छिपाकर रखी गईं दवाएं बरामद, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत उन्नाव। जिला अस्पताल परिसर में संचालित जनऔषधि केंद्र पर शनिवार को हुए औचक निरीक्षण में बड़ी अनियमितता सामने आई। जांच के दौरान यहां ब्रांडेड (पेटेंट) दवाओं का स्टॉक मिला, जिसे कथित तौर पर छिपाकर रखा गया था। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मरीजों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि केंद्र पर अपेक्षा से महंगी दवाएं दी जा रही हैं। कई मरीजों ने यह भी कहा कि यहां मिलने वाली दवाएं बाजार से भी ज्यादा कीमत पर पड़ रही हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश ने एसीएमओ डॉ. हरिनंदन प्रसाद के साथ केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में ब्रांडेड दवाएं पाई गईं, जबकि नियमों के अनुसार यहां केवल जेनेरिक दवाओं की बिक्री होनी चाहिए। कुछ दवाएं अलग से रखी मिलीं, जिससे उनके छिपाकर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए संदिग्ध दवाओं को जब्त करने के निर्देश दिए। दवाओं को गत्तों में भरकर सील किया गया और जिला अस्पताल के चिकित्साधीक्षक डॉ. संजीव कुमार को सुपुर्द कर दिया गया। नई एजेंसी पर उठे सवाल जिला अस्पताल के जनऔषधि केंद्र का संचालन हाल ही में कानपुर की पीहू मेडिकल्स को सौंपा गया था। छह दिसंबर से संचालन शुरू होने के बाद से ही शिकायतें सामने आ रही थीं। अब जांच में अनियमितता मिलने के बाद एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। योजना के उद्देश्य पर असर जनऔषधि योजना का मकसद आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं बाजार की ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम कीमत पर मिलती हैं। ऐसे में इस तरह की गड़बड़ी से योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सख्त कार्रवाई के संकेत सीएमओ डॉ. सत्यप्रकाश ने कहा कि मामले की जांच में शिकायतें सही पाई गई हैं। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साचीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है। मरीजों का भरोसा डगमगाया घटना के बाद मरीजों के बीच भी नाराजगी है। सस्ती दवाओं की उम्मीद लेकर आने वाले लोगों का भरोसा इस घटना से प्रभावित हुआ है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।

गेहूं खरीद, जल योजना, स्वास्थ्य, सफाई और पुलिसिंग पर फोकस, बोले—लापरवाही बर्दाश्त नहीं उन्नाव। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को उन्नाव पहुंचकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी और प्रशासन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जनहित से जुड़े किसी भी काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग तय समय में जिम्मेदारी निभाए। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और अन्य अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि काम सिर्फ पूरा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वह टिकाऊ और मानक के अनुरूप भी होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर खास ध्यान देते हुए मंत्री ने गेहूं खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को प्राथमिकता दी जाए और बिचौलियों की भूमिका पर सख्ती से नजर रखी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। गौ संरक्षण को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने भूसा बैंक की व्यवस्था मजबूत करने और गौशालाओं में व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं की देखभाल में किसी तरह की कमी न रहे। जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। शहरी व्यवस्थाओं पर बात करते हुए मंत्री ने साफ-सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी और बारिश के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मरीजों को इलाज के लिए भटकना न पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिजली व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि आपूर्ति में सुधार किया जाए और खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदला जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संकट न हो।शिक्षा के क्षेत्र में ‘स्कूल चलो अभियान’ को प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कानून व्यवस्था को लेकर भी मंत्री का रुख कड़ा नजर आया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि थानों में आने वाली हर शिकायत पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई ढिलाई न बरती जाए। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला अहम कदम बताते हुए विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

दो भूखंड और एक कार जब्त, डीएम के सख्त रुख से तेज हुआ अभियान उन्नाव। जिले में अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गंगाघाट क्षेत्र निवासी गैंगस्टर एंव भूमाफिया महेश निषाद की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। प्रशासन के अनुसार जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 32 लाख 17 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि महेश निषाद लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसी के जरिए उसने यह संपत्ति अर्जित की थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कमाई को जमीन और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया था, जिसे अब कानून के तहत जब्त कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई इस कार्रवाई की शुरुआत दिसंबर 2025 में गंगाघाट थाने की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों के साथ उसकी अवैध संपत्तियों का पूरा विवरण शामिल था। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की के आदेश जारी किए। जमीन और कार जब्त गुरुवार को जिलाधिकारी के आदेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आरोपी के दो भूखंड और एक कार को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नवागत डीएम घनश्याम मीणा के नेतृत्व में बढ़ी सख्ती जिले में हाल ही में कार्यभार संभालने वाले जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आ रही है। उनकी प्राथमिकता में अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शामिल है। बता दें कि इससे पहले हमीरपुर में तैनाती के दौरान अपने करीब 19 माह के कार्यकाल में उन्होंने खनिज विभाग से राजस्व वसूली में जिले को प्रदेश में पहला स्थान दिलाया था। उनकी कार्यशैली को सख्त और परिणाम देने वाली माना जाता है। उन्नाव में भी लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से संकेत मिल रहा है कि अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन तेजी से काम करेगा। प्रशासन का साफ संदेश अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो भी लोग अवैध तरीके से संपत्ति बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती और मजबूत इच्छाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों पर दबाव बनेगा, बल्कि अवैध कमाई के जरिए संपत्ति बनाने वालों को भी कड़ा संदेश जाएगा।