बरेली के द्वारिकेश में आयोजित किया गया कृषि यंन्त्रों पर अनुदान धनराशि चेक वित्तरण कार्यक्रम,चेक पाकर खिले किसानों के चेहरे!  उत्तर प्रदेश बरेली। दरअसल जनपद के फरीदपुर समीप स्थित द्वारिकेश शुगर मिल प्रांगण में वसंन्त कालीन गन्ना बुवाई अर्न्तगत किसानों को अनुदान पर वितरित/खरीद किये गए कृषि यंन्त्रों पर अनुदान धनराशि के चैक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश मिश्रा उप गन्ना आयुक्त बरेली परिक्षेत्र द्वारा उपस्थित किसानों का स्वागत अभिनन्दन करते हुए किसानों को अनुदान धनराशि के चैक वितरण किए उप गन्ना आयुक्त द्वारा किसानों को खेती तकनीकि जानकारी दी गयी इसके साथ ही शरद कालीन बुवाई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में स्वीकृत एवं उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुवाई करने की सलाह दी वहीं मंचाशीन रहे द्वारिकेश चीनी मिल ईकाई प्रमुख आर,के,गुप्ता ने किसानो से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उन्नतशील प्रजाति गन्ने की बुवाई कर चीनी मिल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/ अनुदान का लाभ उठायें।इसके अलावा गन्ना विभागाध्यक्ष पी,के, चर्तुवेदी ने किसानों को खेत की तैयारी से लेकर गन्ने की कटाई तक की विस्तृत जानकारी दी।चेक वित्तरण कार्यक्रम में गितेन्द्र सिंह कुशवाह ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली,दिनेश शर्मा उपमहाप्रवन्धक गन्ना विकास, उपेन्द्र उपाध्याय सहायक गन्ना महाप्रवन्धक,प्रवीन सिंह शेखावत मुख्य प्रवन्धक प्रशासन,सुनील पूनिया मुख्य प्रवन्धक आई,टी,तथा गन्ना विभाग अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

" मेरा रेशम, मेरा अभिमान" अभियान के तहत एरी रेशमकीट पालन पर हुआ कृषक प्रशिक्षण, 84 किसानों ने लिया हिस्सा!  उत्तर प्रदेश फतेहपुर : "मेरा रेशम, मेरा अभिमान" अभियान के अंतर्गत एरी क्षेत्रीय विस्तार केंद्र (REC), फतेहपुर एवं राज्य रेशम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विजयीपुर ब्लॉक के इटोलिपुर गांव में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय रेशम बोर्ड–लाहदोईगढ़, जोरहाट के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य एरी रेशमकीट पालन की तकनीकों से किसानों को प्रशिक्षित करना था।प्रशिक्षण में चॉकी व परवर्ती अवस्था के कीट पालन, स्वच्छता और कीटाणुनाशक उपयोग की जानकारी दी गई। 84 एरी कृषकों और ग्रामीण प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। तकनीकी सत्रों का संचालन डॉ. डी. के. जिज्ञासु, श्री एस. पी. निगम, श्री वी. के. सक्सेना और श्री राम जीवन द्वारा किया गया।प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं – प्लेटफॉर्म पालन तकनीक, चूने की धूल का प्रयोग, तथा बीज उत्पादन हेतु अरण्डी पत्तियों की कटाई का व्यावहारिक प्रदर्शन रहा।गौरतलब है कि यह अभियान देशभर के 120 जिलों में चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के छह जिले शामिल हैं। एरी रेशम प्रसार के लिए प्रदेश में फतेहपुर को मुख्य रूप से इस अभियान के लिए चुना गया है। प्रदेश में कानपुर नगर और देहात एरी रेशम उत्पादन में 38.89% योगदान देते हैं, जबकि फतेहपुर, चित्रकूट और जालौन जैसे जिलों में उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं प्रबल हैं।

कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस!  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, इससे तीर्थयात्रियों को विक्रेताओं की जानकारी मिल सकेगी, यह मामला न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया पीठ ने राज्य सरकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की है, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य ने एक नया आवेदन दायर किया हैसुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वकील जतिंदर कुमार सेठी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा, हालांकि एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि यह मामला समय के लिहाज से संवेदनशील है क्योंकि कांवड़ यात्रा दस-बारह दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और हुजेफा अहमदी ने प्रतिनिधित्व कियापिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, इसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था 25 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए झा ने कहा, 'नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. इससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग प्राप्त होती है जिस पर पहले इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी,आपको बता दें याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके तहत दुकान, ढाबा और रेस्तरां व अन्य शामिल हैंहिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार का त्याग करते हैं, कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते!