सभासदों का पालिका पर बड़ा हमला : बोले- तीन साल बेमिसाल नहीं जनता बेहाल और भ्रष्टाचार मालामाल

17 सूत्रीय जांच में आरोप सिद्ध होने का दावा, एक सप्ताह में कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी

उन्नाव। नगर पालिका परिषद उन्नाव के खिलाफ असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को नगर पालिका के करीब एक दर्जन सभासदों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष प्रतिनिधि पर तीखा हमला बोला। सभासदों ने पालिका द्वारा प्रचारित किए जा रहे "तीन साल बेमिसाल" अभियान को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि हकीकत में यह कार्यकाल "जनता बेहाल, भ्रष्टाचार मालामाल" साबित हुआ है। सभासदों ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास के लिए करोड़ों रुपये का बजट भेजा जा रहा है, लेकिन धरातल पर विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनका दावा है कि नगर पालिका में विकास के नाम पर धन का दुरुपयोग और अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन शिकायतों और जांचों के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। पत्रकार वार्ता में सभासद ब्रजेश पांडेय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याएं उठाने वाले सभासदों को धमकाने और दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। उनका कहना था कि 17 बिंदुओं पर हुई जांच में कई आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

चारा खरीद मामले को लेकर फिर गरमाई राजनीति

सभासद अमित सिंह बउवा ने चारा और भूसा खरीद प्रकरण को लेकर पालिका प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्व में निरस्त की गई निविदा को दोबारा जारी कर कथित रूप से अधिक दरों पर खरीद की गई, जिससे पालिका को आर्थिक नुकसान हुआ। उनका दावा था कि जांच में इस मामले में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए राजस्व क्षति की वसूली जिम्मेदार लोगों से की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पालिका नेतृत्व सार्वजनिक मंचों पर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि दस्तावेज और जांच रिपोर्टें अलग तस्वीर पेश कर रही हैं।

नई सड़कें कम, पुरानी सड़कें ज्यादा उखाड़ी गईं

सभासद राजेंद्र भारतीय ने नगर में कराए गए निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सैकड़ों सड़कों के निर्माण का दावा किया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर पहले से बनी सड़कों को तोड़कर दोबारा काम कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कच्ची गलियों और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए भी बजट न होने की बात कही जाती है, जबकि नगर में करोड़ों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं। उन्होंने छोटे चौराहा, लोकनगर मार्ग और खजान सिंह स्कूल के सामने खराब सड़क की समस्या भी उठाई।

पड़ाव अड्डों पर अवैध वसूली का आरोप

सभासदों ने पड़ाव अड्डों पर रिक्शा और वाहन चालकों से कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां शुल्क वसूली नियमों के विरुद्ध है। आरोप लगाया गया कि शिकायतों और आपत्तियों के बावजूद संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया।

जेम पोर्टल और विकास कार्यों पर भी उठाए सवाल

सभासद रवि कुमार ने जेम पोर्टल से जुड़े मामलों और विकास कार्यों के दावों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिन मामलों में जांच में आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उन्हें लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सभासद सतीश यादव ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में पारदर्शिता की कमी है और जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

कागजों में पार्क, जमीन पर नहीं दिखता

सभासद सुशील तिवारी गुड्डा ने दावा किया कि पूर्व में प्रेस वार्ता के दौरान नगर क्षेत्र में एक शहीद पार्क के निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष उपलब्धियों के नाम पर आंकड़ों की लंबी सूची पेश की जाती है, जबकि कई दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पोस्टर और कविता के जरिए जताया विरोध

पत्रकार वार्ता के दौरान सभासद दिनेश लोधी "चारा चोरी नहीं चलेगी" लिखे पोस्टर के साथ पहुंचे। वहीं सभासद गुड़िया सिंह ने कविता के माध्यम से पालिका की कार्यशैली पर कटाक्ष किया और उपलब्धियों के दावों को जमीनी सच्चाई से दूर बताया।

संपत्ति और आय को लेकर भी उठाए सवाल

सभासद अमित सिंह बउवा ने आरोप लगाया कि एक ओर आय कम होने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संपत्तियों की खरीद के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने हाल में हुई एक भूमि खरीद का हवाला देते हुए इसकी जांच की मांग की।

डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा धरना

पत्रकार वार्ता से पहले सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 17 पुराने बिंदुओं के साथ तीन नए बिंदु जोड़ते हुए विस्तृत जांच की मांग की। सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और धरना शुरू किया जाएगा। सभासदों का दावा है कि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि इन आरोपों की जांच किस स्तर तक पहुंचती है और क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है।