लापरवाही पर सख्त बीएसए : स्कूल निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां, चार शिक्षकों को नोटिस
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Tue, Apr 21, 2026
उन्नाव। जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीएसए ने स्कूलों का औचक निरीक्षण तेज कर दिया है और जहां भी लापरवाही मिल रही है, वहां सीधे कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नवाबगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय (कंपोजिट) सोहरामऊ का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान स्कूल में कई ऐसी कमियां सामने आईं, जिन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हालात देखकर बीएसए ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए एआरपी, इंचार्ज प्रधान शिक्षिका समेत चार शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।निरीक्षण के वक्त स्कूल का स्टाफ तो मौजूद मिला, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। स्कूल का शौचालय बंद मिला और उस पर ताला लगा था। वहीं, जरूरी जानकारी के लिए लगाया जाने वाला टोल फ्री नंबर भी कहीं दर्ज नहीं था। स्टॉक रजिस्टर अधूरा पाया गया, जबकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक, चेकबुक, पीपीए रजिस्टर, बिल-वाउचर और एसएमसी रजिस्टर मौके पर उपलब्ध ही नहीं थे। स्कूल की इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि एआरपी पद पर तैनात ओम शुक्ला ने चार्ज लेते समय संबंधित अभिलेख उन्हें नहीं सौंपे। हालांकि, विभाग इस तर्क से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा है। शैक्षणिक स्तर की स्थिति भी बेहतर नहीं मिली। छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर अधूरी थी और वित्तीय मामलों, खासकर कंवर्जन कॉस्ट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। खेल सामग्री के नाम पर खरीदे गए सामान की कीमत 2500 रुपये से ज्यादा नहीं मिली, जबकि रिकॉर्ड में 10 हजार रुपये खर्च दिखाया गया है। इसी तरह आईसीटी लैब से जुड़ी सामग्री के बिल और वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कक्षा आठ के छात्रों ने बताया कि संबंधित शिक्षिका द्वारा नियमित पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी। परीक्षा कॉपियों की जांच में भी लापरवाही सामने आई, जहां केवल पहले पेज पर अंक दर्ज थे, अंदर के पन्ने बिना जांचे छोड़ दिए गए थे। इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए बीएसए ने इंचार्ज प्रधान शिक्षिका विभा सिंह, शिक्षिका सुषमा, रश्मि कमल सशि और एआरपी ओम शुक्ला को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि जवाब संतोषजनक न होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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