गांव से शहर तक हाई लाइन लॉस की समस्या   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए पावर कार्पोरेशन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में 50 फीसदी से अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों को चिह्नित कर दिसंबर 2025 तक प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कार्पोरेशन ने इस संबंध में स्मार्ट मीटर लगाने वाली संस्था को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही विजिलेंस की कार्रवाई भी इन्हीं फीडरों पर केंद्रित होगी। शहर और कस्बों के 14 फीडर सूचीबद्ध उन्नाव शहर के चार, गंगाघाट के तीन और सफीपुर, हसनगंज तथा पुरवा सर्किल के करीब 14 फीडर ऐसे हैं, जहां इस साल स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक हाई लॉस एरिया में ट्रांसफार्मर समय से बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपूर्ति के दावे पर सवाल बिजली विभाग दावा करता है कि शहरों को 24, कस्बों को 22 और ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन लाइन लॉस और चोरी के कारण उपभोक्ताओं तक निर्बाध आपूर्ति नहीं पहुंच पाती। नवंबर 2023 में किए गए सर्वे में भी यह साफ हुआ कि जिले में तीन दर्जन से अधिक फीडरों पर लाइन लॉस बेहद ज्यादा था। शहर के मोतीनगर, छोटा चौराहा और पुलिस लाइन फीडर में 25 से 30 प्रतिशत तक लाइन लॉस दर्ज हुआ था। प्रयास हुए लेकिन नतीजा अधूरा अप्रैल 2025 में अधीक्षण अभियंता ने विजिलेंस की तैनाती का प्रस्ताव भी तैयार किया था, लेकिन यह कदम भी पर्याप्त नहीं रहा। अब नई नीति के तहत पहले चरण में 14 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद सर्वे में जिन फीडरों पर 50 फीसदी से अधिक लाइन लॉस पाया जाएगा, वहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अवर अभियंता जांच कर रिपोर्ट संस्था को सौंपेंगे। गांव से शहर तक एक जैसी समस्या रिवैम्प योजना के फेज-2 में 2023-24 के दौरान हुए सर्वे में शहर से गांव तक लगभग सभी इलाकों में लाइन लॉस की समस्या सामने आई। मोतीनगर, छोटा चौराहा, पुलिस लाइन, पडरी, चमरौली, सिकंदरपुर, अचलगंज, ओसिया, दरसवां, मिर्री, हरदी, पाठकपुर, चमियानी, पुरवा टाउन, रूरी, परियर, सफीपुर टाउन, कुरसठ, गौरिया, नवई, रायपुर गढ़ी, अजगैन, मौला, धौरा, नवाबगंज और नई सराय जैसे क्षेत्रों में 25 से 40 फीसदी तक लाइन लॉस दर्ज हुआ। नई लाइनें और ट्रांसफार्मर अपग्रेड लाइन लॉस कम करने के लिए वर्ष 2024-25 में 33 केवी की 497 किमी लंबी नई लाइन पावर हाउस तक बिछाई जा रही है। इसके अलावा 11 केवी फीडरों की ओवरलोडिंग खत्म करने के लिए 339 किमी नई लाइन डाली जा रही है। 75 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है और कई अन्य तकनीकी सुधार भी किए गए हैं। स्मार्ट मीटर से निगरानी अधिकारियों का कहना है कि अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी पर बेहतर तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी। विभाग को उम्मीद है कि इस कदम से न केवल लाइन लॉस घटेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को घोषित समय पर निर्बाध आपूर्ति भी मिल सकेगी।

खेत पर धान की फसल को पानी देने गए किसान युवक की शर्प दंश से मौत,परिजनों में मचा कोहराम!   बरेली व्यूरो मुनीश गुप्ता  उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खल्लपुर में रहने बाले किसान पोशाकी लाल का 22 बर्षीय बेटा राहुल सोमवार सायं 4,00 बजे अपने खेत में ख़डी धान की फसल में पानी लगा रहा था इसी दौरान अचानक शर्प ने राहुल के पैर में काट लिया जिसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।राहुल को जमीन पर पड़ा देख ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी जहाँ दौड़ते पहुँचे परिजन बेहोश राहुल को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे जहाँ डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों के बताने और लाल को बचाने के प्रयास में परिजन पड़ोषी गाँव में देशी इलाज को भी लेकर पहुँचे जहाँ से कोई लाभ नहीं मिला दोपहर में अंतिमसंस्कार कर दिया।इस दर्दनाक घटना से परिजनों व गाँव में शोक की लहर दौड़ गई।राहुल कुमार की दो बर्ष पूर्व शादी हुई थी जिससे एक बर्ष का बेटा है पत्नी संगीता और माँ जलधारा समेत परिजनों का दिन भर रो-रोकर बुरा हाल रहा।मृतक के पिता खेती के अलावा अचार बेंचकर परिवार का पालन पोषण करते हैँ मृतक दो और दो वहनों में मझले स्तर का था।परिजनों ने योगी सरकार से आर्थिक सहायता की आस लगाई है।ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम खल्लपुर के आस पास स्थित खेतोँ व जंगल में जहरीले साँपो की संख्या अधिक है जिसके चलते मंगलवार शाम एक अन्य युवक को शर्प दंश लिया है जिसका इलाज जारी है!

पुलिस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक गंभीर खतरा  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहाकि आपराधिक कानून का दुरुपयोग न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा हैयह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. पीठ ने हाल के चलन की निंदा की, जहां मामले से जुड़े पक्ष अक्सर दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदल देते हैंशीर्ष अदालत ने पहले भी दीवानी विवादों में पक्षकारों द्वारा अपनी शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराने की इस प्रवृत्ति की आलोचना की थीपीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतें वसूली एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं इसके साथ ही ये बताया कि हाल के दिनों में, पक्षकार, विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में, धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं. पीठ ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकताउत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पुलिस ऐसे मामलों से जूझ रही है और बीच में ही फंस गई है.एएसजी ने दलील दी कि अगर पुलिस मामला दर्ज करने में विफल रहती है, जहां संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे अदालत की आलोचना का सामना करना पड़ता है और मामला दर्ज करते समय पक्षपात का आरोप लगाया जाता हैपीठ ने उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक मामले में ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने कहा कि धन की वसूली को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया गया था विधि अधिकारी ने दलील दी कि आमतौर पर इन शिकायतों में धन की वसूली के विवाद में आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है.पीठ ने कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह देखना चाहिए कि यह दीवानी मामला है या आपराधिक. पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि आपराधिक कानून का ऐसा दुरुपयोग न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है,पीठ ने कहा कि वह पुलिस के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस को ललिता कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का पालन न करने के लिए फटकार लगाई जाती हैपीठ ने कहा, "अदालतें पक्षकारों से बकाया राशि वसूलने के लिए वसूली एजेंट नहीं हैं" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली के इस दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकतीपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी, अधिमानतः एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, नियुक्त कर सकते हैं, जिनसे पुलिस यह जानने के लिए परामर्श कर सकती है कि यह एक दीवानी या आपराधिक अपराध है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है,शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश प्राप्त करने और दो सप्ताह में अदालत को सूचित करने को कहा!