आरोप : तीन बीघा पट्टे के बदले सरकारी जमीन खोजने का दावा, सीएम को भेजा पत्र

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Sun, Jun 7, 2026

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उत्तरप्रदेश देश उन्नाव

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जांच कराने की अपील: अधिवक्ता

उन्नाव। गंगाघाट निवासी एक अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ग्राम मझरा पीपरखेड़ा एहतमाली व कटरी पीपरखेड़ा क्षेत्र की कथित रूप से गायब हुई सरकारी भूमि को खोज निकालने का दावा किया है। पत्र में राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों, अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि तहसील उन्नाव सदर के ग्राम मझरा पीपरखेड़ा एहतमाली व कटरी पीपरखेड़ा की बेशकीमती सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे कराए गए हैं। आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और भूमाफिया मिलकर सरकारी भूमि का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों के संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। पत्र में दावा किया गया है कि गांव का मूल प्रमाणित नक्शा भी पूर्व में गायब करा दिया गया था और वर्तमान में कथित रूप से गलत नक्शों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके पास ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से न केवल संबंधित गांव की सरकारी भूमि का वास्तविक विवरण सामने लाया जा सकता है, बल्कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को भी रोका जा सकता है। दावा किया गया है कि ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से छह माह के भीतर सरकारी व कृषि भूमि का पूरा ब्यौरा सामने लाया जा सकता है। हालांकि पत्र में इस योजना के बदले प्रार्थी ने अपनी पसंद की तीन बीघा भूमि का पट्टा अपने नाम किए जाने की मांग भी की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि भविष्य में राजस्व बढ़ेगा और न्यायालयों में होने वाले मुकदमों पर खर्च भी कम होगा। पत्र की प्रतिलिपि राजस्व परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। मामले में फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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