पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त किया सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में उन्नाव पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार पीडित के नौ हजार रुपये वापस कराया। ठगी गई रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि थाना कोतवाली सदर पुलिस और साइबर थाना टीम द्वारा साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही के चलते सदर कोतवाली क्षेत्र के कैथियाना मोहल्ले के रहने वाले आवेदक अतुल के खाते से निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये को आवेदक खातें में वापस कराया गया। 4 जुलाई 2025 को गूगल के माध्यम से आवेदक अतुल के खाते से कुल निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये के सम्बन्ध मे आनलाइन शिकायत की गयी थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर थाना एवं थाना सदर कोतवाली ने साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बुधवार यानि 30 जुलाई 2025 को आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। रकम खाते में वापस आ जाने के बाद आवेदक अतुल ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव, सदर कोतवाली एंव पुलिस साइबर सेल थाना का आभार व्यक्त किया है। इस कार्रवाही में प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक राजेश यादव और महिला आरक्षी सोनिया शर्मा की टीम शामिल रही।

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करनेके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे AAP सांसद संजय सिंह  नई दिल्ली/यूपी : दरअसल यूपी में योगी सरकार द्वारा बंद किए जा रहे सरकारी स्कूलों का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है, इस मामले में आम आदमी पार्टी भी फैसले का विरोध कर रही है, इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, इस याचिका में उन्होंने यूपी सरकार के फैसले को दी चुनौती हैकोर्ट में दायर याचिका में सांसद ने यूपी सरकार के फैसले को मनमाना, असंवैधानिक और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के विपरीत बताया हैदरअसल यूपी सरकार ने कम नामांकन वाले 105 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने और तीन किलोमीटर के दायरे में नजदीकी स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है, इसके खिलाफ वकील श्रीराम पी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है16 जून के एक फैसले और उसके बाद 24 जून के आदेश के तहत सरकार ने ऐसे 105 विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की यह फैसला तब लिया गया, जब सरकार ने पाया कि इन स्कूलों में नामांकन कम है. उसके बाद सरकार ने इन स्कूलों को पास के नजदीकी स्कूलों के साथ जोड़ने का फैसला किया याचिका में तर्क दिया गया है कि इस कार्रवाई से राज्य भर के कई बच्चों की शिक्षा तक पहुंच पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है याचिकाकर्ता ने कहा कि कई पीड़ित माता-पिता और सामुदायिक हितधारकों ने उनसे संपर्क किया है जिनके बच्चे इस आदेश से प्रभावित हुए हैं याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गयायाचिका में सुप्रीम कोर्च से यह आग्रह किया गया है कि उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 4(2) का अनुपालन किए बिना 1 किलोमीटर की निर्धारित सीमा से परे कार्यरत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने या विलय करने की नीति असंवैधानिक, मनमानी हैयाचिका में तर्क दिया गया कि केवल कम छात्र नामांकन के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को विलय या जोड़ने की कार्रवाई RTI अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (यूपी आरटीई नियम) के विरुद्ध है!

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या: अंकित परिहार   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। अघोषित बिजली कटौती सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा नेता अंकित सिंह परिहार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के  उपजिलाधिकारी बीघापुर को ज्ञापन सौंपा। बिजली कटौती सहित कई समस्याओं के मुद्दे पर बुधवार को समाजवादी पार्टी नेताओं ने एसडीएम रणवीर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सपा नेताओं ने बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की। भगवंतनगर विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी अंकित सिंह परिहार ने ज्ञापन सौंपने के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। धान की रोपाई के समय किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। अंकित परिहार ने कहा कि उमस भरी गर्मी के दौर में वर्तमान समय से अघोषित बिजली कटौती चरम पर है। आम जनमानस त्राहि-त्राहि कर रहा है, ऐसे में बिजली आपूर्ति ठीक करने के साथ ही बिजली के बिलों को भी माफ किया जाए। इस दौरान नाला सफाई की भी मांग हुई, बारिश के मौसम आ गया है लेकिन कई इलाकों में अभी तक नाला सफाई नहीं हुई। ऐसे में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होनें चेतवानी देते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था मे जल्द सुधार नही हुआ तो समाजवादी पार्टी क्षेत्र में जनआंदोलन करेगी। ज्ञापन लेते हुए एसडीएम रणवीर सिंह ने समस्याओं के जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिजली और अन्य समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ज्ञापन सौंपने वालों में विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश पासवान, जिला उपाध्यक्ष रूप नारायण पटेल, जिला सचिव श्रीनारायण पाल शामिल थे। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य फूलचंद्र पासवान, पप्पू चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष शिवनारायण गौड़ और विजय यादव भी मौजूद थे।