नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पिछले कई दिनों से एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ की हवा लगातार 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में बनी हुई है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार बना हुआ है, जबकि कई हॉटस्पॉट इलाकों में यह 450 से 477 तक पहुँच गया है, जो बेहद जानलेवा स्तर है। प्रमुख शहर और सबसे प्रदूषित इलाके राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के पड़ोसी शहरों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है: शहर/इलाका | एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) | श्रेणी वजीरपुर (दिल्ली) | 477 तक | गंभीर (Severe) | गाजियाबाद | 430 | गंभीर (Severe) | नोएडा | 408 | गंभीर (Severe) | ग्रेटर नोएडा | 388 | बहुत खराब (Very Poor) | आरके पुरम (दिल्ली) | 424 | गंभीर ये आंकड़े वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं, जो मौसम और हवा की दिशा बदलने पर लगातार बदलते रहते हैं। प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारण प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं पराली जलाना: हालांकि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएँ पिछले वर्ष से कम हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाओं के कारण धुआँ NCR की ओर आ रहा है, जो प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (15-30%) है। स्थानीय उत्सर्जन : वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ की धूल (Construction and Demolition Dust), और कूड़ा जलाने जैसी स्थानीय गतिविधियाँ प्रदूषण में भारी योगदान दे रही हैं। मौसम की स्थिति: कम तापमान, शांत हवाएँ और नमी के कारण प्रदूषक कण (PM2.5 और PM10) निचले वातावरण में फँस जाते हैं, जिससे धुंध (Smog) की मोटी परत छा जाती है और AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है। स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा और डॉक्टर की चेतावनी एम्स (AIIMS) दिल्ली के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख ने वर्तमान स्थिति को 'जानलेवा' करार दिया है। जहरीली हवा के कारण लोगों को आँख में जलन, गले में खराश, सिरदर्द और साँस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें हो रही हैं। डॉक्टर N95 मास्क पहनने और सुबह की सैर जैसी बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। सरकारी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट का रुख बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर के राज्यों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। ऐसी खबरें हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के फेज-IV के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। GRAP-IV में संभावित प्रतिबंध : इसमें डीजल ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक शामिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है, और राज्यों को पराली जलाने से जुड़े निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

ज्ञानेंद्र सिंह को दही थाने की कमान, औरास में नई तैनाती उन्नाव। पुलिस महकमे में देर रात को बड़ी प्रशासनिक हलचल देखी गई। एसपी जयप्रकाश सिंह ने कई महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल करते हुए साफ किया कि जिले में शिकायतों की अनदेखी और बढ़ते मामलों पर अब और ढिलाई नहीं चलेगी। तीन थानों के प्रभारी बदले गए और एक अहम शाखा की कमान भी नए हाथों में दी गई। यह बदलाव जिले की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिस कामकाज में तेजी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शहर कोतवाली में सबसे अहम बदलाव हुआ है। कोतवाल संजीव कुशवाहा को आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों का समय पर निस्तारण न करने के आरोप में कोतवाली से हटाकर औरास थाने भेजा गया। हाल के हफ्तों में शहर क्षेत्र में विभिन्न शिकायतों के लंबित रहने से लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी। इसकी गंभीरता देखते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और कोतवाली की बागडोर नए हाथों में सौंपने का फैसला किया। अब शहर कोतवाली की जिम्मेदारी डीसीआरबी प्रभारी रहे चंद्रकांत मिश्र संभालेंगे। उन्हें तकनीकी समझ और तेज कामकाज के लिए जाना जाता है। पुलिस मुख्यालय में उनकी पकड़ मजबूत रही है और वे मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई करने के लिए पहचाने जाते हैं। उम्मीद है कि उनके आने से कोतवाली क्षेत्र में शिकायत निस्तारण की रफ्तार बढ़ेगी और अपराध पर बेहतर नियंत्रण होगा। औरास थाने में तैनात ज्ञानेंद्र सिंह को भी बदला गया है। उन्हें नई जिम्मेदारी दही थाने में दी गई है। दही क्षेत्र में हाल ही में तनाव से जुड़े कुछ मामले सामने आए थे। इसे देखते हुए वहां अनुभवी अधिकारी की जरूरत महसूस की गई। ज्ञानेंद्र सिंह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के माहौल में काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी तैनाती को रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इन बदलावों पर एसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि फेरबदल नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका सीधा मकसद पुलिसिंग को तेज और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी भी थाने में शिकायतों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंद्रकांत मिश्र को शहर कोतवाली सौंपकर यह संदेश भी दिया गया है कि अच्छे काम की सराहना होगी और लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

नई दिल्ली/ढाका (एजेंसी): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्तमान में दिल्ली में निर्वासन में रह रहीं 78 वर्षीय शेख हसीना को तत्काल प्रत्यर्पित करे, ताकि उन्हें न्यायालय के फैसले का सामना करने के लिए ढाका लाया जा सके। कूटनीति का सबसे बड़ा दांव शेख हसीना की सज़ा का फैसला और उसके बाद प्रत्यर्पण की मांग ने भारत सरकार को एक नाजुक कूटनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) मौजूद है, जो तकनीकी रूप से भारत को हसीना को सौंपने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह मामला कानूनी से कहीं ज़्यादा राजनीतिक और नैतिक है। भारत के सामने की चुनौतियाँ: मानवाधिकार और कानूनी बाधाएँ: किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को मृत्युदंड का सामना करने के लिए सौंपना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत जा सकता है। भारत में मानवाधिकार संगठन और कई राजनीतिक दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित बदला' करार दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रत्यर्पण से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अस्थिरता भड़क सकती है, जिसका सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि: यदि भारत एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह क्षेत्रीय शांति और लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। ढाका का दबाव और प्रत्यर्पण संधि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत पर हसीना को सौंपने का दबाव बढ़ा दिया है। ढाका का कहना है कि हसीना को न्याय के कटघरे में खड़ा करना हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए आवश्यक है, जिनकी मौतें जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई थीं। "प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह कानून का सम्मान करेगा और एक भगोड़े अपराधी को आश्रय नहीं देगा जिसने मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं।" – बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शेख हसीना का रुख: 'यह बदले की आग है ' शेख हसीना वर्तमान में दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर हैं और उन्होंने भारत से शरण (Asylum) देने की अपील की है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा, "यह फैसला न्याय का नहीं, बल्कि बदले की आग है। मैंने बांग्लादेश की जनता के लिए काम किया, और अब मुझे राजनीतिक साज़िश का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे भारत के लोकतंत्र और मानवता पर भरोसा है।" आगे क्या? नई दिल्ली की चुप्पी भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस मामले के कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भी ले जा सकता है, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। भारत के लिए यह फैसला क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। चाहे भारत हसीना को शरण दे या उन्हें प्रत्यर्पित करे, यह निर्णय आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा।