यूपी सरकार का धर्मांतरण पर ताबड़तोड़ एक्शन, 8 सालों में 16 आरोपियों को मिली सजा, 12 को आजीवन कारावास!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, पिछले आठ वर्षों में, यूपी पुलिस, STF और ATS ने दो दर्जन से अधिक अवैध धर्मांतरण गिरोहों के सरगनाओं और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा हैवहीं, अभियोजन विभाग की पैरवी और साक्ष्य के दम पर कोर्ट ने 16 आरोपियों को सजा सुनाई. इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली है इसके साथ ही, कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया हैDGP राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में धार्मिक-सामाजिक एकता बनाए रखने और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने वाली साजिशों को विफल करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा हैउन्होंने कहा कि इस अभियान ने न केवल अवैध धर्मांतरण की गहरी जड़ों को उजागर किया है, बल्कि संगठित धर्मांतरण गिरोहों की कमर तोड़ दी है. पिछले आठ वर्षों में दो दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और हरियाणा में भी सक्रिय थे.रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण कराया: इनका मुख्य मकसद बहुसंख्यक आबादी में धार्मिक असंतुलन पैदा कर देश की जनसांख्यिकी को बदलना और शांति को भंग करना था. ये गिरोह इस्लामिक दावा सेंटर (आईडीसी) जैसे केंद्रों का उपयोग करते थे,जहां गरीब, असहाय, दिव्यांग और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बहला-फुसलाकर, नौकरी, इलाज, शादी और पैसे के लालच से अवैध धर्मांतरण कराया जाता था. कुछ अभियुक्तों के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से भी जुड़े पाए गए है. DGP के अनुसार, दबोचे गए आरोपियों ने अवैध धर्मांतरण का एक सुनियोजित नेटवर्क तैयार कर रखा था. उनके कब्जे से 450 से अधिक अवैध धर्मांतरण प्रमाण-पत्र और भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद हुए थे, पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता थाबाद में उन्हें रैली और वीडियो के ज़रिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर प्रचारित किया जाता था. कई आरोपियों के खातों में एफसीआरए के बिना विदेशी चंदा आया था, जिसका इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों में किया गया. योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के आकाओं और उनके सहयोगियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी की  सजा पाने वाले प्रमुख आरोपी:   मोहम्मद उमर गौतम मौलाना कलीम सिद्दीकी काज़ी जहांगीर आलम कासमी इरफान शेख उर्फ इरफान खान सरफराज अली जाफरी कौशर आलम फराज बाबुल्लाह शाह अब्दुल्ला उमर धीरज गोविंद राव जगताप सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख प्रसाद रामेश्वर कांवरे उर्फ आदम अर्सलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिय बंदो मोहम्मद सलीम राहुल भोला मन्नू यादव कुणाल अशोक चौधरी वहीं अभियोजन विभाग के डीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में लिप्त आरोपियों को कोर्ट के ज़रिए सज़ा दिलाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गईइसी का परिणाम है कि पिछले आठ वर्षों में अवैध धर्मांतरण में लिप्त आकाओं और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा मिली है, इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 वर्षों की कठोर सजा सुनाई गई है!

यूपी में प्रेमी ने प्रेमिका के पति को गोलियों से किया छन्नी,हत्या के लिए बेवफा बीवी ने ही थमाया था तमंचा!   उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ : दरअसल जनपद में प्रेम-प्रसंग के चक्कर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी, पत्नी के आशिक ने गुरुवार को दिनदहाड़े प्रेमिका के पति को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद खुद जाकर थाने में सरेंडर कर दिया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, पुलिस ने मृतक की पत्नी और हत्या करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा, घटना अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र में मोहल्ला कोठी में गुरुवार सुबह की हैमिली जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम सुरेश है. इसकी शादी 17 वर्ष पहले टूंडला के नगला बीच की रहने वाली बीना से हुई थी. इनके तीन बच्चे बेटा नीतीश (14), पुनीत (12) और बेटी रोशनी (10) वर्ष है. बताया जा रहा है, कि बीना का गांव के ही मनोज जाटव नामक युवक से बीते 10 वर्षों से अवैध संबंध थे. इस बात का पति सुरेश विरोध करता था, लेकिन दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ. यही कलह हत्या का कारण बन गयागुरुवार को प्रेमी मनोज बीना के पति सुरेश के घर के बाहर घूम रहा था. इस दौरान सुरेश ने टोका-टोकी की, तो दोनों में बहस होने लगी. तभी मनोज ने अपने पास रखे देसी तमंचे से सुरेश के सीने पर दो गोलियां दाग दीं. सुरेश वहीं ढेर हो गया. बीच-बचाव करने आए भाई विजय पर भी फायर किया गया, जिससे उसके चेहरे पर छर्रे लग गए हैंघटना के तुरंत बाद आरोपी प्रेमी मनोज सीधे बरला थाने पहुंचा और सरेंडर करते हुए हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की पत्नी बीना को भी हिरासत में ले लिया, बरला क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है.पत्नी के उपलब्ध कराया था तमंचा: पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि थाना बरला क्षेत्रान्तर्गत एक पुरुष की हत्या करने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शुरुआती जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी का प्रेम-प्रसंग करीब 7-8 साल से गांव के ही एक व्यक्ति से था. गांव के लोगों द्वारा भी इन्हें कई बार होटल आदि में पकड़ा गया था. इस कारण से इनका विवाद चल रहा था. मृतक की पत्नी द्वारा अपने प्रेमी को तमंचा उपलब्ध कराया गया, उसके प्रेमी ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी है मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया है पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है!

जांच एजेंसियां को कानूनी राय देने वाले अधिवक्ताओं को किया तलब, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया! नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा मामलों में राय देने या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या उन्हें नोटिस दिया जा सकता है, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ करेगी,यह पीठ 14 जुलाई को जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत फिर से खुलेगी, इस मामले पर सुनवाई करेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है, मामले में ईडी ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था,सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुछ वरिष्ठ वकीलों को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है, ED ने वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया था, हालांकि, बाद में केंद्रीय एजेंसी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने मुवक्किलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में किसी भी वकील को समन जारी न करें,पिछले महीने एक पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि इस नियम में कोई भी अपवाद केवल उसके निदेशक की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है, वकील ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सलूजा को दी गई कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पर कानूनी सलाह दी थी25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसियों को मुवक्किलों को सलाह देने के लिए वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को कमजोर करेगा जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष एक अलग मामला आया, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात के एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "जांच एजेंसियों/पुलिस को किसी मामले में पक्षकारों को सलाह देने वाले बचाव पक्ष के वकील या वकीलों को सीधे बुलाने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा भी होगा." पीठ ने इस मामले में कुछ सवाल भी तैयार किएपीठ ने पूछा, "जब कोई व्यक्ति किसी मामले से केवल पक्षकार को सलाह देने वाले वकील के रूप में जुड़ा हो, तो क्या जांच एजेंसी/अभियोजन एजेंसी/पुलिस सीधे वकील को पूछताछ के लिए बुला सकती है?"दूसरा सवाल यह था, "यह मानते हुए कि जांच एजेंसी या अभियोजन एजेंसी या पुलिस के पास यह मामला है कि व्यक्ति की भूमिका केवल एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है, तब भी, क्या उन्हें सीधे समन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए या क्या उन असाधारण मानदंडों के लिए न्यायिक निगरानी निर्धारित की जानी चाहिए?"पीठ ने आगे कहा कि इन सवालों का व्यापक आधार पर समाधान आवश्यक है क्योंकि जो दांव पर लगा है वह है न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता और वकीलों की कर्तव्यनिष्ठा से, और उससे भी महत्वपूर्ण, निडरता से अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता.पीठ ने कहा कि किसी प्रोफेशनल को जब वह मामले में वकील हो, अधीन करना प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है और न्यायालय द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि वकीलों को कानूनी पेशेवर होने के नाते और वैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, एससीबीए औरएससीएओआरए के अध्यक्षों से सहायता मांगी.पीठ ने उचित निर्देश पारित करने के लिए मामले के कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा, बता दें कि वकीलों के संघों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था!