दोनों पक्ष आमने-सामने, निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्नाव। नगर पालिका से जुड़ा एक विवाद अब सीधे सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच टकराव का रूप लेता दिख रहा है। एक ओर संविदा पर काम कर चुके कर्मचारी ने पालिका अध्यक्ष के पति पर अभद्रता और हमला कराने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर अध्यक्ष के पति ने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा बताते हुए खुद को फंसाने की कोशिश करार दिया है।मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्रों पर जांच जारी है। संविदा कर्मचारी का आरोप: हमला और पहले से प्रताड़ना सदर तहसील के मानधाता खेड़ा निवासी आकाश, जो नगर पालिका में संविदा पर कार्यरत रहा है, उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि उसे लंबे समय से अपमानित किया जाता रहा। उसका आरोप है कि पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के पति प्रवीण मिश्रा अक्सर उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि उसे पहले एक मामले में साजिशन जेल तक भिजवाया गया। आकाश के अनुसार 26 फरवरी की रात करीब साढ़े आठ बजे वह काम से लौट रहा था। निराला नगर के पास एक काली गाड़ी में आए लोगों ने उस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। उसने जान बचाकर किसी तरह खुद को सुरक्षित किया। शिकायत में उसने हमलावरों के पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात भी कही है।हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनमें जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, वे घटना के समय अलग अलग स्थानों पर पारिवारिक कार्यक्रमों में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन फुटेज की पुष्टि और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। प्रवीण मिश्रा: राजनीतिक रंजिश का आरोप दूसरी ओर भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष के पति प्रवीण मिश्रा ने भी एसएसपी से शिकायत की है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है। उन्होंने सदर विधायक और उनके एक करीबी पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते साजिश रचने का आरोप लगाया है। प्रवीण मिश्रा का दावा है कि आकाश उर्फ इंडियन के माध्यम से झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि फर्जी मेडिकल बनवाकर प्रार्थनापत्र दिलवाया गया ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक का जवाब: “साजिश विपक्ष की” सदर विधायक पंकज गुप्ता ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह पूरा विवाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने प्रवीण मिश्रा को छोटा भाई बताते हुए कहा कि वे विपक्ष के कुछ लोगों के बहकावे में आकर बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। विधायक का यह भी कहना है कि नगर पालिका में हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और सभासदों के विरोध जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप उछाले जा रहे हैं। उनका दावा है कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है, बल्कि विपक्षी दल माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद रिश्ते आगे चलकर सामान्य होंगे। विधायक का नरम संदेश, सियासत में नई बहस रविवार सुबह विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी एक भावनात्मक पोस्ट साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “भैया क्षमा करो, हमको जनता की सेवा करने दो।” इस एक पंक्ति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। समर्थक इसे रिश्तों में नरमी का संकेत मान रहे हैं, तो विरोधी इसे सियासी संदेश के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। पुलिस की स्थिति: तथ्य जुटाए जा रहे एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने दोनों पक्षों की शिकायतें मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। भीतर की खींचतान या सियासी दांव? पूरा मामला अब सिर्फ एक मारपीट की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। पार्टी के भीतर चल रही तनातनी, संभावित टिकट की चर्चाएं और स्थानीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। भाजपा खेमे के भीतर की खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है, जिसे विपक्ष भी ध्यान से देख रहा है। फिलहाल उन्नाव की स्थानीय राजनीति में यह प्रकरण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और निष्कर्ष यह तय करेंगे कि मामला आपसी रंजिश है, राजनीतिक रणनीति है या फिर वाकई किसी साजिश की कड़ी है।

बीघापुर और लालगंज की 10 लाख आबादी को फायदा, दूरी 25 किमी तक घटेगी उन्नाव और रायबरेली के बीच आवाजाही जल्द ही ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। दोनों जिलों को जोड़ने के लिए 42.850 किलोमीटर लंबा नया स्टेट हाईवे बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि इस परियोजना से करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा, खासकर उन्नाव की बीघापुर और रायबरेली की लालगंज तहसील के निवासियों को। चार जिला मार्ग मिलकर बनेंगे स्टेट हाईवे यह हाईवे किसी एक नई सड़क के रूप में नहीं बनेगा, बल्कि चार मौजूदा जिला मार्गों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाएगा। अभी इन सड़कों की चौड़ाई करीब सात मीटर है। प्रस्ताव है कि इन्हें चौड़ा कर चार लेन में बदला जाए, ताकि भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही सुचारु हो सके। परियोजना के तहत उन्नाव जिले में दो प्रमुख मार्ग शामिल हैं। पहला, 18.95 किलोमीटर लंबा विक्रमपुर–ऊंचगांव मार्ग और दूसरा 4.60 किलोमीटर का भोजपुर–ऊंचगांव मार्ग। वहीं रायबरेली जिले की लालगंज तहसील में 15 किलोमीटर लंबा सराय बहेरियाखेड़ा–भोजपुर दौलतपुर मार्ग और 4.30 किलोमीटर का लालगंज–सेमरपहा मार्ग इस योजना का हिस्सा हैं। इन चारों को जोड़कर कुल 42.850 किलोमीटर लंबा राज्य मार्ग तैयार होगा। 25 किलोमीटर तक घटेगी दूरी अभी बीघापुर से रायबरेली या फतेहपुर जाने के लिए लोगों को ऊंचगांव चौराहा और बक्सर होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ऊंचगांव से सीधे रायबरेली जाने वाली सड़क सिंगल लेन है, जिस पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। ओवरटेकिंग में दिक्कत, जाम और दुर्घटना का खतरा आम बात है। नया स्टेट हाईवे बनने के बाद बीघापुर से रायबरेली और फतेहपुर की दूरी करीब 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत भी घटेगी। व्यापार, खेती-किसानी और रोजमर्रा के कामकाज के लिए आने-जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। दूसरे प्रमुख मार्ग से भी जुड़ेगा यह मार्ग गिगासो कस्बे के पास कानपुर–प्रयागराज राज्य मार्ग से भी जुड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यह हाईवे सिर्फ दो जिलों को नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। कानपुर, प्रयागराज और फतेहपुर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी यह एक वैकल्पिक और कम दूरी वाला रास्ता बन सकता है। विकास और कारोबार को मिलेगा सहारा सांसद साक्षी महाराज ने इसे क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए कहा कि लंबे समय से इस मार्ग की जरूरत महसूस की जा रही थी। उनके मुताबिक, यह हाईवे तीन जिलों के बीच आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। भगवंतनगर के विधायक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि लालकुआं–धानीखेड़ा–ऊंचगांव–भोजपुर मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए राहत की बात है। उनका कहना है कि इससे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि उन्नाव और रायबरेली दोनों जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। मंजूरी के बाद अब तकनीकी प्रक्रिया तेज पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिरवार के अनुसार, चारों जिला मार्गों को जोड़कर स्टेट हाईवे घोषित किया जा चुका है। अब शासन को हाईवे नंबर आवंटन के लिए पत्र भेजा गया है। नंबर मिलते ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर और लागत का अनुमान तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बजट जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। लोगों की उम्मीदें बीघापुर और लालगंज क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर सड़क चौड़ी और मजबूत बनती है तो उन्हें रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। किसान अपनी उपज जल्दी मंडियों तक पहुंचा सकेंगे, छात्र-छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सहूलियत होगी और छोटे कारोबारियों को नए बाजार मिलेंगे। कुल मिलाकर यह परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ी करने तक सीमित नहीं है। यह दो जिलों के बीच कनेक्टिविटी सुधारने, दूरी घटाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि कागजी प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और जमीनी काम कब शुरू होता है।

22 मई 2026 से शुरू होगा मकान सूचीकरण, फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना उन्नाव। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानी जाने वाली जनगणना 2027 की तैयारी अब जिले में जमीन पर उतरने लगी है। कलेक्ट्रेट के पन्नालाल सभागार में एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जनगणना से जुड़े अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। बैठक का मकसद साफ था, इस बार की प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अलग होगी और पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित रहेगी। दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान मकानों की सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक भवन का विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 9 फरवरी 2027 से होगी, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस चरण में परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना सबसे अहम काम होगा, क्योंकि इसी आधार पर आगे की जनसंख्या गणना की रूपरेखा तय होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय जिला जनगणना प्रभारी उमाशंकर ने प्रशिक्षण सत्र में तहसीलदारों और अधिशासी अधिकारियों की भूमिका विस्तार से समझाई। उन्हें चार्ज अधिकारी के रूप में क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाएगी। फील्ड ट्रेनरों की तैयारी, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उनका डाटा तैयार करना और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि मकान सूचीकरण के काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित जनगणना को सुचारु ढंग से पूरा कराने के लिए जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूरे अभियान की निगरानी करेगी और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखेगी। प्रशासन का फोकस है कि समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी हों। पहली बार डिजिटल और स्वगणना का विकल्प इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। प्रबंधन और निगरानी सीएम एमएस पोर्टल के जरिए की जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार परिवारों को वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। यानी लोग चाहें तो घर बैठे अपनी गणना खुद कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि स्वगणना के बाद भी संबंधित प्रगणक मौके पर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे। इससे आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्यों अहम है यह कवायद जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाओं का बजट तय होता है और संसाधनों का बंटवारा होता है। ऐसे में प्रशासन इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा करना चाहता है।उन्नाव में प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ यह साफ संकेत मिल गया है कि आने वाले महीनों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह इस अभियान में जुटने वाली है। अब चुनौती यही है कि डिजिटल सिस्टम और जमीनी अमले के बीच तालमेल बनाकर समय पर और त्रुटिरहित जनगणना पूरी की जाए।