फतेहपुर में तेज़ रफ्तार डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, दो की मौत, दर्जनों घायल!  दरअसल उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद के खागा तहसील अंतर्गत बरकतपुर गांव के पास शुक्रवार रात श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्राली को तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा रात करीब 8 बजे उस वक्त हुआ जब सभी श्रद्धालु प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ धाम से दर्शन कर लौट रहे थे।घटना बुदवन-प्रेमनगर मार्ग पर बरकतपुर गांव के निकट हुई। ट्रैक्टर ट्राली में मिठ्ठनपुर गांव के करीब 35 श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने ट्राली को इतनी जोर से टक्कर मारी कि ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।हादसे में 38 वर्षीय सुधीर पटेल और 18 वर्षीय सपना की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस तो पहुंच गई, लेकिन 112 पुलिस सेवा को आने में काफी देर लगी। घायलों को पहले खागा सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 13 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शेष को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया।ट्रैक्टर चालक दयाराम भी गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ ब्रजमोहन राय और कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।घटना के बाद श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की मानें तो हादसा प्रशासनिक लापरवाही और डंपर की तेज रफ्तार का नतीजा है!

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में पूर्व सांसद स्व. फूलन देवी की 24 वीं पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी गई। गोष्ठी में सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि वीरांगना स्व. फूलन देवी ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। वह एक जमीन से जुड़ी नेता थी। उन्होंने गरीबों,महिलाओं की उम्मीदों को पूरा किया। फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े, वंचित और दलित समाज के संघर्ष का इतिहास है। वह कश्यप, मल्लाह, बिंद, निषाद, बाथम, समाज की अस्मिता और सामाजिक न्याय की प्रतीक बन गई थीं। राजेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर-भदोही से सांसद बनाकर पिछड़े और दलित समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। सपा पूर्व विधायक रामकुमार ने कहा कि फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े वंचित और दलित समाज के संघर्ष का इतिहास है। वह निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप, माझी समाज की अस्मिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गई थीं। 25 जुलाई को दिल्ली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के हितों को लेकर संघर्ष किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे भी यह सघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर अमन अंजुम, राहुल अग्निहोत्री, लकी यादव, हेमंत पाल, अंकित यादव, रमन पटेल, धीरेंद्र यादव आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित किया।

सावरकर मानहानि केस में यूपी सरकार की SC से गुहार, राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद न करने की की अपील!   नई दिल्ली/ राजनीतिक : दरअसल वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कार्यों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं,साथ ही, उसने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है, उच्च न्यायालय ने सावरकर मानहानि मामले में गांधी के खिलाफ जारी समन रद करने से इनकार कर दिया था,Savarkar Defamation Case में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको बता दें अपने हलफनामे में कहा गया है कि "मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और साक्ष्यों पर उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग किया और प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 153-ए और 505 के तहत मामला निर्धारित किया. जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कार्यों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं, जो कथित अपराधों के दायरे में आते हैं."गौर करें तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ आज Savarkar Defamation Case में राहुल गांधी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करेगी. इसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही रद करने की मांग की है.राज्य की योगी सरकार ने दलील दी कि वह शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की इस दलील से सहमत है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने के इरादे से ऐसा किया,वहीं आगे हलफनामे में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित और कानूनी है. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है.राज्य सरकार की यह प्रतिक्रिया इस साल अप्रैल में गांधी द्वारा दायर एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर आई है. गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था,इसमें विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था,गौर करें तो 25 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के सिलसिले में कांग्रेस नेता को समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन विपक्ष के नेता को चेतावनी दी थी कि वे स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे,शुरुआत में, न्यायमूर्ति दत्ता ने सावरकर के खिलाफ गांधी की विवादास्पद टिप्पणी पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या महात्मा गांधी को केवल इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्रों में "आपका वफादार सेवक" शब्द का इस्तेमाल किया था.वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने पीठ के समक्ष राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने कहा कि गांधी महाराष्ट्र में थे और उन्होंने वहीं यह बयान दिया. पीठ ने कहा, "वहां उनकी पूजा की जाती है. ऐसा मत करो."न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए." साथ ही ये पूछा, "क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं?"न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधीजी के वकील से पूछा, "क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी ने भी, जब वह प्रधानमंत्री थीं, उस सज्जन (सावरकर) की प्रशंसा में एक पत्र भेजा था..."न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इतिहास जानता है, तो वह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा. न्यायमूर्ति दत्ता ने सिंघवी से पूछा, "आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं?"4 अप्रैल को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर, 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर (वी डी सावरकर) के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गांधीजी को तलब करने के सत्र न्यायालय के आदेश को रद करने से इनकार कर दिया,न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गांधीजी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (निचली अदालत के आदेश को संशोधित करने की शक्ति) के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर करने का विकल्प है,लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने इस मामले में उन्हें तलब करने के एक अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी है और अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को चुनौती दी है, यह समन आदेश पिछले साल दिसंबर में लखनऊ की एक सत्र अदालत ने जारी किया था!