5 जून से 21 जून तक चलेंगे विशेष जनजागरूकता अभियान, पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर उन्नाव। प्रदेश सरकार की माध्यमिक उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी गुरुवार को उन्नाव दौरे पर रहीं। उन्होंने विकास भवन सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को उनसे जोड़ा जाए। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी। बैठक में आगामी विश्व पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मंत्री ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक पूरे प्रदेश में जनजागरूकता और जनसंपर्क से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौपाल, स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण अभियान और अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लगाए गए पौधों का संरक्षण हो और उनकी नियमित देखभाल की जाए। योग दिवस को लेकर भी जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रजनी तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से आगामी दिनों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था देश में एक उदाहरण के रूप में स्थापित हुई है और इसे और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में यदि बेहतर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो सरकार और प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठाएंगे। इससे पहले जिले में पहुंचने पर प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्नाव बाईपास पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं ओवरब्रिज के नीचे नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा और पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा भानू के नेतृत्व में भी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, सफीपुर विधायक बंबा लाल दिवाकर, पुरवा विधायक अनिल सिंह, भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद अवस्थी, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कृति राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा, बढ़ती कीमतों से आम आदमी, किसान और व्यापारी सभी परेशान उन्नाव। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में लोगों के बीच मेलोडी टॉफियां बांटकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है और सरकार इस समस्या के समाधान के बजाय दूसरे मुद्दों में लोगों को उलझाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों से संपर्क कर उन्हें टॉफियां वितरित कीं। पार्टी ने इस कार्यक्रम को प्रतीकात्मक विरोध बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह मेलोडी टॉफी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, उसी तरह सरकार भी असल मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता को दूसरे विषयों में उलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस नेता तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य पदार्थों, रोजमर्रा के सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर खेती-किसानी और छोटे कारोबारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। किसानों की लागत बढ़ रही है, जबकि छोटे व्यापारियों को भी बाजार में मांग और खर्च के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी रणनीति नजर नहीं आ रही है।प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देशभर में बेरोजगारी, महंगाई और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए और महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेगी और जनता की समस्याओं को प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने का काम जारी रखेगी।

उन्नाव। कचहरी परिसर में बने अधिवक्ता भवनों के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब जांच प्रक्रिया तक पहुंच गया है। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सीओ सिटी से मुलाकात कर मामले की जांच कर रहे विवेचक को हटाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है और जांच अधिकारी का रवैया एक पक्ष के प्रति झुकाव वाला दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए राजा राव राम बक्श, आचार्य चाणक्य और परशुराम अधिवक्ता भवनों का निर्माण कराया गया था। इन भवनों के निर्माण कार्य और खर्च को लेकर वर्तमान और पूर्व बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला और पूर्व महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित को नामजद किया गया है। पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक मतभेदों का परिणाम है। उनका दावा है कि निर्माण कार्य पूरी प्रक्रिया के तहत कराया गया था और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। सीओ सिटी से मुलाकात के दौरान अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विवेचक ने जांच के दौरान निष्पक्षता बरतने के बजाय एकतरफा कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है, जबकि कई महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों पर अभी पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्थिक लेनदेन हुआ है और इसी वजह से जांच की दिशा प्रभावित हुई है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक वर्तमान विवेचक को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को जांच नहीं सौंपी जाती, तब तक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद करना मुश्किल होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने और जांच प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की मांग की। वहीं सीओ सिटी ने अधिवक्ताओं की शिकायत सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर अनियमितता या कर्तव्य में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।