उन्नाव। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उन्नाव दौरा पूरे दिन चर्चाओं में रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक उनके कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी और प्रशासनिक गतिविधियाँ केंद्र में रहीं। कहीं स्वागत की रौनक दिखी तो कहीं विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा हुई। राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने जो तेवर दिखाए, उसने खबर को और भी प्रभावशाली बना दिया। स्टेडियम के पास जबरदस्त स्वागत, कार्यकर्ताओं में खासा जोश बाईपास स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम के पास कार्यकर्ता सुबह से ही जमा होने लगे थे। झंडों, बैनरों और स्वागत होर्डिंगों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। उपमुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार नारे गूंजे और मंच पर उन्हें बड़ी माला, गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सदर विधायक पंकज गुप्ता, बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता और सांसद प्रतिनिधि अमितेश सिंह नंदू लगातार व्यवस्थाएँ संभालते रहे। नीरज गुप्ता ने ब्लॉक के विकास कार्यों और आगे की योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की। विधायक आशुतोष शुक्ला, विधायक बंबा लाल दिवाकर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह, प्रदीप सिंह, पवन सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, विनय सिंह, सभासद बृजेश पांडेय, राजेंद्र भारतीय, कृष्ण वर्मा, विजय त्रिपाठी, सुशील तिवारी उर्फ गुड्डा, अतुल और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता पूरे समय मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताते हुए संगठन की मजबूती को पार्टी की असली ताकत बताया। कैंप कार्यालय में भव्य स्वागत उपमुख्यमंत्री के उन्नाव आगमन पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा भानू ने बाईपास स्थित कैंप कार्यालय में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्वेता भानू मिश्रा, सभासदगण, वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में युवा साथी मौजूद रहे। पूरे आयोजन में उत्साह साफ नजर आया और स्वागत व्यवस्था सुव्यवस्थित रही। भाजपा जिला कार्यालय में विमल द्विवेदी ने किया स्वागत भाजपा जिला कार्यालय में नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक और हिन्दूवादी भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने भी उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं में खास आकर्षण का केंद्र रही और पूरे परिसर में ऊर्जा भरा माहौल बना रहा। जिला कार्यालय में संगठन और SIR प्रोजेक्ट पर सीधी बात बीजेपी कार्यालय में उपमुख्यमंत्री का स्वागत ढोल-नगाड़ों के बीच हुआ। जिलाध्‍यक्ष अनुराग अवस्थी और सदर विधायक पंकज गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी।बैठक में उन्होंने संगठन की स्थिति, जनसंपर्क कार्यक्रमों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। स्टेट इंडस्ट्रियल रीजन (SIR) परियोजना बैठक का प्रमुख विषय रहा। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट उन्नाव के औद्योगिक भविष्य को दिशा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार और उद्योग से जुड़े कामों को पूरे मन से आगे बढ़ाया जाए और सरकारी योजनाओं की गति जमीन पर साफ दिखनी चाहिए। टिकरगढ़ी में विकास कार्यों का निरीक्षण, लापरवाही पर चेतावनी इसके बाद उपमुख्यमंत्री टिकरगढ़ी पहुंचे। गांव में सड़क निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया। अधिकारियों से उन्होंने साफ कहा कि किसी भी लापरवाही पर तुरंत जिम्मेदारी तय होगी। गांव के लोगों से बातचीत में उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। सपा और कांग्रेस पर तेज प्रहार मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वंदेमातरम और भारत माता के सम्मान को ठीक से समझने में हमेशा पिछड़ते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने आतंकवादियों के मामलों को वापस लेने की कोशिश की थी, जिन पर बाद में अदालतों ने कड़ी सजाएं सुनाईं। उन्होंने रामभक्तों पर गोलीकांड और आजम खान के बयानों का ज़िक्र करते हुए कहा कि सपा की राजनीति जनभावना से हमेशा दूर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हालिया बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी कारण जनता से लगातार दूर होती जा रही है। 2026 में बंगाल में बीजेपी सरकार का दावा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव चाहती है और 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को मस्जिद बनाने से आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कोई ढांचा बाबर के नाम पर खड़ा होगा तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में तौकीर रजा के करीबी परवेज़ अख़्तर की शिकायत पर मोहम्मद आरिफ के अवैध शोरूम एवं मार्केट पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। दो दिन तक गरजा बुल्डोज़र बाबा का बुल्डोजर करोड़ों का साम्राज्य हुआ जमींदोज़। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने रविवार को शहर की सबसे हाई-प्रोफाइल कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी एवं कॉलौनाइज़र मोहम्मद आरिफ के तीन मंजिला भव्य शोरूम को पूर्ण रूप ध्वस्त कर दिया। सम्पूर्ण कार्रवाई शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर की ओर से की गई शिकायत के बाद तेज हुई कार्यवाही में आरिफ पर भारी मात्रा में अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर कब्जे किए जाने के गंभीर आरोप थे। शनिवार से रविवार तक चला ध्वस्तीकरण अभियान का महासंग्राम शनिवार दोपहर 12 बजे से प्रारम्भ हुई कार्रवाई सायं 6 बजे तक चली जहाँ मजबूत तथा भारी-भरकम कंक्रीट ढांचे के सामने तीन बुलडोज़र भी नाकाम दिखे।रविवार को सुबह 11 बजे कार्रवाई दोबारा प्रारम्भ की गई इस बार पोकलेन मशीनें और बुल्डोज़रों गठबंधन कर छह घंटे तक लगातार वार करते हुए सब कुछ ध्वस्त कर डाला।इससे पूर्व शाम करीब 5:30 बजे, पोकलेन की जबजस्त बार के बाद इमारत धमाके के साथ भरभराकर जमीदोज हो गई।इमारत ढहते ही पीलीभीत बाइपास का पूरा इलाका धूल के गुबार में डूब गया और कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों के पहियों की गति थम गई। बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था करोड़ों का शोरूम पीलीभीत बाइपास रोड स्थित आलीशान शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण की बगैर अनुमति एवं बगैर नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था।इस मामले में बीडीए ने 2024 में नोटिस भी जारी कर आरिफ को सुनवाई का अवसर भी दिया था किन्तु रसूख के आगे उसने किसी नोटिस की परवाह नहीं की थी। इमारत में एक नामी गारमेंट का ब्रांडेड स्टोर चलाया जा रहा था शनिवार सुबह जैसे ही कार्रवाई का आदेश हुआ तो स्टोर का बचा–खुचा माल जल्दबाज़ी में बाहर निकालना पड़ा। शहर के जगतपुर में स्थित 16 अवैध दुकानें भी ध्वस्त दो दिन से चल रहे ध्वस्तिकरण अभियान में बीडीए टीम मात्र शोरूम तक सीमित नहीं रही बल्कि जगतपुर में अवैध रूप से बनाई गई 16 दुकानों की सम्पूर्ण मार्केट को भी पोकलेन मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों की जुवानी के तहत मोहम्मद आरिफ का शुरुआती सफर मामूली था लोगों ने बताया कि कभी वह बहुत छोटे स्तर पर रहे कर चाय बेचता था किन्तु धीरे-धीरे रसूख बढ़ता गया और देखते ही देखते करोड़ों की अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फ्लोरा गार्डन के बगल में स्थित उसके तीन मंजिला शोरूम से लेकर जगतपुर की मार्केट समेत कई निर्माण बीडीए की बगैर किसी अनुमति के स्थापित किए गए थे। परवेज़ अख्तर की शिकायत ने बदल दिया काले कारनामों का खेल कॉलोनाइज़र आरिफ के इस अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ा वार शिकायतकर्ता परवेज़ अख़्तर द्वारा दी गई शिकायत के बाद हुआ।सूत्रों अनुसार परवेज़ अख्तर ने आरिफ की अवैध गतिविधियों,तालाबों पर कब्जे और बगैर अनुमति निर्माण की विस्तृत शिकायत दर्ज करवाई थी।उक्त शिकायत के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और जांच में आरिफ के अवैध निर्माणों की लंबी सूची सामने आई।यही वजह रही कि बीडीए ने लगातार दो दिन तक सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अगला निशाना—फाइक एंक्लेव में भरे गए तालाब पर जल्द होंगी कब्जा-मुक्त की कार्रवाई,,सूत्रों अनुसार उक्त कार्रवाई के बाद प्रशासन अब फाइक एंक्लेव की ओर अपना रुख बना रहा है जहाँ कई तालाबों को भरकर अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायतें की गई हैं।परवेज़ अख्तर की ओर से इन कब्जों का भी विस्तृत ब्यौरा प्रशासन को सौंपा जा चुका है। अगले चरण में इन अवैध प्लाटिंगों पर भी बुलडोज़र चलने की तैयारी है बरेली में यह अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण कार्रवाई की गई है जहाँ दो दिन चलने वाली इस कार्रवाई में तीन बुल्डोज़र दो पोकलेन मशीनें और बड़ी संख्या में बीडीए टीम व पुलिस बल तथा ट्रैफिक विभाग कर्मियों की तैनाती लगाई गई।बाबा के बुल्डोज़र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्रवाई में करोड़ों की अवैध इमारत जमीन में मिल गई!

नई दिल्ली/पंजाब : केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम—जिसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बात कही गई थी, ने पंजाब और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह कदम पंजाब के अधिकारों और UT के प्रशासनिक भविष्य को लेकर गहन चिंताएं पैदा कर रहा है। प्रस्ताव क्या है और इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 240 , भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, आदि) के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। चंडीगढ़ को इस सूची में जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्र का तर्क : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शुरुआती विचार है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को अधिक प्रशासनिक दक्षता प्रदान करना है, ताकि संसद में एक लंबा विधेयक पारित करने के बजाय सीधे नियमों का निर्माण किया जा सके। प्रभाव की आशंका : पंजाब के राजनीतिक दलों का मानना है कि इस कदम से केंद्र सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन पर सीधा और अनियंत्रित नियंत्रण मिल जाएगा। यह UT के लिए कानून बनाने में पंजाब और हरियाणा के पारंपरिक दावों और प्रशासनिक भागीदारी को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है। पंजाब की राजनीतिक प्रतिक्रिया और मुख्य चिंताएं पंजाब के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह 1966 में हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और बाद में हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) की भावना के खिलाफ है, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। | आम आदमी पार्टी (AAP) (सत्तारूढ़) | पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला; यह कदम राज्य की राजधानी पर पंजाब के पूर्ण दावे को कमजोर करेगा। | | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संघीय ढांचे का उल्लंघन और केंद्र द्वारा UT के शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश। | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | स्थायी समाधान (चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने) से ध्यान भटकाने का प्रयास; ऐतिहासिक दावों की अनदेखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे 'अस्वीकार्य' बताते हुए चेतावनी दी है कि पंजाब अपने हितों की रक्षा के लिए हर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगा। MHA की सफाई और वर्तमान स्थिति तीखे विरोध के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया : कोई विधेयक नहीं : मंत्रालय ने पुष्टि की कि इस प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक यथास्थिति : MHA ने दोहराया कि प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था (जहाँ पंजाब के राज्यपाल UT के प्रशासक होते हैं) या पंजाब और हरियाणा के साथ इसके कर्मचारी अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल विचार: यह प्रस्ताव केवल शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। यह विवाद एक बार फिर चंडीगढ़ के स्वामित्व के दशकों पुराने मुद्दे को केंद्र में ले आया है, जिससे केंद्र सरकार और पंजाब के बीच संघीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार इस प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है।