यूपी के बागपत में दिनदहाड़े चली गोली, केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक के पिता को मारी गोली, हालत गंभीर!   उत्तर प्रदेश बागपत : दरअसल जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक के पिता पर फायरिंग कर दी गई, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के निजी सहायक विश्वेंद्र शाह के पिता संदीप शाह पर हमलावरों ने गोलियां चला दीं, गोली लगने के बाद उनका इलाज मेरठ में चल रहा है, संदीप शाह गांधी इंटर कॉलेज खेकड़ा के प्रबंधक रह चुके हैं, जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब वे रोजाना की तरह ईंट भट्ठे की तरफ टहलने के लिए निकले थे, घटना के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है, यह वारदात खेकड़ा कोतवाली इलाके की है,ईंट-भट्ठे पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक, संदीप शाह अचानक लहूलुहान हालत में दौड़ते हुए नजर आए और खुद ही बताया कि उन्हें गोली मार दी गई है आनन-फानन में उन्हें CHC ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत की वजह से मेरठ रेफर कर दिया गया है, घटना के पीछे कॉलेज प्रबंधक पद को लेकर चला आ रहा विवाद होने की आशंका है, संदीप शाह खुद प्रबंधक रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी प्रबंधक हैं. फिलहाल उनका इलाज जारी है, जबकि पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है,यह घटना सिर्फ एक आम गोलीकांड नहीं, बल्कि सियासी गलियारों तक खलबली मचा रही है, क्योंकि संदीप शाह का नाम सीधे-सीधे जयंत चौधरी के नजदीकी से जुड़ा हुआ है, वहीं इस मामले पर खेकड़ा थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैलाश गौतम ने फोन पर बताया की पीड़ित की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलती है, तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से हमलावरों की तलाश कर रही है

सावरकर मानहानि केस में यूपी सरकार की SC से गुहार, राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद न करने की की अपील!   नई दिल्ली/ राजनीतिक : दरअसल वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कार्यों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं,साथ ही, उसने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है, उच्च न्यायालय ने सावरकर मानहानि मामले में गांधी के खिलाफ जारी समन रद करने से इनकार कर दिया था,Savarkar Defamation Case में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको बता दें अपने हलफनामे में कहा गया है कि "मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और साक्ष्यों पर उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग किया और प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 153-ए और 505 के तहत मामला निर्धारित किया. जांच से समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कार्यों के जरिए जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं, जो कथित अपराधों के दायरे में आते हैं."गौर करें तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ आज Savarkar Defamation Case में राहुल गांधी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करेगी. इसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही रद करने की मांग की है.राज्य की योगी सरकार ने दलील दी कि वह शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की इस दलील से सहमत है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने के इरादे से ऐसा किया,वहीं आगे हलफनामे में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित और कानूनी है. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है.राज्य सरकार की यह प्रतिक्रिया इस साल अप्रैल में गांधी द्वारा दायर एक अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर आई है. गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था,इसमें विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था,गौर करें तो 25 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के सिलसिले में कांग्रेस नेता को समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन विपक्ष के नेता को चेतावनी दी थी कि वे स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे,शुरुआत में, न्यायमूर्ति दत्ता ने सावरकर के खिलाफ गांधी की विवादास्पद टिप्पणी पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या महात्मा गांधी को केवल इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्रों में "आपका वफादार सेवक" शब्द का इस्तेमाल किया था.वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने पीठ के समक्ष राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने कहा कि गांधी महाराष्ट्र में थे और उन्होंने वहीं यह बयान दिया. पीठ ने कहा, "वहां उनकी पूजा की जाती है. ऐसा मत करो."न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए." साथ ही ये पूछा, "क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं?"न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधीजी के वकील से पूछा, "क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी ने भी, जब वह प्रधानमंत्री थीं, उस सज्जन (सावरकर) की प्रशंसा में एक पत्र भेजा था..."न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इतिहास जानता है, तो वह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा. न्यायमूर्ति दत्ता ने सिंघवी से पूछा, "आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं?"4 अप्रैल को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर, 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर (वी डी सावरकर) के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गांधीजी को तलब करने के सत्र न्यायालय के आदेश को रद करने से इनकार कर दिया,न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गांधीजी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (निचली अदालत के आदेश को संशोधित करने की शक्ति) के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर करने का विकल्प है,लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने इस मामले में उन्हें तलब करने के एक अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी है और अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को चुनौती दी है, यह समन आदेश पिछले साल दिसंबर में लखनऊ की एक सत्र अदालत ने जारी किया था!

6 साल में 12वीं बार समय सीमा बढ़ाई, 12.40 करोड़ का लग चुका जुर्माना   सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान✍️ उन्नाव। हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना छह साल बीत जाने के बावाजूद शहर में अभी भी टेस्टिंग के दौर में फंसी हुई है। जल निगम ने 10 में सात जोन काम पूरा होने की रिपोर्ट लगा, नगर पालिका को हस्तांतरण के लिए फाइल भेजी। लाइनों में लीकेज के चलते नगर पालिका ने फिलहाल योजना को हैंडओवर लेने से किनारा कर लिया है। वहीं समीक्षा बैठक में डीएम ने एडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम बनाकर जांच और सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं मे से एक अमृत योजना जो कि वर्ष 2018 में शहर के सभी 32 वार्डों के 30,298 घरों में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 264 करोड़ की योजना मंजूर हुई थी। गंगा नदी के पानी को वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करते हर घर तक जलापूर्ति करनी है, लेकिन बार-बार समय सीमा बढ़ती रही और शहर वासियों को नियमित रुप से शुद्ध जल अभी तक नहीं मिल पाया। टेस्टिंग में लाइन दो महीने में 28 जगह लीकेज हुई है। जल निगम ने दस में सात जोन काम पूरा होने की रिपोर्ट लगा, नगर पालिका को हस्तांतरण के लिए फाइल भेजी। पालिका ने फाइल लौटा दी। करोड़ों की योजना दो विभागों के बीच फंसी है और शहरियों को अमृत नहीं मिल पा रहा है। जुर्माने के बावाजूद कछुआ चाल की रफ्तार   छह साल से बन रही अटल मिशन आफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के लिए 12वीं बार समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन जलनिगम की लापरवाही और कार्यदायी संस्था द्वारा कछुआ चाल की रफ्तार से यह योजना शहर वासियों को पूरी तरह से पानी नहीं दे पाई। जल निगम का दावा है कि 10 में से सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो गई है और तीन में अंतिम चरण का काम चल रहा है। लीकेजों के चलते नगरपालिका ने लौटाई फाइल   जलनिगम ने सात जोन हस्तांतरित करने के लिए नगर पालिका को फाइल भी भेजी लेकिन पाइप लाइनों में टूट-फूट और लीकेज खत्म न होने तक परियोजना की जिम्मेदारी लेने से इन्कार करते हुए फाइल लौटा दी है। मामले की जानकारी पर डीएम गौरांग ने एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव की अगुवाई में चार सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें लघु सिंचाई के एई, एक्सईएन जल निगम नगर पालिका के ईओ व जेई शामिल हैं। यह टीम पहले चरण में चार जोन का निरीक्षण करके खामियों का सुधार कराएगी। डीएम ने 15 दिन में चार जोन दुरुस्त करने और हस्तांतरित कराने का निर्देश दिया है। जुर्माने के बावाजूद लापरवाही जारी   पेयजल की इस योजना में लगातार देरी और गड़बड़ी पर तत्कालीन डीएम के आदेश के बाद जल निगम ने कार्यदायी संस्था पर अब तक 12.40 करोड़ का जुर्माना की कार्रवाई कर चुकी है। जिसमें खोदी गई सड़कों की मरम्मत न कराने व जिला प्रशासन को गलत रिपोर्ट देने पर जून 2023 में एक करोड़ रुपये और फिर लेटलतीफी को लेकर 21 नवंबर 2023 को 5.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगा था। बीते साल सितंबर 2024 में भी लेटलतीफी पर 5.90 करोड़ रुपये जुर्माना लगा। इसके बाद भी जलनिगम और कार्यदायी संस्था की लापरवाही का क्रम जारी है। क्या कहते है नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा का कहना है कि भूमिगत पाइप लाइनों में अक्सर कहीं न कहीं लीकेज होता है। पूरी तरह टेस्टिंग और कुछ महीने तक बिना बाधा के जलापूर्ति होने के बाद ही अमृत योजना की जिम्मेदारी ली जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह परियोजना खर्चीली साबित हो रही है और नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं होता। जलनिगम, छह महीने इसका खुद संचालन करे, सुचारु रूप से चलने पर पालिका इस परियोजना की जिम्मेदारी लेगी। वहीं नगर पालिका जेई विवेक वर्मा ने कहा कि जल निगम की निर्माण एजेंसी एक साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कहीं भी जलापूर्ति सही तरीके से शुरू नहीं हो सकी है। शहर की जलापूर्ति व्यवस्था नगर पालिका के 24 ट्यूबवेलों के माध्यम से की जा रही है। परियोजना की जिम्मेदारी तभी ली जाएगी जब सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। उधर, जल निगम एक्सईएन पंकज रंजन झा ने कहा कि शहर के 10 में सात जोन पूरे हो चुके हैं। रोज एक बार पानी का पूरा प्रेशर डाल कर टेस्टिंग भी की जाती है। जहां भी समस्या आई उसे ठीक करा दिया गया है। इन सात जोन में कोई समस्या नहीं है। तीन जोन में टेस्टिंग का काम चल रहा है। वह भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।