विधानसभा में पुरवा विधायक की मांग : दही चौकी से रायबरेली तक बने फोरलेन मार्ग

अनिल सिंह ने कहा, सड़क और शहरी दर्जा बढ़े तो बदलेगी पुरवा की तस्वीर

उन्नाव। शीतकालीन सत्र के दौरान पुरवा से विधायक अनिल सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए बड़े बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव रखकर सरकार का ध्यान खींचा। सड़क, उद्योग और शहरी ढांचे को लेकर उन्होंने जो मांगें उठाईं, उन्हें इलाके के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक ने कहा कि सड़क और औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा तो निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। पुरवा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने और बड़ी ग्राम पंचायतों को अपग्रेड करने की मांग भी उन्होंने प्रमुखता से उठाई। उनका कहना था कि बढ़ती आबादी और जरूरतों के बीच बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब जरूरी हो गया है।

80 किमी फोरलेन का प्रस्ताव, रायबरेली से सीधा कनेक्शन

विधायक ने दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र के पास पुरवा मोड़ से शुरू होकर पड़ोसी जनपद रायबरेली तक करीब 80 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन हाईवे में बदलने की मांग की। उनका तर्क था कि यह मार्ग सिर्फ दो जिलों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों, माल ढुलाई और रोजमर्रा की आवाजाही को भी रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि दही चौकी क्षेत्र तेजी से औद्योगिक पहचान बना रहा है। ऐसे में चौड़ी और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी निवेश के लिए जरूरी है।

1500 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दिलाने की मांग

विधानसभा में उन्होंने लखनऊ कानपुर हाईवे से सोहरामऊ के रास्ते मौरावां तक प्रस्तावित फोरलेन मार्ग की डीपीआर को जल्द स्वीकृति देने की बात भी उठाई। इस परियोजना की लागत करीब 1500 करोड़ रुपये बताई गई है। विधायक का कहना था कि यह मार्ग स्वीकृत हो जाने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आसपास के कस्बों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजाना लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए भी यह राहत की खबर हो सकती है।

डिफेंस कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब का जिक्र

सदन में अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने सरकार की ओर से क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की सराहना भी की। करीब 300 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस को उन्होंने इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसपास के गांवों की तस्वीर बदलेगी।

पुरवा को नगर पालिका बनाने की मांग

विधायक ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पुरवा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग रखी। साथ ही दो बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखा।उनका कहना था कि आबादी और जरूरतें दोनों बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन उसी अनुपात में नहीं बढ़े। दर्जा बढ़ने से बजट, सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं में सुधार संभव होगा।

विकास बनाम प्रक्रिया

हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है, लेकिन विधायक की मांगों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उन्नाव के इस हिस्से में सड़क और शहरी ढांचे को लेकर बड़ा खाका तैयार हो सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बजट और मंजूरी की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। यदि प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है तो पुरवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी और प्रशासनिक स्थिति दोनों में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।