*मुरादाबाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला कार्यालय मुरादाबाद में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा 27 देहात मुरादाबाद प्रभारी रवि चौधरी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव, क्षेत्रीय विकास और जनहित के मुद्दों पर अपने विचार रखे। NDA सरकार की नीति पर बोले रवि चौधरी अपने संबोधन में रवि चौधरी ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी NDA गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक दल है। NDA सरकार “सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर कार्य करती है। यह सरकार जाति, धर्म और भेदभाव की राजनीति नहीं बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर विकास करने का कार्य कर रही है। योगी सरकार के कार्यों को सराहा उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सड़क, हाईवे, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अपराध मुक्त और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्व जनप्रतिनिधियों पर साधा निशाना रवि चौधरी ने देहात मुरादाबाद विधानसभा के पूर्व जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता के बीच आने वाले नेता चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जनता को ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो हर समय जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख और विकास कार्यों में सहभागी बने। ‘हर व्यक्ति खुद को विधायक महसूस करेगा’ उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो विधानसभा 27 देहात मुरादाबाद का हर व्यक्ति स्वयं को विधायक महसूस करेगा, क्योंकि “मैं जनता से हूं, जनता मुझसे नहीं है।”

उन्नाव। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई। दो दिवसीय अभियान के दौरान 11 डंपर सीज किए गए, जबकि 19 अन्य वाहनों के चालान काटे गए। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने एक और दो जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान हसनगंज, नवाबगंज, पुरवा, मौरावां और बिहार क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर वाले वाहनों, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की गई। जांच में ओवरलोडिंग समेत अन्य गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 11 डंपरों को सीज कर दिया गया। वहीं विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन में 19 वाहनों के चालान किए गए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 41 चालान किए गए। सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 23 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते मिले चार चालकों का भी चालान किया गया। गलत दिशा में वाहन चलाने पर चार वाहनों के चालान किए गए, जबकि एक वाहन को सीज कर दिया गया। मालवाहक वाहन में सवारियां बैठाकर परिवहन करने के मामले में एक वाहन का चालान और एक वाहन सीज किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजीव कुमार ने बताया कि गंभीर यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की संस्तुति संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान से परिवहन और खनन विभाग को करीब 6.18 लाख रुपये राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को नहीं बख्शेंगे: डीएम उन्नाव। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बीघापुर तहसील के सुमेरपुर विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांच में राशन वितरण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करने और लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न देने की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन के अनुसार कुतुबपुर के उचित दर विक्रेता रामशंकर के खिलाफ राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। मामले की जांच उपजिलाधिकारी बीघापुर और जिला पूर्ति अधिकारी से कराई गई। जांच के दौरान विक्रेता से वितरण रजिस्टर, प्रारूप 'क' एवं 'ख', वितरण प्रमाण पत्र और स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख मांगे गए, लेकिन वह आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। जांच रिपोर्ट में राशन वितरण में अनियमितता और सरकारी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उचित दर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि राशन की कालाबाजारी या पात्र लाभार्थियों के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र कार्डधारक को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पारदर्शी तरीके से मिले। जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही अधिकारियों को राशन संबंधी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।