आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार की चेतावनीः सरकार से तत्काल समाधान की मांग  फतेहपुर; उत्तर प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए 20 जून, 2025 को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उ.प्र. (सम्बाद हिन्द मजदूर सभा) द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में विभाग की कार्यशैली के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे पोषण ट्रैकर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं का बहिष्कार करने को मजबूर होंगी।  ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को उजागर किया गया है: मोबाइल रिचार्ज और स्मार्टफोन का खर्चः कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर और फेस रिकॉग्निशन जैसे कार्य करने के लिए सरकारी मोबाइल को अपने अल्प मानदेय से रिचार्ज कराना पड़ रहा है। 2018 में दिए गए मोबाइल एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें अपने जेब से स्मार्टफोन खरीदकर काम करना पड़ रहा है। ग्रेच्युटी और न्यूनतम मजदूरीः हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनवाड़ी को सरकार का अभिन्न अंग बताने के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेज) के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई है। संघ से वार्ता बंदः विभाग द्वारा समस्याओं के निदान हेतु संघ से वार्ता करना पिछले 5 साल से पूरी तरह बंद है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 20 जून 2025 को ज्ञापन देने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तो वे पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगी और इस स्थिति के लिए विभागीय उच्चाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यह ज्ञापन प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश और निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भी भेजा गया है।

जीजा ने नाबालिग साली से किया दुष्कर्म,गर्भपात के चक्कर में तेजाब पिलाया, किशोरी की दर्दनाक मौत!   उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी : दरअसल यूपी के खीरी में बड़ी बहन की देखभाल करने पहुंची 16 साल की छोटी बहन को जीजा ने हवस का शिकार बना लिया, जब किशोरी गर्भवती हो गई, तब जीजा ने गर्भपात कराने के लिए उसे तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, इसके बाद बड़ी बहन और परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की सारा मामला साफ हो गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, घटना लखीमपुर खीरी जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में बुधवार की है,मिली जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के मझगई थाना क्षेत्र की युवती की शादी 12 जून 2023 को फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के युवक से हुई थी, नवंबर 2024 में युवती की तबीयत खराब हो गई, तो उसने अपनी देखभाल के लिए 16 वर्षीय छोटी बहन को घर बुला लिया. बड़ी बहन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके पति ने उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, लोक लाज के डर से जीजा ने अपनी साली का गर्भपात करने के लिए तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई.इसके बाद मृत किशोरी के परिजनों ने दामाद से पूछताछ की तो दामाद ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी साली के साथ दुष्कर्म किया था. वह गर्भवती हो गई थी और गर्भपात करने के लिए उसने तेजाब पिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई हैजानकारी के मुताबिक, फरवरी 2025 में अनबन के बाद मृतका की बड़ी बहन अपने मायके आ गई थी, छोटी बहन वहीं ससुराल में ही रुक गई थी, बुधवार को छोटी बहन की मौत के बाद बड़ी बहन और उसके परिजनों ने मझगई थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपी दामाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, मझगई थाना प्रभारी राजू राव ने बताया कि पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है!

कानपुर जिला अधिकारी Vs CMO, CMO सस्पेंड, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत 3 MLA की पैरवी भी नहीं आई कोई काम!   उत्तर प्रदेश कानपुर : यूपी के कानपुर के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की लड़ाई में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, योगी सरकार ने कानपुर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया है, शासन में सचिव रितु माहेश्वरी की ओर से ये कार्रवाई की गई है,उनकी ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि CMO ने कई नियुक्तियों के प्रकरण में अपने स्तर से लापरवाही बरती अब डॉ. हरिदत्त नेमी को चिकित्सा निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है. वहीं श्रावस्ती से डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, वहीं  कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद ने कुछ दिन पहले राजनीतिक रूप ले लिया था यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक व विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएमओ की पैरवी करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भेजा था,विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने कहा था कि उन्होंने सीएमओ के व्यवहार, उनके कार्य व जनता के प्रति दी गई जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने के लिए पत्र भेजा है. उनका जो भी मामला चल रहा है, उसमें डीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा व महेश त्रिवेदी ने डीएम की पैरवी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था अब शहर में चर्चा जोरों पर है, विधानसभा अध्यक्ष व विधायकों की पैरवी भी डॉ. हरिदत्त नेमी के काम नहीं आई और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ गया, वहीं, इस मामले में डीएम बाजी मार ले गएचर्चा है कि डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के पीछे एक फर्म की कहानी है. सीएमओ ने फर्म को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत बताया था. लिखा था, एक फर्म जिसकी जांच सीबीआई ने की हो, उसे डीएम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दियाजबकि दूसरी ओर डीएम ने सीएमओ को उनके काम के प्रति लापरवाह माना था. ऐसे में दोनों अफसरों के बीच पहले तनातनी का दौर रहा, फिर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए विधायकों के हस्तक्षेप के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया था!