सोनिक और बदरका के बीच 9 किमी लंबा जाम, एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी रेंगती रहीं उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बुधवार का दिन सफर कर रहे लोगों के लिए बेहद कठिन रहा। सुबह तड़के शुरू हुई परेशानी शाम तक पीछा नहीं छोड़ सकी। सोनिक और बदरका के पास दो अलग-अलग सड़क हादसों ने यातायात को पूरी तरह चरमराकर रख दिया। हालात ऐसे बने कि करीब नौ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और अनुमानित छह हजार गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं। भोर में पहला हादसा, जाम की शुरुआत सुबह करीब चार बजे दही थाना क्षेत्र में मिर्जा फैक्ट्री के पास एक डंपर पहले से खराब हालत में खड़ा था। इसी दौरान हमीरपुर की ओर से आ रहा दूसरा डंपर पीछे से उसमें जा भिड़ा। टक्कर काफी तेज थी। चालक देवी शंकर, निवासी घाटमपुर, गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। उस समय हाईवे पर पैचिंग और मरम्मत का काम चल रहा था। सड़क पहले से संकरी थी। हादसे के बाद एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई। देखते ही देखते लंबी कतार लग गई। ओवरलोड डंपर को हटाने में काफी समय लगा। बताया गया कि हाइड्रोलिक क्रेन भी तुरंत काम नहीं कर सकी, इसलिए पहले वाहन खाली कराया गया, फिर किनारे किया गया। इसी प्रक्रिया में कई घंटे निकल गए। बदरका में दूसरी टक्कर, हालात और बिगड़े सोनिक में राहत कार्य जारी ही था कि सुबह करीब सात बजे अचलगंज थाना क्षेत्र के बदरका चौराहे पर दूसरा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक खराब होकर सड़क पर ही खड़ा था। चालक वाहन छोड़कर चला गया था। पीछे से आ रहे ट्राला ने उसमें टक्कर मार दी। इसके बाद अचलगंज से दही चौकी तक ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन फंस गए। कई लोग हाईवे छोड़कर सर्विस लेन की ओर मुड़े, लेकिन थोड़ी देर में वहां भी लंबी लाइन लग गई। स्थिति ऐसी रही कि गाड़ियां इंच-इंच खिसकती रहीं। एम्बुलेंस, ऑफिस जाने वाले और बच्चे परेशान जाम का असर आम लोगों पर साफ दिखा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच सके। स्कूली बसों में बैठे बच्चे घंटों फंसे रहे। कुछ एम्बुलेंस भी रास्ते में अटकी रहीं, जिससे मरीजों के परिजन चिंतित नजर आए। परेशान लोग डायल 112 पर फोन करते रहे और सोशल मीडिया के जरिए भी मदद की अपील की। करोड़ों खर्च, मगर ट्रैफिक मैनेजमेंट कमजोर स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे सुधार के नाम पर करीब 98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी सोनिक से जाजमऊ के बीच जाम की समस्या बार-बार सामने आती है। सड़क पर खराब खड़े वाहनों को समय पर नहीं हटाया जाता। निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत होना चाहिए। क्रेन और रिकवरी वाहन रणनीतिक जगहों पर तैनात रहें तो ऐसे जाम की अवधि कम की जा सकती है। शाम के बाद मिली राहत पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर और ट्रैफिक को धीरे-धीरे डायवर्ट करके शाम करीब चार बजे के बाद हालात सामान्य होने लगे। हालांकि तब तक हजारों लोग घंटों की देरी झेल चुके थे। शुक्लागंज में डेढ़ घंटे का अलग जाम इधर गंगाघाट थाना क्षेत्र के शुक्लागंज में भी सुबह करीब 10 बजे से 11:30 बजे तक भीषण जाम लगा रहा। कानपुर और उन्नाव के बीच रोजाना आवागमन करने वाले सैकड़ों वाहन करीब डेढ़ घंटे तक फंसे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्लागंज मुख्य चौराहे और आसपास की संकरी सड़कों पर पहले से ट्रैफिक का दबाव था। स्कूल और दफ्तर का समय होने के कारण भीड़ ज्यादा थी। इसी बीच कुछ बड़े वाहन आमने-सामने आ गए और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर लंबी कतार लग गई। बुधवार की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हाईवे पर सिर्फ सड़क चौड़ी होना काफी नहीं है। समय पर कार्रवाई, सख्त निगरानी और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन ही ऐसे हालात से राहत दिला सकते हैं।

करीब 5 करोड़ रुपये के कार्यों पर उठे सवाल, बाहरी जिलों के अफसर करेंगे जांच उन्नाव। करोड़ों रुपये खर्च कर गांवों में बनाए गए अमृत सरोवर और लगाई गई हाईमास्ट लाइटें एक बार फिर विवादों में हैं। निर्माण की गुणवत्ता और खर्च में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पंचायतीराज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश पांडेय ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाकर दो सप्ताह के भीतर स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चार सरोवर, करीब तीन करोड़ की लागत साल 2023 में जिला पंचायत ने दिसारा, हरईपुर, बिधनू और पोखारी ग्राम पंचायतों में चार अमृत सरोवर बनवाने के लिए 2.89 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। अगले वर्ष निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें पंचायतीराज विभाग को सौंप दिया गया। उस समय इन्हें जल संरक्षण और ग्रामीण सौंदर्यीकरण की बड़ी पहल बताया गया था। अब इन्हीं सरोवरों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण में तय मानकों का पालन नहीं किया गया और खर्च में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ स्थानों पर किनारों की मजबूती, पिचिंग और जलभराव की स्थिति को लेकर भी आपत्तियां सामने आई हैं। 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच में मामला सिर्फ सरोवरों तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतों में लगभग 2.3 करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई 125 हाईमास्ट लाइटें भी जांच के घेरे में हैं। आरोप है कि कई जगह लाइटें ठीक से काम नहीं कर रहीं, जबकि स्थापना और सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं। कुछ ग्रामीणों ने लागत और वास्तविक काम में अंतर होने की बात कही है। बाहर के जिलों के अफसरों को जिम्मेदारी जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए समिति में दूसरे जिलों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आजमगढ़ जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता अभय सिंह, गोंडा जिला पंचायत के अभियंता शशि यादव और पीडब्ल्यूडी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को टीम में रखा गया है। इन्हें तकनीकी मानकों, कार्य की गुणवत्ता और वित्तीय व्यय की बारीकी से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश हैं। पहले भी उठे थे सवाल, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं यह पहला मौका नहीं है जब इन परियोजनाओं पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने जांच कराई थी, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। अब नई जांच के आदेश के बाद पारदर्शिता को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पिछली जांच का नतीजा क्या रहा और यदि कमियां थीं तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई। टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची विशेष सचिव के निर्देश जारी होने के बाद भी अभी तक जांच टीम के किसी सदस्य के मौके पर पहुंचने की पुष्टि नहीं हो सकी है। विभागीय स्तर पर अधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने कहा कि उन्हें जांच संबंधी पत्र मिल चुका है और टीम को पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने कार्यभार संभाला है और रायबरेली का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। जनता की निगाहें रिपोर्ट पर गांवों में जल संरक्षण और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर खर्च हुए करीब पांच करोड़ रुपये अब जांच के दायरे में हैं। ऐसे में ग्रामीणों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी निष्पक्ष और समयबद्ध होती है। अगर अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।अब देखना यह है कि 15 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट तस्वीर साफ करती है या यह मामला भी पिछली जांच की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।

कंट्रोल रूम और आईकार्ड व्यवस्था देर शाम तक उलझी रही उन्नाव। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं मंगलवार, 18 फरवरी से जिले में शुरू हो रही हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन और शिक्षा विभाग जुटा रहा। कई व्यवस्थाएं देर शाम तक पूरी नहीं हो सकीं, जिससे अफसरों और केंद्र प्रभारियों की चिंता बढ़ी रही। जिले में इस बार 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 71,581 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। निगरानी के लिए करीब 3600 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। इन सभी को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि ड्यूटी की निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सके। डीआईओएस कार्यालय में देर शाम तक आईकार्ड वितरण का काम चलता रहा। कई शिक्षक पहचान पत्र लेने के लिए कतार में दिखाई दिए। कंट्रोल रूम कनेक्टिविटी ने बढ़ाई चिंता जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम को लखनऊ स्थित बोर्ड मुख्यालय से जोड़ा जाना था, ताकि परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक तकनीकी कनेक्टिविटी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी थी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम देर रात तक काम में जुटी रही। सचल दल की तैनाती पर सवाल परीक्षा के दौरान नकल रोकने और औचक निरीक्षण के लिए छह सचल दल गठित किए गए हैं। इनमें तीसरे दल की जिम्मेदारी जीआईसी के प्रधानाचार्य परमात्मा शरण को दी गई है। हालांकि नियमों के मुताबिक परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक का अपने केंद्र पर मौजूद रहना अनिवार्य होता है। इस पर सवाल उठे तो डीआईओएस सुनील दत्त ने बताया कि अनुभवी प्रधानाचार्यों की कमी के चलते यह व्यवस्था की गई है। उनकी अनुपस्थिति में संबंधित केंद्र पर जूनियर शिक्षक जिम्मेदारी संभालेंगे। एक ही संकलन केंद्र से बढ़ेगी परेशानी इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए पूरे जिले में सिर्फ एक ही मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो शहर के जीआईसी में स्थित है। पहले उप-संकलन केंद्र भी बनाए जाते थे, जिससे दूरस्थ केंद्रों को राहत मिलती थी। अब 40 से 45 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों को भी परीक्षा खत्म होने के दो घंटे के भीतर कॉपियां मुख्य केंद्र तक पहुंचानी होंगी। कुंवर रामबख्श सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जगतपाल सिंह ने मांग की है कि पहले की तरह मोहान में उप-संकलन केंद्र बहाल किया जाए। उनका कहना है कि लंबी दूरी और समय सीमा के कारण शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। इस पर डीआईओएस ने साफ किया कि इस बार उप-संकलन केंद्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और सभी केंद्रों को मुख्य संकलन केंद्र पर ही कॉपियां जमा करनी होंगी। सुरक्षा और पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी, क्यूआर कोड आईकार्ड और सचल दल की सक्रियता के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पहले दिन व्यवस्थाएं कितनी सुचारू रहती हैं और दूरस्थ केंद्रों से कॉपियों का संकलन समय पर हो पाता है या नहीं। जिले में इतने बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा प्रशासनिक क्षमता की भी एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है।