नगरपालिका चला रही जागरूकता अभियान सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण व आत्मनिर्भर मिशन के तहत नगरपालिका दुकानदारों से प्लास्टिक कैरी बैग की जगह ब्राउन पेपर बैग या पेपर से बने हुए ठोंगा में ग्राहकों को सामान वितरण करके दुकानदारों को जागरूक कर रही है। दुकानदारों को पेपर बैग का फायदा बताने के साथ पॉलीथिन कैरी बैग के दुष्प्रभाव से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बताया जा रहा है। अंतराष्ट्रीय पेपर बैग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को नगरपालिका अध्यक्षा श्वेता मिश्रा ने शेखपुर नहर बाजार पर ठेला लगाने वालों और छोटे दुकानदारों को पेपर के बैग व डस्टबिन बांटे गए। वितरण के दौरान प्लास्टिक के उपयोग से बढ़ते प्रदूषण व आने वाली पीढ़ी को होने वाले खतरे से बचाने की बात बताई गई। साथ ही लोगों से भी निवेदन किया कि प्लास्टिक के बजाए आप लोग पेपर बेग का उपयोग करें। इस अवसर पर नपा अध्यक्षा श्वेता मिश्रा ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण एक मानव निर्मित वैश्विक तबाही है, जो पर्यावरण, जैव विविधता के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इस दौरान कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी एसके गौतम समेत कई सभासद मौजूद रहे। इनमें आदर्श नगर से राकेश शाहू, सिंगरोसी से शिववरन कुशवाहा, अकरमपुर से सर्वेश गुप्ता और एबी नगर उत्तरी से मनीष शुक्ला शामिल थे। इसके अलावा कुलदीप चौहान, शरद मिश्रा, सूरज सिंह भदौरिया, सफाई निरीक्षक रश्मि पुष्कर और अशोक पाल सहित पालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नगरपालिका लगातार समय समय पर जागरुकता अभियान चलाकर लोगों व दुकानदारों से पॉलीथिन कैरी बैग का उपयोग नहीं करके ब्राउन पेपर बैग व पेपर से बना हुआ ठोंगा का उपयोग करने की अपील कर रही है।

कांवड़ यात्रा को लेकर उन्नाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, कानपुर सीमा जाजमऊ घाट पर विशेष निगरानी, जन सुविधा बूथ स्थापित  उत्तर प्रदेश उन्नाव : दरअसल जनपद में सावन माह में पवित्र कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उन्नाव जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीमें गठित की हैं। जाजमऊ घाट पर विशेष निगरानी की जा रही है। यहां कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना है। प्रशासन ने घाट पर साफ-सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की है। बात दे कि जिले में कई जन सुविधा बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत टीमों के कर्मी तैनात हैं। आपात स्थिति के लिए एंबुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद रहेंगी। यात्रियों को बूथों पर शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम स्थल की सुविधा मिलेगी। बता दे कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे-27 पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वैकल्पिक मार्गों से रूट डायवर्जन कराया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अफवाहों को रोकने के लिए आईटी सेल सक्रिय है। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर कडी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरांग राठी ने कहा, "कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था से जुड़ी एक अहम परंपरा है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएं और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।" एसपी दीपक भूकर ने बताया कि यात्रा मार्गों पर क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) भी तैनात की गई हैं। कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट है।

हाईकोर्ट ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ एक और याचिका खारिज, यूपी सरकार के शिक्षा सुधारों को मिली न्यायिक मान्यता!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर अभियान (छोटे स्कूलों का विलय) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर संवैधानिक और जनहित में ठहराया है, गुरुवार को न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक नई जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका खारिज होने से योगी सरकार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है आपको बता दें इस नीति के तहत जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है. शिक्षकों की संख्या, संसाधन और अधोसंरचना को एकीकृत किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके. इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हैखंडपीठ ने खारिज की नई जनहित याचिकान्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता ज्योति राजपूत की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में 16 जून 2025 को जारी विद्यालयों के समेकन संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी और साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया और मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने दलील दी कि इसी विषय पर 7 जुलाई 2025 को एकल पीठ की ओर से सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका पर पहले ही विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है. कोर्ट ने इसी आधार पर नई जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया. बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है, कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटे स्कूलों में संसाधन बिखरे हुए थे, जिससे बच्चों को अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और डिजिटल सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थींसरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं या जो छात्रविहीन हैं, उन्हें नजदीकी स्कूलों से जोड़ा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को एकीकृत रूप से बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान करना है, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए शिक्षा सुधारों की दिशा में इसे संविधान सम्मत और दूरदर्शी नीति करार दिया!