यूपी के अयोध्या में जिला जज के सेवानिवृत ड्राइवर के पुत्र की गला रेतकर हत्या, इलाके में हड़कंप! उत्तर प्रदेश अयोध्या : दरअसल जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया गोवा गांव में सोमवार रात धान के खेत की सिंचाई करने गए किसान (40) की गला काट कर हत्या कर दी गई ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह खेत में शव पड़ा देख परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद किसान की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हैजानकारी के मुताबिक बताया गया कि अयोध्या जिला जज के सेवानिवृत ड्राइवर राम प्रकाश यादव के इकलौते पुत्र नागेंद्र कुमार (40) सोमवार रात धान की रोपाई के लिए खेत में सिंचाई करने गए थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने गला काटकर हत्या कर दी, सुबह जानकारी होने पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा है,नगर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार सुबहलगभग 5:20 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि पलिया गोवा गांव में नागेंद्र यादव (40) की हत्या कर दी गई है, सूचना मिलने के बाद मौके पर संबंधित थाने की पुलिस और पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, घटना के बाबत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के मेंडू स्थित भैरों मंदिर के नजदीक झोपड़ी में रहने वाली साधु भेषधारी वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया है, हत्या का आरोप साथ में रहने वाले साधु भेषधारी वृद्ध पर लगा है, वृद्धा की हत्या के बाद से वह फरार है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है,CO जेएन अस्थाना ने बताया कि मेंडू के भैरों मंदिर के पास झोपड़ी में कई साल से एक वृद्धा रेखा (70) रहा करती थी, कुछ साल पहले उसके पास वृद्ध नेम सिंह भी रहने आ गया था, दोनों आपसी सहमति झोपड़ी में रहते थे और भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते थे, प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें डंडा लगने से वृद्धा की मौत हो गई फिलहाल हत्या के बाद से नेम सिंह फरार है!

पालिका-यूएसडीए एक दूसरे पर डाल रहे अपनी जिम्मेदारी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। मानसूनी बारिश शुरु होने के बीच एक बार फिर शहर के पुराने जर्जर मकानों की समस्या सिर उठाए सामने खड़ी है। हर साल बरसात के दिनों में प्रशासन और नगरपरिषद के जिम्मेदार इस समस्या को लेकर हाथ-पांव हिलाते नजर आते हैं लेकिन जैसे ही बारिश का समय व्यतीत होता है, सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। यही कारण है कि विगत कई वर्षों से कुछ बेहद जर्जर मकानों की समस्या बनी हुई है। शहर में 133 ऐसे पुराने मकान है जो जर्जर हालत में है। और वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते है। इधर, नगर पालिका प्रशासन अब जर्जर भवनों का काम यूएसडीए (उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण) को बताकर अपनी जिम्मेदारी से से पल्ला झाड़ रहा है। और वहीं, यूएसडीए इसे नगर पालिका का क्षेत्र बता रहा है। ऐसे कई मकान हैं, जो तेज बरसात के प्रहार से कभी भी धराशायी हो सकते हैं। पूर्व के बरसाती सीजनों के दौरान इनमें से कभी किसी की छत तो कभी किसी की दीवार भरभरा कर गिरी भी है। सौभाग्यवश कोई जनहानि इन हादसों से नहीं हुई लेकिन हर बार वहां आसपास रहने वाले लोगों पर भाग्य इतना ही मेहरबान रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बीते कुछ सालों के दौरान शहर के कुछेक मकानों को अवश्य सुरक्षित उतारने व उनका पुनर्निर्माण करवाया गया है। जो जर्जर मकान खतरा-ए-जान बने हुए हैं। हर वर्ष ऐसे मकानों को सुरक्षित उतरवाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं और चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन इससे आगे कार्रवाई नहीं करने के कारण हर बरसाती सीजन में इन जर्जर मकानों के कारण हादसा होने का अंदेशा बरकरार रहता है। इन मोहल्लों में सबसे अधिक जर्जर मकान बात करें जर्जर मकानों में से शहर के कल्याणी देवी में दस, एबीनगर दक्षिणी व अकरमपुर में नौ-नौ, सिंगरोसी में आठ, आदर्श नगर, गांधीनगर व कासिम नगर में सात समेत कुल 32 मोहल्लों में 133 जर्जर भवन हैं। पड़ोसियों के माथे पर चिंता की लकीरें जर्जर मकानों के आसपास रहने वाले लोगों को हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। बारिश के मौसम में ये लगभग जीर्ण-शीर्ण हो चुके बंद मकान कभी भी भरभराकर गिर कर आसपास रहने वाले लोगों व राहगीरों के लिए आफत का कारण बन सकते हैं। बारिश के दौरान हर बार जर्जर मकानों से आसपास के लोगों को खतरे का मुद्दा उठता रहा है। नगरपरिषद और जिला प्रशासन तक लोग गुहार लगाते हैं। पूर्व में हुए हैं हादसे बीते साल पिछले साल बारिश के दिनों में शहर के सदर बाजार बड़ा चौराहा पर एक पुराने मकान का छज्जा गिर गया था। इससे आसपास के दुकानदारों, खरीदारों और मुख्य मार्ग से आवागमन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई थी। कुछ लोगों को चोटें भी आई थीं। इसके बाद नगर पालिका ने शहर के सभी 32 वार्डों में जर्जर भवनों का सर्वे कराया था। इसमें कुल 133 भवन चिह्नित किए गए थे। इन इमारतों का अक्सर कोई न कोई हिस्सा टूट कर गिरता रहता है। यह जर्जर भवन आसपास के घरों में रहे वाले और सड़कों से आवागमन कर रहे लोगों के लिए भी खतरा बने हैं। इन भवनों को गिराने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उस समय केवल नोटिस देकर खानापूरी कर लिया। इधर, बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भवन किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर पालिका का कहना है कि जर्जर भवनों का काम यूएसडीए को दे दिया गया है। जबकि यूएसडीए पुराने जर्जर भवनों की जिम्मेदारी नगर पालिका की ही बता रहा है। ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद प्रशासन व नगरपरिषद का अमला हरकत में आता है और आनन-फानन में नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जाती है। गत कुछ वर्षों के दौरान उन्नाव में मानसून और उसके बाद भी अच्छी बारिशें हो रही हैं। इस प्राकृतिक वरदान स्वरूप आसमानी पानी से जर्जर मकानों की समस्या और विकराल हो जाती है। एक दूसरे पर डाल रहें अपनी जिम्मेदारी नगरपालिका ईओ एसके गौतम ने बताया कि उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ही भवनों के नक्शें जारी करता है। इसलिए जर्जर भवनों को नोटिस व गिराने की जिम्मेदारी यूएसडीए को दे दी गई है। नगर पालिका प्रशासन का अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। उधर, यूएसडीए सचिव नवीन चंद्र का कहना है कि बिना नक्शा के भवन निर्माण पर कार्रवाई या उसे गिराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। जो पुराने जर्जर भवन हैं और वह रहने वालों या आसपास के लोगों के लिए खतरा बने हैं, उन पर नगर पालिका परिषद को ही कार्रवाई करनी है। अगर ईओ इसे यूएसडीए का अधिकार क्षेत्र बता रहे हैं तो जर्जर भवन कब उनके विभाग को हस्तगत हुए, इसका पत्र दिखाएं।

AMU यानि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शिक्षा मंत्रालय से मिली 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति!  उत्तर प्रदेश अलीगढ़ : दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में विभिन्न विषयों में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृति स्वीकृत कर ली है, यह स्वीकृति AMU की शैक्षणिक संरचना को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैआपको बता दें यूनिवर्सिटी में 35 नए शिक्षण पदों की स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के माध्यम से दी है, यह AMU की ओर से पेश किये गए विस्तृत प्रस्ताव पर आधारित है. इस प्रस्ताव की समीक्षा UGC द्वारा गठित एक स्थायी विशेषज्ञ समिति ने की थी, उसके समक्ष विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से प्रेजेंटेशन दिया था, वर्ष 2012-13 के बाद यह पहली बार है, जब एएमयू को नए शिक्षण पदों की स्वीकृति मिली है.इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त कीउन्होंने कहा, यह निर्णय हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पारंपरिक एवं उभरते क्षेत्रों में शोध को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा हम भविष्य में शैक्षणिक विस्तार और नए व मौजूदा विभागों के सुदृढ़ीकरण हेतु और अधिक शिक्षण पदों के लिए प्रयास जारी रखेंगे"प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर एम. मोहसिन खान ने भी इस निर्णय को एएमयू की शैक्षणिक यात्रा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया उन्होंने कहा, स्वीकृत पद विश्वविद्यालय की बढ़ती शैक्षणिक संरचना को समर्थन देंगे और हमारी उत्कृष्टता की खोज को आगे बढ़ाएंगे जनसंपर्क कार्यालय की प्रभारी सदस्य प्रोफेसर विभा शर्मा ने इस स्वीकृति के लिए कुलपति को उनके दूरदर्शी नेतृत्व पर बधाई दी, उन्होंने कहा, यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति, गुणवत्ता शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षणिक परिदृश्य में उसकी सशक्त उपस्थिति को दर्शाती हैयह स्वीकृति ऐसे समय पर प्राप्त हुई है, जब AMU ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रभावशीलता को सिद्ध किया है, हाल ही में जारी यूएस न्यूज ग्लोबल रैंकिंग्स 2025 में AMU को भारत का पांचवां प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया हैये प्रगति दर्शाती है कि AMU का शैक्षणिक स्तर उन्नत हो रहा है, यह उपलब्धियां देश एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी!