69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई, अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे विधानसभा घेराव!  उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर सुनवाई न होने से अभ्यर्थी हताश है सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी अब इस पूरे मामले में सुनवाई मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी आंदोलनकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नेता अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा की, इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में लंबी-लंबी डेट मिल रहीअमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 4 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं सरकार से मांग करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही सुनवाई न होने से सभी अभ्यर्थी आहत हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निवेदन करें नहीं तो हम विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे आपको बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न्याय देते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया है अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार की लापरवाही के कारण ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने 640 दिन लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया था अब एक बार फिर 25 जनवरी से अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी हैवहीं अमरेंद्र पटेल ने कहा की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर, सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा और उनके हिस्से के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन साल 2018 में किया गया था!

एक महीने की मासूम बेटी का इलाज कराने जा रहे फौजी का परिवार खत्म, डंपर-कार की खौफनाक भिड़ंत, 5 की मौत!   उत्तर प्रदेश बहराइच : दरअसल कैसरगंज इलाके में बहराइच-लखनऊ नेशनल हाईवे पर मंगलवार की सुबह एक कार और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई हादसा सुबह बेहड़ गांव के पास हुआ हादसे में माता-पिता-बेटी और फौजी समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया हैरिसिया थाना क्षेत्र के मटेरा चौराहा निवासी सेना में जवान अबरार (28) अपनी पत्नी रुकैया (25), एक माह की बेटी हानिया के अलावा पिता गुलाम हजरत (65) और माता फातिमा (55) के साथ बेटी के इलाज के लिए लखनऊ जा रहे थे कार में उनका रिश्तेदार चांद (22) भी थामंगलवार की सुबह बहराइच-लखनऊ नेशनल हाईवे पर करीम बेहड़ गांव के पास उनकी कार कैसरगंज की तरफ से आ रहे एक डंपर से भिड़ गई आमने-सामने की टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई मौके पर ही अबरार, हानिया, गुलाम हजरत, फातिमा और चांद की मौत हो गईजबकि रुकैया गंभीर रूप से घायल हो गई हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे शवों और घायल महिला को बाहर निकलवाया, महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया गया हादसे के बाद काफी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि हादसे में 5 की मौत हुई है!

पंचायत सहायकों की यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर भरी हुंकार  उत्तर प्रदेश कानपुर देहात : यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई थी पंचायत सहायक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ग्राम पंचायत सचिवालय का संचालन कर जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके पंचायत सहायक अपने अधिकारों से वंचित हैं और सचिवालय संचालन में कई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मध्य अनुबंध भी कार्य में बाधा उत्पन्न होने में कई कारण है। पंचायत सहायक का मानदेय₹6000 प्रतिमाह जो एक परिवार के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है एक मनरेगा मजदूरी भी 237 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त करता है जबकि पंचायत सहायक कुशल कर्मी होने के बावजूद तकनीकी कार्यों को संपन्न कराते हुए इतने अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं पूर्ण कालिक नौकरी होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित है जिससे उनका भविष्य इसी पर निर्भर हो गया है।         पंचायत सहायकों द्वारा प्रमुखता से अपनी मांगे रखी... पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाकर अति कुशल श्रेणी 26910 प्रति माह किया जाए और मानदेय को ग्राम निधि से हटकर राज्य पोषित किया जाए।  अनुबंध प्रमाण प्रणाली को समाप्त करते हुए पंचायत सहायकों की सेवा नियमावली बनाई जाए।  महिला पंचायत सहायक के लिए स्थानांतरण नीति लागू की जाए तथा नगर पंचायत में जाने वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सहायकों को अन्य जगह विभागों में समायोजित किया जाए।  पंचायत सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी के समान कार्य कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों की भर्तियों में 50% आरक्षण प्रदान किया जाए। पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं पार्टी अध्यक्षों को रजिस्टर्ड डॉक द्वारा ज्ञापन भेजकर अवगत कराएंगे।  रिपोर्ट रामकुमार कानपुर देहात