कानपुर जिला अधिकारी Vs CMO, CMO सस्पेंड, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत 3 MLA की पैरवी भी नहीं आई कोई काम!   उत्तर प्रदेश कानपुर : यूपी के कानपुर के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की लड़ाई में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, योगी सरकार ने कानपुर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया है, शासन में सचिव रितु माहेश्वरी की ओर से ये कार्रवाई की गई है,उनकी ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि CMO ने कई नियुक्तियों के प्रकरण में अपने स्तर से लापरवाही बरती अब डॉ. हरिदत्त नेमी को चिकित्सा निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है. वहीं श्रावस्ती से डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, वहीं  कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद ने कुछ दिन पहले राजनीतिक रूप ले लिया था यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक व विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएमओ की पैरवी करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भेजा था,विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने कहा था कि उन्होंने सीएमओ के व्यवहार, उनके कार्य व जनता के प्रति दी गई जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने के लिए पत्र भेजा है. उनका जो भी मामला चल रहा है, उसमें डीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा व महेश त्रिवेदी ने डीएम की पैरवी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था अब शहर में चर्चा जोरों पर है, विधानसभा अध्यक्ष व विधायकों की पैरवी भी डॉ. हरिदत्त नेमी के काम नहीं आई और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ गया, वहीं, इस मामले में डीएम बाजी मार ले गएचर्चा है कि डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के पीछे एक फर्म की कहानी है. सीएमओ ने फर्म को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत बताया था. लिखा था, एक फर्म जिसकी जांच सीबीआई ने की हो, उसे डीएम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दियाजबकि दूसरी ओर डीएम ने सीएमओ को उनके काम के प्रति लापरवाह माना था. ऐसे में दोनों अफसरों के बीच पहले तनातनी का दौर रहा, फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए विधायकों के हस्तक्षेप के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया था!

यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा, आम लदा पिकअप पलटने से चालक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर!   उत्तर प्रदेश आगरा : दरअसल ताजनगरी आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में झरना नाला से आगे बुधवार तड़के आम लदा पिकअप अनियंत्रित होकर शाहदरा फ्लाई ओवर पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, पिकअप की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों की जान चली गई, वहीं चालक और क्लीनर पिकअप में ही फंस गए, दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पिकअप के नीचे दबे तीनों शवों को निकलवाया, दुर्घटना में पिकअप चालक की भी मौत हुई है, वहीं में पिकअप क्लीनर को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है. वहीं जौनपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र में टेलर और पिकअप वैन की भिड़ंत में ड्राइवर क्लीनर घायल हो गए वहीं इस पूरे मामले पर एसीपी छत्ता हेमंत कुमार ने बताया कि हादसा आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर शाहदरा फ्लाई ओवर और सर्विस रोड पर हुआ है फिरोजाबाद की ओर से आ रही पिकअप बेकाबू होकर डिवाइडर फांदकर दूसरी ओर पलट गई थी. पिकअप में आम की पेटियां लदी थीं. पिकअप की चपेट में आने से तीन मॉर्निंग वॉकर और पिकअप चालक कृष्णा की मौत हो गई है. गाड़ी का क्लीनर गंभीर रूप से घायल है. जिसका एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है. माॅनिंग वाॅक पर निकले लोगों की पहचान शाहदरा निवासी राजेश (65) पुत्र लाखन सिंह, रामेश्वर (60) पुत्र बुद्धराम, हरीबाबू (63) पुत्र धुरीलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी आम लदे पिकअप के पलटने के बाद पुलिस की कार्रवाई करीब एक घंटे तक चली, पिकअप के नीचे दबे लोगों को निकालने में पुलिस टीम और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, केबिन में फंसे क्लीनर को बामुश्किल निकाला जा सका, हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, क्रेन की मदद से पिकअप हटाने के बाद जाम खुल सका!

यूपी में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, अब गृह जनपद में मिलेगी तैनाती, योगी सरकार की अनुमति के बाद घर वापसी का रास्ता हुआ साफ!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 137000 से अधिक शिक्षामित्रों को जल्द ही उनके गृह जनपद भेज दिया जाएगा, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है, साथ ही प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश भी विभाग को शासन की तरफ से मिला है, विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की तरह ही शिक्षामित्रों को भी उनके गृह जनपद या आसपास के स्कूलों में भेजेगा! आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पद पर रद्द हुआ था समायोजन: पूर्व की सपा सरकार में प्रदेश में करीब 137000 शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था, शिक्षक बनने पर उनको दूरदराज के ब्लॉकों में पोस्टिंग दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका बतौर शिक्षक किया गया समायोजन रद्द कर दिया गया था. फिर वही शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में शिक्षामित्र बन गए थे. सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद इन शिक्षकों को मौजूदा योगी सरकार ने ₹10000 मानदेय देने का निर्णय लिया था, तब से यह शिक्षक बीते 5 सालों से सरकार से मांग कर रहे थे कि इतने कम मानदेय पर वह गैर जनपदों में नहीं पढ़ा सकते हैं. उन्हें अगर शिक्षामित्र ही रखना है तो सरकार उन्हें उनके गृह जनपद में वापस भेज दे,वहीं इस साल जनवरी में सरकार ने इन शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय में वापसी का आदेश जारी किया था. यह भी कहा गया था कि अगर मूल विद्यालय में पद खाली न हो तो नजदीक के विद्यालय में समायोजित किया जाएगा. शासनादेश के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने 6 जून को शासन को पत्र लिखकर समायोजन की अनुमति मांगी थी. इस पर शासन ने उन्हें फिर से अनुमति दे दी है इस संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि शिक्षकों के समायोजन और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में जहां भी शिक्षकों की कमी होगी, वहां का डाटा इकट्ठा किया जाएगा. उसके आधार पर इन सभी शिक्षामित्रों को उनके जिलों में समायोजित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. जो भी पद जिस जिले में खाली होगा, वहां पर उस जिले के रहने वाले शिक्षा मित्र को समायोजित किया जाएगा. बताया कि इसके लिए विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया पर विचार कर रहा है. कोशिश है कि सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षामित्र के खाली पदों को दिखाकर उसके अनुसार शिक्षामित्र से ऑनलाइन आवेदन लेकर समायोजन किया जाए.बीते 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्र: राजधानी लखनऊ के आई के गार्डन में बीते 17 दिनों से शिक्षामित्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश के सभी 75 जिलों से शिक्षामित्र अपनी स्थाई नौकरी समेत समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं. यह शिक्षामित्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी टेट और सीटेट पास को स्थाई करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि टीईटी करने वाले शिक्षामित्रों को योग्यता पूरी करने के बाद नौकरी का समान अवसर मिले. साथ ही शिक्षामित्रों को 12 महीने का उचित मानदेय मिलना चाहिए. साथ ही इन्हें चिकित्सा और 14 दिन का सीएल अवकाश आदि भी सरकार को देना चाहिए. साथ ही महिला शिक्षामित्र के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए शेड्यूल जारी किया जाए. प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षामित्रों का कहना है कि जब उन्हें शिक्षक बनाया गया था तब उनका विद्यालय उनके गृह जनपद से 300 किलोमीटर दूर आवंटित हुआ था, अब जब वह कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा शिक्षामित्र हो गए हैं तो ₹10000 में घर चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है!