियामक संस्था द्वारा आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसे सीधे मंत्रालय के ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकेगी। वर्तमान में, कई प्लेटफॉर्म्स 'दर्शक चेतावनी' (Viewer Discretion) के साथ सामग्री दिखाते हैं, लेकिन मंत्रालय का मानना है कि यह मौजूदा नियमों के तहत बच्चों और संवेदनशील दर्शकों के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार की चिंता विशेष रूप से उन दृश्यों को लेकर है जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं या देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इन नए नियमों के तहत, यदि कोई प्लेटफॉर्म बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसे भारत में अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का भी आदेश दिया जा सकता है। 🗣️ इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया: रचनात्मक स्वतंत्रता या ज़िम्मेदारी? इस सरकारी रुख के बाद मनोरंजन उद्योग दो खेमों में बँट गया है। फिल्म निर्माता और लेखक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कड़े नियम रचनात्मक स्वतंत्रता (Creative Freedom) को सीमित कर सकते हैं और कहानियों को सेंसर करने का डर पैदा कर सकते हैं। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर नियमों को लचीला बनाने की अपील की है, ताकि उन्हें प्रयोग करने और जोखिम भरी कहानियाँ कहने की अनुमति मिल सके। वहीं, कई सामाजिक संगठन और कुछ राजनेता इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही अश्लील और हिंसक सामग्री, बिना किसी सेंसरशिप के, समाज और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। उनका मानना है कि जब सिनेमा हॉल में फ़िल्मों पर सेंसर लागू होता है, तो लाखों घरों तक पहुँचने वाली डिजिटल सामग्री को भी सामाजिक ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। 📅 आगे क्या? मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों (Stakeholders) से बातचीत की जाएगी। हालांकि, जिस तेज़ी से यह विषय राष्ट्रीय विमर्श में आया है, उससे यह साफ़ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भविष्य अब केवल कंटेंट की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि सरकारी विनियामक मानकों (Regulatory Standards) का पालन करने पर भी निर्भर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और उद्योग इस खींचतान के बीच कैसे संतुलन साधते हैं।