सपा नेता अंकित परिहार, बोले- अनमोल की बीटेक तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा उन्नाव। भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के ददई खेड़ा गांव में आवारा सांड के हमले में किसान अंजनी कुमार पटेल की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर की जिम्मेदारियां संभालने वाले किसान की अचानक मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। इसी बीच समाजसेवी और सपा नेता अंकित सिंह परिहार ने परिवार की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मृतक किसान के बेटे अनमोल पटेल की बीटेक तक की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी उठाई। अंकित सिंह परिहार ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अंजनी कुमार पटेल को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इंटर के बाद इंजीनियर बनने का सपना, पिता की मौत से चिंता बढ़ी परिजनों से बातचीत के दौरान अनमोल पटेल ने बताया कि उसने इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। उसका सपना बीटेक कर इंजीनियर बनने का है। वह आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिता की अचानक मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अनमोल की बात सुनने के बाद अंकित सिंह परिहार ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिता को खोने का दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन अनमोल के सपनों को टूटने नहीं दिया जाएगा। बीटेक की पढ़ाई पूरी होने तक उसकी शिक्षा का पूरा खर्च वह स्वयं उठाएंगे। ‘आवारा पशु अब फसल नहीं, किसानों की जान के लिए भी खतरा’ अंकित सिंह परिहार ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि आवारा पशु न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसानों और ग्रामीणों की जान के लिए भी खतरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अंजनी कुमार पटेल की मौत बेहद दुखद है। सरकार और प्रशासन को आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी और परिवार को इस तरह का दुख न झेलना पड़े। परिवार को आर्थिक मदद और हरसंभव सहयोग का भरोसा मुलाकात के दौरान अंकित सिंह परिहार ने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिवार खुद को अकेला न समझे। अनमोल की पढ़ाई में किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस घोषणा के बाद परिजनों ने उनका आभार जताया।

बिना डीजल खरीदे 4,220 रुपये का भुगतान लेने का आरोप, विभागीय जांच शुरू उन्नाव। सरकारी धन के इस्तेमाल में गड़बड़ी करना सिकंदरपुर कर्ण क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शरद शाक्य को भारी पड़ गया। पशुपालन विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने डीजल खरीदे बिना ही 4,220 रुपये का बिल-वाउचर लगाकर सरकारी भुगतान हासिल कर लिया। जांच में मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की है। डीजल खरीदा नहीं, बिल लगा दिया विभागीय जांच में सामने आया कि डॉ. शरद शाक्य ने सरकारी काम के नाम पर डीजल खरीद का बिल प्रस्तुत किया था। बिल के आधार पर 4,220 रुपये का भुगतान भी ले लिया गया। हालांकि जांच में डीजल खरीद से संबंधित तथ्यों पर सवाल उठे और मामला संदिग्ध पाया गया। आरोप है कि वास्तव में डीजल खरीदा ही नहीं गया था, इसके बावजूद सरकारी भुगतान लेने के लिए बिल और वाउचर प्रस्तुत किए गए। छह नवंबर 2025 को शुरू हुई थी कार्रवाई डॉ. शाक्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत छह नवंबर 2025 को विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। मामले की जांच के लिए पशुपालन विभाग कानपुर मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2 को जांच अधिकारी बनाया गया था। उन्हें एक महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। हालांकि तय समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई। वित्तीय नियमों की अनदेखी का आरोप विभाग ने इस पूरे मामले को सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़ी गंभीर अनियमितता माना है। निलंबन आदेश में वित्तीय नियमों के उल्लंघन के साथ ही सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। विभाग का मानना है कि सरकारी धन से जुड़े मामलों में दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया का सही होना बेहद जरूरी है। ऐसे में फर्जी या गलत बिल के आधार पर भुगतान लेना गंभीर मामला माना गया। रिपोर्ट नहीं आई तो शासन ने फिर मांगी जांच रिपोर्ट लंबित रहने पर शासन ने 20 मार्च 2026 को तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई। इसके बाद निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में जांच में देरी को गंभीर मामला बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई का फैसला शासन ने माना कि विभागीय जांच को समय से पूरा न करना और रिपोर्ट उपलब्ध न कराना गंभीर लापरवाही है। इसी आधार पर तत्कालीन जांच अधिकारी, अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग कानपुर मंडल के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। अब विभागीय जांच की जिम्मेदारी पूर्व जांच अधिकारी से हटाकर मंडलायुक्त, लखनऊ मंडल को दी गई है। शासन ने नए जांच अधिकारी को मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू निलंबन के बाद अब डॉ. शरद शाक्य के खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। जांच में यह देखा जाएगा कि बिल किस आधार पर लगाया गया, भुगतान की प्रक्रिया में किन स्तरों पर सत्यापन हुआ और इसमें किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका तो नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोष तय होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री से सवाल के बाद मामला फिर चर्चा में आया इस मामले को लेकर पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री धरमपाल सिंह से भी सवाल उठाए थे। इसके बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आया और विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई। अब संबंधित पशु चिकित्साधिकारी के निलंबन के बाद विभागीय जांच पर सबकी नजर है। जांच पूरी होने के बाद यह भी साफ होगा कि केवल बिल लगाने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है या भुगतान प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होती है।फिलहाल निलंबन के बाद विभागीय जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। निलंबन के दौरान मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अवधि में डॉ. शरद शाक्य को वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणित करना होगा कि निलंबन के दौरान वह किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या रोजगार में शामिल नहीं हैं। जांच पूरी होने के बाद यह तय होगा कि डीजल बिल से जुड़े मामले में उनकी जिम्मेदारी कितनी है और विभागीय जांच को प्रभावित करने के आरोप में उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

मुरादाबाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित एवं अतिदलित समाज के विरुद्ध की जा रही जातिसूचक, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि समाज के कमजोर वर्गों के सम्मान, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर जातीय विद्वेष फैलाने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों पर भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुभासपा ने मांग की कि राजनीतिक प्रभाव या दबाव के कारण किसी भी पीड़ित की शिकायत को प्रभावित न किया जाए तथा प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं अतिदलित वर्गों की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में नवाबपुरा क्षेत्र में चिन्हित लगभग 2000 मकानों के संबंध में भी पुनः निरीक्षण कर स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लेने की मांग उठाई गई। इस दौरान सौरभ चौधरी प्रदीप कुमार मोहित ठाकुर नासिर प्रिंस ठाकुर दीपक कुमार सुरेश कुमार अशोक सैनी सलीम अंसारी रोहित संजय कुमार मोहम्मद फहाद मोहम्मद शारिक अख्तर हुसैन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।