सरकारी जमीन बचाने उतरा प्रशासन : दयालखेड़ा में ढहाया गया अवैध निर्माण
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Mon, Feb 2, 2026
सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन का साफ संदेश, आगे भी चलेगा अभियान
उन्नाव। सदर तहसील के दयालखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश आखिरकार प्रशासन की सख्ती के आगे टिक नहीं पाई। ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को सोमवार को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी से ढहा दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम सदर के स्पष्ट निर्देश पर की गई। मामला सदर तहसील की मगरवारा ग्राम पंचायत के मजरा दयालखेड़ा का है। यहां भूमि संख्या 606 ग्राम समाज के नाम दर्ज है। आरोप है कि गांव निवासी मेवालाल ने इस जमीन पर बिना किसी अनुमति के निर्माण करा लिया था। जब निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और तहसील स्तर पर शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहा। अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब करने के बाद अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी कर दिए।सोमवार को नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी और लेखपाल आशू श्रीवास्तव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन लगाई गई और देखते ही देखते ग्राम समाज की जमीन पर बना निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध या हंगामा नहीं हुआ। नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा या निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में यह संदेश गया है कि सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने भी अवैध निर्माण हटाए जाने पर संतोष जताया है।
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Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news
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