पूर्व मंत्री प्रदीप जैन के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने हेतु कांग्रेसियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन!  उत्तर प्रदेश फतेहपुर : झांसी के मूंगफली किसानों की समस्याओं के निस्तारण हेतु उनके साथ गए पूर्व मंत्री प्रदीप जैन व साथ गए अन्य किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे से आक्रोशित जिला/शहर कांग्रेस एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच कर जिलाधिकारी के माध्यम से महा महिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया कि झांसी जनपद के सरकारी खरीद केंद्र में कई कई दिनों से खड़े मूंगफली किसानों की मूंगफली की खरीद न होने से बीती छब्बीस दिसंबर को दोपहर पूर्व मंत्री प्रदीप जैन किसानों को साथ लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह से मिलने पहुंचे जिससे अवगत होते हुए जिलाधिकारी द्वारा एस डी एम वरुण कुमार त्रिपाठी को मंडी पहुंच कर किसानों की समस्या हल करने हेतु भेजा, सभी कुछ सामान्य ढंग से होने के उपरांत पूर्व मंत्री प्रदीप जैन व अन्य किसानों के विरुद्ध गलत तरीके से वहां तैनात हों गार्ड हरि प्रसाद की तहरीर पर कलेक्ट्रेट परिसर में उत्पात मचाने,सरकारी कार्य में बाधा व मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त झूठे मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाए। ज्ञापन में मुख्यरूप से वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी, प्रेम शंकर त्रिवेदी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह चौहान, शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा,प्रवक्ता देवी प्रकाश दुबे, पुत्तन मिश्र,ब्रजेश मिश्रा, इशरत खान, साहब अली, राशिद सिद्दीक़ी, अजय बच्चा, आदित्य श्रीवास्तव, आदि लोग उपस्थित रहे।

नदी के बड़े बड़े पत्थर पूरा नहीं होने दे रहे मोदी का सपना, खतरनाक जोन में गाजीपुर-बनारस का 19 KM का एरिया!  उत्तर प्रदेश वाराणसी : दरअसल बनारसी जल परिवहन में गाजीपुर से बनारस के बीच 19 KM का हार्ड स्टेटा बड़ा बाध बना हुआ है इसकी वजह से PM मोदी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है साल 2014 में बनारस से सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सड़क, रेल, वायु यातायात के अलावा जल मार्ग से भी जोड़ने की प्लानिंग की इससे गंगा किनारे बसे इस शहर में कोलकाता से लेकर हल्दिया तक और अन्य जगहों से भी बड़े-बड़े जल वाहनों को लाना आसान था.बेहद अहम होने के बावजूद यह योजना उम्मीद के मुताबिक परवान नहीं चढ़ पाईलगभग 184 करोड़ रुपये की लागत से साल 2018 में बनकर तैयार हुए रामनगर बंदरगाह को आज भी बड़े जहाजों का इंतजार रहता है इसकी बड़ी वजह गंगा में पानी की कमी और गाजीपुर से बनारस के बीच 19 किलोमीटर तक हार्ड स्टेटा है यह बड़े जहाजों को बनारस आने से रोक रहा है इसकी वजह से 6 साल में महज 6 मालमाहक जहाज ही वाराणसी पहुंच सके हैं, कार्यालय प्रभारी ने बताया कि नदी में पानी कम हो जाता है तो बालू भी ऊपर आने लगता है बालू का खनन कराया जा सकता है लेकिन पत्थर के जो बड़े-बड़े टुकड़े आ रहे हैं, उनको हटाना ज्यादा महत्वपूर्ण है विस्फोट या कटर के जरिए ही उन्हें काटकर अलग किया जा सकता है. हेड ऑफिस स्तर से टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा हैइस वजह से जहाजों को हो सकता है बड़ा नुकसान विभाग के एक्सपर्ट इंजीनियर का कहना है कि हार्ड स्टेटा एक ऐसी स्थिति है जो जहाजों के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकती है. बड़े जहाज किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां बर्फ के बड़े टुकड़े हो या पानी के अंदर पत्थर हों. ऐसे हालत जहाज को नुकसान पहुंचाते हैं. वाराणसी-गाजीपुर के बीच 19 किलोमीटर के एरिया में चकरी से 4 किलोमीटर, गाजीपुर के नजदीक 2 किलोमीटर और गोमती अपर हिस्से में 3 किलोमीटर के आसपास का एरिया बहुत ही खतरनाक है.यहां पर पानी के अंदर मौजूद बड़े-बड़े पत्थर जहाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसी स्थिति में जब बाढ़ आए या पानी ज्यादा हो तभी बड़ी नौका-क्रूज या बड़े मालवाहक जहाज नदी के रास्ते हल्दिया, बिहार और अन्य जगहों से वाराणसी आ सकते हैं. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पत्थरों को हटाया जाए, वर्तमान समय में वाराणसी में गंगा विलास क्रूज अक्टूबर से ही खड़ा है इसका संचालन अब तक नहीं हो पाया है इसके अतिरिक्त गंगा में 4 क्रूज संचालित हो रहे हैं, जो लोकल स्तर पर छोटे हैं जब गंगा में बाढ़ आती है तब राजमहल और अन्य कुछ क्रूज वाराणसी पहुंचते हैं, लेकिन आम दिनों में जब गर्मियां या ठंड का मौसम होता है तो कोई भी बड़ा मालवाहक और पर्यटकों को लेकर आने वाला क्रूज वाराणसी नहीं आ पाता इसके पीछे की बड़ी वजह गाजीपुर से वाराणसी के 19 किलोमीटर का यह डेंजर जोन ही है यहां पर गहराई कम होने और पत्थरों के कारण क्रूज को नुकसान पहुंच सकता है!

CDO के आदेश पर पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, PM आवास आवंटन में किया गया था फर्जीवाड़ा!  उत्तर प्रदेश कानपुर : महानगर कानपुर के शिवराजपुर विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मधई निवादा के पंचायत सचिव द्वारा 15 अपात्रों के खाते में PM आवास की धनराशि देने की शिकायत की जांच की गई जिसमें दोषी पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर खंड विकास अधिकारी ने पंचायत सचिव के खिलाफ शिवराजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, आपको बता दें पूरा मामला कानपुर की बिल्हौर तहसील के शिवराजपुर ब्लॉक का है जहां मधई निवादा गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी कानपुर दीक्षा जैन को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम पंचायत सचिव मनोज वर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ग्राम पंचायत में करीब 28 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिया है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने परियोजना निदेशक को मामले की जांच के निर्देश दिए थेपरियोजना निदेशक ने खंड विकास अधिकारी चौबेपुर आशीष मिश्रा से मामले की जांच कराई. आशीष मिश्रा ने जांच में पाया कि ग्राम पंचायत सचिव ने 15 अपात्र लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक अपात्र के खाते में एक लाख बीस हजार रुपये व मनरेगा की मजदूरी का रुपये भेज दिए गएवहीं, खंड विकास अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 15 आवास अपात्रों को देने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी इस पर ग्राम पंचायत सचिव मनोज वर्मा को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा गया, आरोपी पंचायत सचिव द्वारा दिए गए जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए इस पर मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन खंड विकास अधिकारी चौबेपुर आशीष मिश्रा को ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए वहीं, खंड विकास अधिकारी ने शिवराजपुर थाने में ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है!