पेट फाड़ 2 साल की मासूम का निकाला कलेजा, दोनों हाथ काट कर चढ़ा दी थी बलि, फतेहपुर का रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला!   फतेहपुर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद सुनाई   2019 में होली पर्व पर बच्ची की चढ़ाई गई थी बलि बलि चढ़ाने वाले दोनों आरोपी 2019 से जेल में बंद है उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में करीब 5 साल पहले 2 वर्षीय मासूम बच्ची को होली पर्व के दौरान गांव में फॉग देखने जाते समय रास्ते से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद देवी-देवताओं को खुश करने के लिए तंत्र-मंत्र करते हुए तांत्रिक और उसके चेले ने मासूम की बलि चढ़ा दी थी। इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  नाले में मिली थी लाश  एडीजीसी कल्पना पांडेय ने बताया कि 21 मार्च 2019 को बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम खेलावन की 2 वर्षीय मासूम पोती कंचन घर के अन्य छोटे बच्चों के साथ गांव में फॉग देखने गई थी। काफी देर तक वापस घर न लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव मिला पड़ा मिला था। बच्ची के दोनों हाथ कटे थे। वहीं, शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था।  आरोपियों ने अपहरण के बाद हत्या करना किया स्वीकार  शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला था कि गांव का ही रहने वाला तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता है। इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गड़ासे से उसके दोनों हाथ काटे और फिर कलेजा निकाल कर बलि चढ़ा दी थी। इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गड़ासा को बरामद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। रिपोर्ट में इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगे होने की पुष्टि हुई थी, जिससे यह साबित हो गया था कि मासूम बच्ची की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था।  सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को सुनाई सजा  शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने मासूम की बलि देने आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि घटना के दूसरे ही दिन से दोनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं।

निजीकरण के बाद पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छटनी   निजीकरण के पहले ही आउटसोर्स कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है, बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा   लगातार चौथे दिन बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया  लखनऊ 17 जनवरी । विद्युत कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर आज लगातार चौथे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया और विरोध सभा की। काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान 18 जनवरी को भी जारी रहेगा।संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों ,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 44330 पद हैं और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 33161 पद है। निजीकरण होने के बाद यह 77491पद समाप्त हो जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। इसमें 50 हजार संविदा कर्मी, 23818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी,2154 जूनियर इंजीनियरों और 1518 अभियंताओं के पद हैं।         संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के पहले ही संविदा कर्मियों की छटनी की जा रही है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है।  उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद दिल्ली और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को वी आर एस देकर हटाया गया था। आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कॉरपोरेशन के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पॉवर कंपनी ने भी उप्र राज्य विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। इन सबको देखते हुए बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के आर एफ पी डॉक्यूमेंट में अर्ली वी आर एस का उल्लेख किया गया है। सामान्यतया वी आर एस 30-35 साल की नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए होता है किन्तु अर्ली वी आर एस से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम सर्विस वाले कर्मचारियों की छुट्टी की जाने वाली है।आज वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा,कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, देवी पाटन, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, बांदा, उरई, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा, जवाहरपुर, ओबरा, और अनपरा में बड़ी सभाएं की गई।

उन्नाव रेप मामले के दोषी बीजेपी नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, 20 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश!  नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश : दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगीसुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया उन्होंने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं इसके बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले को उस बेंच में लिस्ट किया जाए जिस बेंच में जस्टिस धर्मेश शर्मा शामिल नहीं हो तब कुलदीप सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि तय की है इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद हम अर्जी पर विचार करेंगे एम्स आपको ऑपरेशन की दूसरी तिथि देगाआपको बता दें कि 16 जनवरी को सिंगल बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी से नेता रहे कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने CBI के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है!