मांगों को लेकर पालिका में धरने पर बैठे सभासद : जल्द निस्तारण का मिला आश्वासन

पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि और ईओ से वार्ता के बाद बनी सहमति

उन्नाव। नगर पालिका परिषद परिसर में सोमवार को विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर कई सभासद धरने पर बैठ गए। सभासद सतीश यादव, राजेंद्र भारतीय, रवि, यासीन अहमद शिबू, अमित सिंह बऊआ, मोहम्मद आरिफ सानू, सुशील तिवारी, दिनेश लोधी और पंकज लोधी के नेतृत्व में हुए धरने में नगर के विकास कार्य, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े नौ प्रमुख मुद्दे उठाए गए। धरने की सूचना मिलते ही पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा 'भानु' और अधिशाषी अधिकारी (ईओ) राम आसरे कमल मौके पर पहुंचे। दोनों ने सभासदों के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। वार्ता के दौरान कुछ मांगों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष बिंदुओं पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद सभासदों ने शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर दिया। सभासदों ने कहा कि नगर पालिका के ऐसे मकानों से वाटर टैक्स लिया जा रहा है, जहां आज तक पालिका की ओर से पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि जिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनका वाटर टैक्स तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। धरने में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सभासदों का कहना था कि कर्मचारियों को वर्ष 2026 के शासनादेश के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में उन्हें वर्ष 2024 के शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने शासनादेश के अनुरूप वेतन दिए जाने की मांग की। इसके अलावा सभासदों ने उनके शिकायती पत्रों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण करने, पड़ाव अड्डों की नीलामी प्रत्येक वर्ष पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कराने तथा शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए नाला सफाई का कार्य भी टेंडर प्रक्रिया से कराए जाने की मांग रखी। सभासदों ने सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य कराए जाने, बोर्ड बैठक की कार्यवाही (प्रोसीडिंग बुक) की छायाप्रति सभी सभासदों को उपलब्ध कराने तथा उनके प्रस्तावों को विकास कार्यों की योजनाओं में शामिल करने की भी मांग की। धरने के दौरान सभासदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि पूर्व में भ्रष्टाचार से जुड़े पांच बिंदुओं की जांच में अधिशाषी अधिकारी को दोषी पाए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट पर प्रभावी निर्णय लिया जाना चाहिए।बातचीत के दौरान पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा 'भानु' और अधिशाषी अधिकारी राम आसरे कमल ने सभासदों को भरोसा दिलाया कि जिन मांगों का तत्काल समाधान संभव है, उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और अन्य मामलों को भी नियमानुसार शीघ्र पूरा कराया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभासदों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।