हर घर तिरंगा’ अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अमर सिंह   रिपोर्ट:- आसिम अज़ीज़   उत्तर प्रदेश रामपुर। उत्तर प्रदेश रेडिको खेतान लिमिटेड रामपुर अमर सिंह, ने समस्त देशवासियों को हर घर तिरंगा संदेश में स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे उत्साह-उमंग और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर-घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, इस उपलक्ष्य में देश भर में 13 अगस्त से शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान गौरतलब हो, स्वतंत्रता दिवस गर्व एकता पर्व के उपलक्ष्य में देश भर में 13 अगस्त से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जारी है और अब वह घड़ी भी नजदीक है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस अभियान के तहत एक विशेष आयोजन किया जाना है। इससे पहले देश भर में करीब सप्ताह भर के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान के सहभागी बन रहे हैं। युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा भी इस अभियान में सहभागिता की जा रही है!

मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल न करने के कारणों को बताना जरूरी नहीं' Election Commission of India ने सुप्रीम कोर्ट को बताया!   नई दिल्ली : दरअसल चुनाव आयोग (ECI) ने SC में कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची तैयार करना या साझा करना, या फिर उनके नाम न शामिल करने के कारण बताना कानूनी ढांचे में जरूरी नहीं है, आयोग ने यह जवाब बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए जाने पर याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था,आयोग ने आगे कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए कोई जांच नहीं की जाती, जिन लोगों के गणना फॉर्म मिले हैं, उनका नाम बिना किसी शर्त या अपवाद के ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है, आयोग ने बताया कि जिन लोगों का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी कारण से नहीं है, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्ति की अवधि में फॉर्म 6 के साथ SIR आदेश के अनुबंध-D में दी गई घोषणा दाखिल करके अपने नाम को सूची में शामिल करने का दावा कर सकते हैं,आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम गणना फॉर्म न मिलने की वजह से ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा दाखिल करने का मतलब है कि वह व्यक्ति न तो मृत है, न ही स्थायी रूप से कहीं और चला गया है और न ही उसका पता नहीं चल रहा, इसलिए, नाम न शामिल होने के कारणों के साथ सूची देने का कोई व्यावहारिक फायदा नहीं है, क्योंकि सभी तीन मामलों में प्रक्रिया एक ही है-फॉर्म 6 और घोषणा दाखिल करनाआयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा गलत और निराधार है कि बिना कारण बताए, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं, वे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (RER) के तहत उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. आयोग ने दूसरा तर्क दिया कि RER 1960 के नियम 19 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को हर दावे और आपत्ति की सुनवाई के लिए नोटिस देना जरूरी है, जो नियम 17 और 18 के अनुसार निपटाए नहीं गए होंआयोग ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम बाहर होना, मतदाता सूची से हटाना नहीं है. ड्राफ्ट सूची बस यह दिखाती है कि मौजूदा मतदाताओं के भरे हुए गणना फॉर्म गणना के दौरान प्राप्त हुए हैं, लेकिन, इस बड़े पैमाने की प्रक्रिया में मानवीय गलतियों की वजह से कुछ नाम छूट सकते हैं या गलत शामिल हो सकते है आयोग ने कहा कि अगर ERO को लगता है कि गलती या चूक की वजह से किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची से छूट गया है, तो वह सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है. "इसीलिए, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के कारण बताने की जरूरत कानूनी ढांचे में नहीं मानी गई है." ECI ने यह जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई याचिका के जवाब में दिया. जिसमें बाहर किए गए लोगों की अलग सूची और उनके बाहर होने के कारणों का खुलासा करने की मांग की गई थी. ADR ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, बिना पारदर्शिता के और यह बताए बिना कि ये हटाए गए नाम मृतकों, प्रवासियों या अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं.एक अलग हलफनामे में, ECI ने कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई का मौका और उचित आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने जोर देकर कहा कि चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान गलत हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मौजूदा मतदाताओं से गणना फॉर्म इकट्ठा करने के बाद तैयार की गई थी आपको बता दें 6 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक देने को कहा था. NGO ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का निर्देश दिया गया था. 29 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से लाखों लोग बाहर किए गए हैं, तो याचिकाकर्ता यह कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि वे जीवित और पात्र हैं. कोर्ट ने जोर दिया कि अगर बड़े पैमाने पर बहिष्करण हुआ तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा. कोर्ट ने कहा कि ECI एक संवैधानिक संस्था है और इसे कानून के अनुसार काम करने वाला माना जाएगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सभी चिंताओं को सुना जाएगा. 28 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि भले ही गणना फॉर्म संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड न हों, ECI आपत्तियों के साथ नाम शामिल करेगा. शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर वह उनकी बात से सहमत हुआ तो सब कुछ रद्द कर सकता है और ECI को आधार और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने को कहा, क्योंकि इनका कुछ महत्व है!

ठेकेदार की मनमानी को अफसर कर रहे अनदेखी सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। शहर के नगर पालिका कार्यालय के चंद कदम दूर में ही कराए जा रहे विकास कार्य में जमकर खेल किया जा रहा है। मानक को दर किनार कर बिना बोल्डर की कुटाई कराए कार्यदायी संस्था इंटरलॉकिंग लगवा रही है। शहर का एकल मार्ग शीश महल गेस्ट हाउस से नगरपालिका कार्यालय के पास तक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगरपालिका अंतर्गत बन रही सड़क में जरूरी मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है। इंजीनियरिंग मैनुअल में इसके मापदंड तय हैं, लेकिन सडक़ निर्माण में इनकी खुली अवहेलना की जा रही है। यही वजह है कि शहर की अंदरूनी सड़कें बनने के कुछ माह बाद ही उखड़ने लगती हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कार्यदायी संस्था मनमाफिक कार्य करा रही है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों से मामले की जांच व ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग की। नपा प्रशासन को मामलें की जानकारी मिलने पर ठेकेदार को कार्य सही से कराने की नसीहत दिया है। सूत्रों की मानें तो रक्षाबंधन त्योहार के बाद निर्माण कार्य शुरु किया जाने की बात सामने आ रही है। 20.99 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं शीश महल गेस्ट हाउस से नगरपालिका कार्यालय के पास तक की बची 100 मीटर की इस सड़क के लिए 20.99 लाख रुपये स्वीकृत हुए है और टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से सड़क का बेस तैयार किया जा रहा है, उससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। क्षेत्रवासी राहुल ने बताया कि सडक़ निर्माण के लिए पहले बोल्डर बिछाना होता है और उस पर रोलर चलाकर चलाकर बेस बनाया जाता है। लेकिन एकल मार्ग नगरपालिका रोड वाली सड़क में ठेकेदार नियम का पालन नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि एकल मार्ग होने की वजह से सबसे व्यस्त रहता है। यहां हल्के भारी वाहनों का निकलना होता है। बिना खोदे सड़क निर्माण कार्य हो रहा है यहां तक गिट्टी (बोल्डर) डालने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कुछ जगहों पर सिर्फ गिट्टी की हल्की पर्त डाली जा रही है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार की यह मनमानी अधिकारियों की अनदेखी के कारण चल रही है, जिसका खामियाजा आमजनों को भविष्य में परेशान होकर चुकाना पड़ सकता है। रोड रोलर गायब, कैसे मजबूत होगा बेस सड़क का आधार उसका बेस होता है। यदि बेस मजबूत रहे तो सड़कें सालों साल चलती है, लेकिन ठेकेदार द्वारा बेस निर्माण में लापरवाही की जा रही है। बेस तैयार करने के लिए ठेकेदार ने रोड रोलर से जमीन को मजबूत करने का काम तक नही किया है। जानकार बताते हैं कि बेस के लिए मिट्टी-मुरम, गिट्टी, बोल्डर पर बार-बार रोड रोलर चलने से जमीन मजबूत हो जाती है। इससे बारिश के दिनों में जमीन के धंसने की संभावनाएं कम रहती हैं। यदि बेस कमजोर रहता है तो सड़क अंदर धंस सकती है। लेकिन नपा अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि नपा अधिकारियों को भी सड़क निर्माण के सारे नियमों की जानकारी है। ठेकेदार पर अधिकारी मेहरबान लोगों ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण कार्य की जानकारी विभागीय अफसरों को है। इसके बाद भी कार्रवाई करने के बजाय हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। निर्माण एजेंसी को विभागीय अफसरों का संरक्षण मिल रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का ध्यान एकदम नहीं रखा जा रहा है। क्षेत्रवासी राहुल का कहना है कि नगरपालिका अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही वार्डों की सडक़े गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पाती हैं। शिकायतें होती हैं तो अनसुना कर दी जाती हैं। जिसके कारण सड़कें साल दो साल में उखड़ने लगती हैं। क्या कहते है जिम्मेदार जेई सुधीर यादव ने बताया कि ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। सड़क में रोड रोलर भी चलवाया जाए। अगर ठेकेदार नियम से कार्य नही करता है तो सड़क को उखाड़कर पुनः बनवाई जाएगी।