उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हत्याओं का शिलसिला जारी है जिसका जीता-जागता उदाहरण सेंथल नगर में देखने को मिला है जहाँ दिल दहला देने वाली घटना ने झकझोर कर रख दिया है यहाँ 22 वर्षीय युवक मुकेश मौर्या की हत्या इतनी बर्बरतापूर्वक की गई है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट में हत्या से पूर्व मुकेश को बेरहमी से पीटा गया था जिससे उसके फेफड़े व लिवर फट गए इसके आलावा कई पसलियाँ टूटी पाई गईं ज़ब हत्यारों का इससे भी इच्छा नहीं भरी तो हत्यारों ने घायल युवक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव श्मशान घाट के पास गेहूँ के खेत में फेंक दिया। रात्रि 1 बजे हुई थी आखिरी बात,सुबह खेत में मिली लाश सेंथल निवासी राम प्रसाद अनुसार उनका बेटा मुकेश गुरुवार शाम करीब 7,00 बजे करीब घर से निकला था जो देर रात तक घर लौटकर नहीं आने पर परिजनों ने उसे फोन किया रात्रि 1 बजे आखिरी बार परिजनों की मुकेश से बात हुई थी जिसमें मुकेश ने बताया था कि वह मेले में है और थोड़ी देर में घर आ जाएगा इसके कुछ देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा परिजन रात भर मेले में तलाश करते रहे किन्तु युवक का कोई सुराग नहीं मिला।शुक्रवार सुबह गांव में खबर फैली कि श्मशान भूमि के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा है ज़ब जाकर देखा तो शव मुकेश का था जहाँ परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल दिखा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोली बर्बरता की परतें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मुकेश को हत्यारों ने पहले बुरी तरह पीटा जिससे आंतरिक कई अंग फट गए उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।चोटों की गंभीरता बता रही है कि वारदात में कई हत्यारे शामिल थे जिन हमलावरों ने घटना को अंजाम अत्यंत क्रूरतापूर्वक दिया है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, सर्विलांस ने जुटाए साक्ष्य इंस्पेक्टर हाफिजगंज प्रवीण सोलंकी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।पुलिस सर्विलांस की मदद से यह ज्ञात हुआ है कि फोन बंद होने से पहले मुकेश किसके साथ था और आखिरी बार कहां देखा गया। अप्रैल में होनी थी मुकेश की शादी,खुशियों पर छाए मौत के बादल 22 वर्ष मुकेश छै: भाई-बहनों में सबसे छोटा था और खेती-किसानी में पिता का सहारा था,अमरिया क्षेत्र निवासी युवती से उसकी शादी तय थी जिसकी माह अप्रैल में बरात जानी थी।परिवार आशीर्वाद समारोह की तैयारी में जुटा था घर खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। सेंथल में दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में फैलाई दहशत लोग तरह तरह कि चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक युवक को इतनी बर्बरता से क्यों मारा गया?पुलिस पर अब दबाव है कि जल्द से जल्द हत्यारों को बेनकाब कर युवक के परिजनों को न्याय दिलाया जाए!

सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का विभाग का आश्वासन उन्नाव। जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ने शनिवार को एक और बड़ा खुलासा किया। आबकारी विभाग की टीम ने बीघापुर तहसील के अकवारा गांव में छापेमारी कर कच्ची शराब के सक्रिय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कार्रवाई खुफिया टिप के बाद की गई, जिसमें गांव में काफी समय से महुआ से कच्ची शराब तैयार होने की सूचना मिल रही थी। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 20 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की। इसके साथ ही लगभग 350 किलो लहन महुआ नष्ट किया गया। अधिकारी बताते हैं कि इतनी मात्रा में रखा गया किण्वित महुआ बड़े स्तर पर शराब तैयार करने की मंशा दिखाता है। टीम ने वहां मिले ड्रम, टिन, कड़ाह, पिपिया और अन्य सामान को भी मौके पर नष्ट कराया ताकि आगे कोई अवैध निर्माण न हो सके। आबकारी निरीक्षक प्रतिभा सिंह की टीम के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी पहचान जुटाई जा रही है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीम ने गांव और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित करने की कार्रवाई भी तेज कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ भी है। उन्होंने बताया कि कच्ची शराब की वजह से हर साल कई हादसे और गंभीर बीमारियां सामने आती हैं, इसलिए विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ठिकानों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि कारोबारियों को दोबारा पनपने का मौका न मिले। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी ऐसी गतिविधि दिखे तो तुरंत विभाग या पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। हाल की कार्रवाइयों से अवैध शराब बनाने वालों में डर का माहौल है और विभाग इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

अवैध निर्माण बताकर तोड़फोड़ शुरू, मालिकों ने लगाया 'चुनिंदा कार्रवाई' का आरोप; शीर्ष अदालत ने दी एक हफ्ते की अंतरिम राहत बरेली, उत्तर प्रदेश : बरेली के सूफी टोला इलाके में बुधवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम ने दो बड़े और प्रतिष्ठित बारात घरों—ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल—पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, कई घंटों तक चली तोड़फोड़ के बाद, अचानक सुप्रीम कोर्ट के एक तात्कालिक आदेश ने इस कार्रवाई पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि मालिकों को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान कर दी। 🚨 BDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई BDA की टीम ने बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों के साथ सुबह ही सूफी टोला इलाके को छावनी में बदल दिया। दोनों बारात घरों के सामने के हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चला। भारी पुलिस बल : किसी भी विरोध या अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आवाजाही पर रोक: तोड़फोड़ वाले क्षेत्र और आसपास की गलियों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया था, जिससे सामान्य आवाजाही पूरी तरह रुक गई। BDA के अधिकारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित अभियान का हिस्सा है 🗣️ मालिकों का सनसनीखेज आरोप: 'टारगेटेड एक्शन' ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मैरिज हॉल के मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने ज़ोरदार विरोध दर्ज कराया। उनका पक्ष चौंकाने वाले दावे प्रस्तुत करता है चुनिंदा कार्रवाई का आरोप : मालिकों ने दावा किया कि प्रशासन की यह कार्रवाई चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है, जबकि शहर में कई अन्य अवैध निर्माण मौजूद हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैधता और रोज़गार का दावा : बारात घरों को वैध निर्माण और रोज़गार से जुड़ा कारोबार बताते हुए मालिकों ने प्रशासन पर नियमों का समान रूप से पालन न करने का आरोप लगाया। भावुक दृश्य : तोड़फोड़ के दौरान परिवार के कई सदस्य भावुक होकर रोते-बिलखते दिखाई दिए, जिसने मौके पर मौजूद लोगों की संवेदनाएं अपनी ओर खींची। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली तात्कालिक सुरक्षा जब कार्रवाई अपने चरम पर थी, तभी बारात घर मालिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया ध्वस्तीकरण पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने इन बारात घरों पर तात्कालिक रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अंतरिम सुरक्षा : याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। हाई कोर्ट जाने का निर्देश : अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बात को विस्तृत रूप से हाई कोर्ट में रखें। स्पष्ट निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक उत्तर प्रदेश में इन याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 🛑 बुलडोजर लौटा, कार्रवाई थमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति जैसे ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिखाई गई, कार्रवाई तुरंत रोक दी गई। बुलडोजर और अन्य मशीनें वापस लौट गईं। फिलहाल, मौके पर चल रही तोड़फोड़ रुक चुकी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। प्रभावित पक्ष ने न्यायिक राहत की इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने की बात कही है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ एक नियमित और निष्पक्ष अभियान बता रहा है। यह मामला अब हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, जहां यह तय होगा कि ये निर्माण वैध हैं या अवैध, और क्या प्रशासन की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी।