निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकनाथ निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं सहित जिलाधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र को लेकर दिया ज्ञापन!   उत्तर प्रदेश फतेहपुर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकनाथ निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं सहित जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि शासनादेश के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2. की अधिसूचना संख्या-4(1)/ 2002-का-2, लखनऊ दिनांक 31-12-2016 एवं संख्या-1/2017/4(1) /2002-का-2, लखनऊ दिनांक 12-01-2017 में उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (उ०प्र० अधिनियन संख्या-4 सन 1994) में संशोधित कर निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर बिन्द, बाथन, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुआ जातियों को पिछड़ी जाति की सूची से निकाल दिया गया है फिर भी जनपद एवं तहसील स्तर पर विशेष रूप से तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध उपरोक्त संशोधन का अनुपालन न करते हुए उपरोक्त जातियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी हो रहा है जो नियमानुसार गलत एवं असंवैधानिक तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। इन उपरोक्त सभी जातियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगायी जाय साथ ही राजस्व परिषद के अभिलेखों, संशोधित शासनादेश संख्या-4442 / छब्बीस-818-1957, दिनांक 22 मई, 1957 में संशोधन अधिनियम 1976, 'देनांक 27 जुलाई, 1977 महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी 08 अगस्त, 1950 के अधिसूचना के अनुसार मारत के संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति 53 नम्बर पर मझवार व 66 नम्बर पर तुरैहा जातियों के समूह के रूप में हैं। साथ ही महामहिम राज्यपाल ने भी अपनी अनुसूची में उपरोक्त जातियों को उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (3०२० अधिनियम संख्या-4 सन 1994) की धारा-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महामहिन राज्यपाल ने पिछड़े वर्ग अधिनियम में संशोधन करके इन्हें पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल कर 31-12-2016 को अधिसूचित किया है कि उपरोक्त जातियां पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति की समझे जायेंगे और ये जातियां अनुसूचित जाति की सभी प्रकार की प्रसुविधा पाने के हकदार होंगे। आपसे आग्रह है कि जनपद-संतकबीरनगर की भांति पूरे प्रदेश में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 31-12-2016 एवं 12-01-2017 का अनुपालन कराएं जिससे उपरोक्त सभी मझवार, तुरैहा (निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिन्द, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मधुआ जातियां) जो अनुसूचित जाति के है व्यक्तियों को पिछड़ी जातियों का प्रमाण-पत्र जारी करने से रोक लगाएं और उपरोक्त जातियों/उपजातियों को मझवार एवं तुरैहा को पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने हेतु समस्त उप जिला अधिकारियों को आदेशित किया जाए

बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी प्रदर्शन जारी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो रहा प्रदर्शन!  उत्तर प्रदेश फतेहपुर बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी प्रदर्शन जारी, ट्रांजैक्शन कंसलटेंट की बीड डालने वाली कंपनियां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में हैं । संघर्ष समिति ने निजीकरण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज लगातार 110 वें दिन फतेहपुर सहित प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने विरोध सभा जारी रखा। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट (हितों के टकराव) के प्राविधान को हटाकर निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट की बिडिंग कराई गई है। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के आरएफपी डॉक्यूमेंट में पहले हितों के टकराव का प्राविधान था। यदि यह पहले था तो इसे क्यों हटाया गया है? इसके पीछे साफ तौर पर भ्रष्टाचार का संकेत मिल रहा है।संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सुरेश मौर्य, लक्ष्मी नारायण साहू, सुदर्शन, गुलशन कुशवाहा, अतुल सिंह, लवकुश कुमार, अजय शुक्ला, विकास प्रजापति, जयप्रकाश, दीपक सिंह ने आज यहां कहा कि जानकारी मिली है कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु अर्नेस्ट एंड यंग, ग्रैंड थ्रामटन और डेलॉइट कम्पनी ने बीड डाली है। पारदर्शिता का तकाजा यह है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि यह तीनों कंपनियां बिजली के मामले में कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के दायरे में आती है या नहीं।पदाधिकारियों ने कहा कि यदि यह कंपनियां कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के दायरे में आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की उत्तर प्रदेश में ही बिजली के निजीकरण में धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह बहुत गंभीर मामला है।संघर्ष समिति फतेहपुर के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि बिजली के निजीकरण के नाम पर मेगा घोटाला होने जा रहा है। चार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु कनफ्लिक्ट का इंटरेस्ट का है। दूसरा बिंदु यह है कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की 42 जनपदों की परिसंपत्तियों का निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले कोई मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया है ? तीसरा बिंदु यह है कि 42 जनपदों के बिजली वितरण का रेवेन्यू पोटेंशियल सार्वजनिक किए बिना किस आधार पर निजीकरण किया जा रहा है ? चौथा बिंदु यह है कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के राजस्व का बकाया 66000 करोड़ रुपए है। यदि इसे वसूल लिया जाए तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की कंपनियां मुनाफे में आ जाएंगी । इस प्रकार राजस्व वसूली के बाद मुनाफे में आ जाने वाली विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है?

महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज,योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई थी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, हाईकोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन बताया, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिविजन बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है 11 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया थाकेशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह ने महाकुंभ भगदड़ की CBI जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और 11 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया थायाचियों की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस की थी, याचिकर्ताओं के वकील की तरफ से कोर्ट में महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक लापरवाही और गंगाजल दूषित होने को लेकर अदालत में पक्ष रखा गया थाइलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर बहस करते हुए एडवोकेट वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ व अमृत वर्षा की भविष्यवाणी पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश-विदेश से आए, केंद्र और राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किएअभूतपूर्व व्यवस्थाएं कीं, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण कई गड़बड़ी हुईं, लोगों को 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा गंगा का पानी भी प्रदूषित रहा, प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंगा जल की शुद्धता पर अंगुली उठाई गई कोर्ट में एनजीटी के आदेश की प्रति व बीओडी COD की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई हाईकोर्ट में बहस के दौरान वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन ने महाकुंभ में बनाए गए सभी 30 पांटून पुलों को बंद रखा, जिससे श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ा. लोग शहर की ओर से झूंसी की तरफ नहीं जा पाए श्रद्धालुओं को 30-40 किमी पैदल चलना पड़ासरकार ने स्नानार्थियों के लिए शटल बस की व्यवस्था की थी, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण यह चल ही नहीं पाई, श्रद्धालुओं को ऑटो और बाइकों के सहारे मेला क्षेत्र तक आना पड़ा इसमें मनमानी वसूली की गईप्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर के होटलों व नावों में 10 गुना से भी ज्यादा पैसे की वसूली की गई, स्नानार्थियों को पार्किंग एरिया और रास्तों में भाेजन–पानी और टायलेट की समुचित व्यवस्था नहीं मिली. जाम में फेसे श्रद्धालुओं को भूखे–प्यासे रहना पड़ामौनी अमावस्या की भगदड़ भी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई, ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, भगदड़ की घटनाओं की रिपोर्ट व उससे प्रभावित लोगों की जानकारी अब तक सरकार को नहीं दी गईप्रशासनिक अधिकारियों का कोई तालमेल नहीं था और न ही उन्हें किसी बात की जानकारी है याचिकाकर्ताओं ने DIG महाकुंभ, वैभव कृष्णा, IPS अजय पाल शर्मा, तुलसीपीठ के स्वामी रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, एसएसपी महाकुंभ राजीव द्विवेदी, महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद समेत 13 को पक्षकार बनाया था, फिलहाल हाइ कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है!