संदीप पांडेय बोले— सम्मानित पहचान को गलत संदर्भ में जोड़ना ठीक नहीं उन्नाव। यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर जिले में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। परीक्षा के प्रश्नपत्र में पूछे गए एक सवाल में विकल्प के तौर पर “पंडित” शब्द शामिल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए संदेश फाउंडेशन के संस्थापक और गंगाघाट नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि संदीप पांडेय ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संदीप पांडेय ने जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और गंगाघाट कोतवाली के प्रभारी से मुलाकात कर मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था— “अवसर देखकर बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं?” — और इसके विकल्पों में “पंडित” शब्द शामिल किया गया था। उनका कहना है कि यह शब्द समाज में एक सम्मानित पहचान से जुड़ा है और इस तरह के संदर्भ में उसका प्रयोग लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने प्रशासन को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि इस तरह के सवाल से समाज के एक वर्ग की गरिमा पर सवाल खड़े होते हैं और इससे अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न तैयार करने के पीछे लापरवाही या किसी साजिश की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया की जांच कराई जाए। साथ ही जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आवश्यक हो तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने। संदीप पांडेय ने यह भी कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली भाषा बेहद संवेदनशील और संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नपत्र लाखों अभ्यर्थियों तक पहुंचते हैं और समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। उधर, प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को देखने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की जानकारी संबंधित स्तर तक पहुंचाई जाएगी और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एसडीएम सदर ने बिना नोटिस दिए उनकी 55 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया, जिससे उन्हें 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मेयर ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया है, जिसमें किसी भी निर्माण को ढहाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है ¹। मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि वह 40 वर्षों से संघ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और 15 वर्षों से महापौर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर अविश्वास जताते हुए मांग की है कि उनकी भूमि की पैमाइश मुरादाबाद के बजाय किसी अन्य जिले के एसडीएम से कराई जाए। मेयर को क्यों लिखना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एसडीएम सदर ने बिना नोटिस दिएउत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलने वाला 'बुलडोजर' जब खुद भाजपा के कद्दावर नेता और मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल की दहलीज पर पहुंचा तो सियासत गरमा गई। मेयर विनोद अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को एक भावुक और कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और बिना सुनवाई का मौका दिए उनकी करीब 55 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। इससे उन्हें 75 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। मेयर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को भी लिखा है।मेयर विनोद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वह पिछले 40 वर्षों से संघ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और 15 वर्षों से महापौर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, "अधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया है। यदि इंडस्ट्रियल लैंड यूज की जमीन पर इस तरह की दमनकारी कार्यवाही होगी, तो हम आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं के बीच किस मुंह से जाएंगे और उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे?"मेयर ने मुरादाबाद के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सदर, राममोहन मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के उन दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है, जिसमें किसी भी निर्माण को ढहाने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि उनके साथ-साथ भाजपा नेता अमित चौधरी की संपत्ति पर भी बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर अविश्वास जताते हुए मेयर ने मांग की है कि उनकी भूमि की पैमाइश मुरादाबाद के बजाय किसी अन्य जिले के एसडीएम से कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें स्थानीय लेखपाल और प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं है। यह मामला अब केवल एक अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर 'कार्यकर्ता बनाम अधिकारी' की जंग का रूप ले चुका है। मुरादाबाद के गलियारों में चर्चा है कि प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुई एक बैठक के ठीक बाद यह कार्यवाही की गई, जिससे मेयर बेहद आहत हैं। आखिर क्या है पूरा मामला धीमरी में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए जिला प्रशासन ने पांच एकड़ जमीन आवंटित की है। कुछ दिन पहले विद्यालय का निर्माण करने के लिए आई एजेंसी यूपीसीएल के प्रबंधक ने जिला प्रशासन को बताया कि विद्यालय की जमीन पर कब्जा है। गुरुवार को एसडीएस सदर के नेतृत्व में पहुंची राजस्व की टीमों ने पैमाइश करने के बाद रोड के दोनों तरफ की बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई का मेयर विनोद अग्रवाल ने विरोध जताया था। आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उनकी भी बाउंड्री वॉल और एक कमरे को ध्वस्त कर दिया है। डीएम ने राजस्व, चकबंदी और निगम की टीमों को त्रिस्तरीय पैमाइश करने के निर्देश दिए। शनिवार को भी जमीन की पैमाइश की कार्रवाई जारी रही। स्कूल की जमीन की सीमा निर्धारित हो गई। इस बीच मेयर ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर गुहार लगाई है।

मुरादाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राजकीय विद्यालयों की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम के आदेश के बाद एसडीएम बिलारी की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है, वहां ग्राम पंचायत स्तर से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। यह कदम विद्यालय परिसरों की स्वच्छता बनाए रखने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिलाधिकारी के जारी आदेश में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 48 राजकीय विद्यालय ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जहां नियमित सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण विद्यालयों और उनके परिसरों की समुचित साफ-सफाई में कठिनाइयां आ रही हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शनिवार को संबंधित विद्यालय एवं उसके परिसर की साफ-सफाई कराने के लिए ग्राम पंचायत के सफाई कर्मियों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहे। एसडीएम विनय कुमार सिंह ने खंड विकास अधिकारी बिलारी व कुंदरकी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि तहसील बिलारी के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राजकीय विद्यालयों में रोस्टर के अनुसार प्रत्येक शनिवार को सफाई कार्य सुनिश्चित कराई जाए साथ ही सफाई कर्मियों के नाम और मोबाइल नंबर सहित रोस्टर की छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट,के प्रधानाचार्य रघुपति देव ने अवगत कराया था कि उनके विद्यालय में सफाई कर्मी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे साफ-सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने दोबारा निर्देश जारी कर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासनिक आदेशों से स्पष्ट है कि अब विद्यालयों की साफ-सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।