तीन बार जुर्माना, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था, नगर पालिका पुरानी योजना पर निर्भर उन्नाव। शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए शुरू की गई 264 करोड़ रुपये की अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना अब सवालों के घेरे में है। योजना को शुरू हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन शहर के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का सपना अब तक अधूरा है। कहीं पाइप लाइन फूट रही है तो कहीं लीकेज, और कहीं टेस्टिंग ही पूरी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका ने फिलहाल इस योजना को अपने हाथ में लेने से साफ इन्कार कर दिया है। यह योजना वर्ष 2018 में मंजूर हुई थी। लक्ष्य था कि शहर के सभी 32 वार्डों के 30 हजार से ज्यादा घरों तक गंगा नदी का शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और पूरे शहर में नई पाइप लाइनें बिछाई गईं। तय समय सीमा 2020 रखी गई थी, लेकिन पहले कोरोना महामारी और फिर बजट व तकनीकी कारणों से काम लगातार लटकता चला गया। जल निगम का कहना है कि शहर को 10 जोन में बांटा गया है, जिनमें से सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और तीन जोन में काम अंतिम चरण में है। विभाग का दावा है कि शेखपुर और अकरमपुर वार्ड में जलापूर्ति भी शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि टेस्टिंग के दौरान ही दो महीने में 18 जगह पाइप लाइन में लीकेज सामने आ चुके हैं। कई इलाकों में सड़कें खोदने के बाद मरम्मत तक नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी है। नगर पालिका का साफ कहना है कि जब तक पूरी व्यवस्था ठीक से और लगातार नहीं चलेगी, तब तक योजना को हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के अनुसार, अभी किसी भी जोन में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। जहां काम पूरा बताया जा रहा है, वहां भी आए दिन लीकेज सामने आ रहे हैं। ऐसे में पालिका अपनी पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भर है और 24 ट्यूबवेलों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है। पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका को अलग से भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों के स्पेयर पार्ट्स पर करीब 25 लाख रुपये, पाइप लाइन मरम्मत पर 45 लाख, 32 वार्डों और सार्वजनिक स्थानों पर मिनी टंकियां और सबमर्सिबल लगाने पर 50 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा ट्यूबवेलों में क्लोरीन डोजर लगाने पर भी लाखों रुपये खर्च हुए हैं। नगर पालिका का कहना है कि अगर अमृत योजना समय से और सही ढंग से चल जाती तो यह अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ता। लगातार देरी और गड़बड़ियों को लेकर जल निगम ने काम करा रही निर्माण एजेंसी पर अब तक तीन बार जुर्माना लगाया है। जून 2023 में सड़कों की मरम्मत न कराने और गलत रिपोर्ट देने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद नवंबर 2023 में लेटलतीफी को लेकर 5.50 करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में फिर 5.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बावजूद काम की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। दिसंबर महीने में सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 15 दिन तक टेस्टिंग पूरी तरह ठप रही। जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि उस दौरान गंगा नदी में जलस्तर कम होने से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। बाद में मोटर पंप को नीचे किए जाने के बाद स्थिति में सुधार होने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। डीएम गौरांग राठी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निकाय प्रभारी एडीएम अमिताभ यादव के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जल निगम जिन जोनों को पूरी तरह तैयार बता रहा है, उनका दोबारा सर्वे कराया जाए और जहां भी खामियां हों, उन्हें ठीक कराया जाए। वहीं, योजना पर काम कर रही निर्माण कंपनी का कहना है कि उस पर लगाए गए जुर्मानों के बाद काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि अधिकांश तकनीकी समस्याएं दूर कर ली गई हैं और शेष तीन जोनों का काम भी तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि लीकेज जैसी समस्याएं बड़े प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में सामने आती हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान ठीक किया जा रहा है। कंपनी का भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में पूरी योजना स्थायी रूप से सुचारू हो जाएगी। फिलहाल शहरवासियों के लिए हकीकत यही है कि करोड़ों की लागत वाली अमृत योजना अभी कागजों और दावों में आगे दिख रही है, लेकिन जमीन पर लोगों को अब भी ट्यूबवेल के पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाले सुधार पर टिकी है, जिससे यह तय हो सके कि उन्नाव को शुद्ध पेयजल का सपना कब हकीकत बनेगा।

उन्नाव। उन्नाव–हरदोई राज्यमार्ग पर दोस्तीनगर में शारदा नहर पर रोज लगने वाले जाम से अब लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शासन ने यहां लघु सेतु निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 1.93 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़ा और 25 मीटर लंबा नया पुल बनाया जाएगा। यह पुल बनने के बाद वर्षों पुरानी यातायात समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल दोस्तीनगर के पास शारदा नहर पर बनी पुलिया महज पांच मीटर चौड़ी है। यह मार्ग स्टेट हाईवे घोषित है और इस पर दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। पुलिया संकरी होने के कारण एक समय में केवल एक ही वाहन निकल पाता है। दूसरी ओर से आने वाले वाहनों को रोकना पड़ता है, जिससे थोड़ी-थोड़ी देर में जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार जाम इतना बढ़ जाता है कि वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए लंबे समय से पुलिया को चौड़ा करने या नया पुल बनाने की मांग की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग ने स्थिति का जायजा लेकर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया और शासन को भेजा था। अब प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट भी जारी कर दिया गया है। यह मार्ग यातायात की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सड़क से एक ओर बांगरमऊ होते हुए हरदोई की तरफ वाहन जाते हैं। दूसरी ओर चकलवंशी के रास्ते कानपुर और बिठूर का संपर्क होता है। वहीं मोहान और हसनगंज के जरिए लखनऊ जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में दोस्तीनगर पुलिया पर लगने वाला जाम पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। लोक निर्माण विभाग की योजना है कि पुराने पुलिया के बगल में ही नया पुल बनाया जाए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान यातायात पूरी तरह बाधित न हो। पुराने पुल से आवागमन चलता रहेगा और लोग परेशानी से बच सकेंगे। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के एक्सईएन सुबोध कुमार ने बताया कि शारदा नहर पर लघु सेतु निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 1,93,77,000 रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए और जल्द से जल्द पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाए। नए पुल के निर्माण की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है। रोजाना जाम से जूझने वाले वाहन चालकों को अब राहत मिलने की आस है। माना जा रहा है कि पुल बन जाने के बाद इस मार्ग पर यातायात सुचारु होगा और लोगों का सफर सुरक्षित व आसान हो जाएगा।

111 करोड़ की योजना वर्षों से लटकी, मार्च 2026 तक बढ़ी समय सीमा उन्नाव। बंथर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का अपग्रेड समय पर पूरा न होना जिले के चर्म उद्योग के लिए लगातार संकट बनता जा रहा है। जीरो डिस्चार्ज व्यवस्था लागू न हो पाने के कारण हर साल माघ मेले के दौरान टेनरियों पर पानी बहाने की पाबंदी लगाई जाती है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। 46 दिन की अवधि में 24 दिन तक टेनरियों को संचालन सीमित रखना होगा, लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि व्यावहारिक रूप से इसका असर पूरे डेढ़ महीने तक पड़ेगा। चर्म उद्योग से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि यदि सीईटीपी का अपग्रेड तय समय पर पूरा हो गया होता तो न तो उत्पादन रोकना पड़ता और न ही करोड़ों के नुकसान का सामना करना पड़ता। मौजूदा स्थिति में बंथर और दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की करीब 40 छोटी-बड़ी टेनरियों का लगभग पांच करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। इससे न सिर्फ उद्योग बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों श्रमिकों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल वर्ष 2017 में बंथर और दही चौकी स्थित सीईटीपी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इसके बाद इन्हें आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की योजना तैयार की गई। बंथर सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्रणाली पर अपग्रेड करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने 111 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी। इस परियोजना में उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की भी अहम हिस्सेदारी है और उन्हें कुल लागत का करीब 25 प्रतिशत, यानी लगभग 27 करोड़ रुपये का योगदान देना है। सीईटीपी के अपग्रेड का काम सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और इसे फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन तय समय सीमा निकल जाने के बावजूद काम अधूरा है। कभी श्रमिकों की कमी तो कभी मशीनों और जरूरी सामग्री की आपूर्ति में देरी के चलते परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ती रही। अब एक बार फिर समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है, जिससे उद्यमियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चर्म उद्योग संघ उन्नाव चैप्टर के सचिव मो. ताज आलम का कहना है कि चमड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है। टेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने में 30 से 40 दिन का समय लगता है और इसे बीच में रोकना संभव नहीं होता। यदि प्रक्रिया अधूरी रह जाए तो चमड़े की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पूरा माल बेकार हो सकता है। इसी वजह से 24 दिन की पाबंदी को व्यवहारिक रूप से पूरे डेढ़ महीने की पाबंदी माना जाता है। जब तक टेनरियों को पूरी तरह संचालन की अनुमति नहीं मिलती, तब तक उत्पादन ठप ही रहता है। सीईटीपी के अपग्रेड के बाद यहां अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण लगाए जाने हैं। इनसे ट्रीटमेंट के बाद निकलने वाले पानी से क्रोमियम, फ्लोराइड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी), पीएच, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और सस्पेंडेड सॉलिड जैसे प्रदूषक तत्व अलग किए जा सकेंगे। इससे एक ओर गंगा नदी में जाने वाला प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को बार-बार पानी रोकने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी। सीईटीपी प्रबंधन का कहना है कि काम लगातार जारी है। जीएम सीईटीपी रितुराज साहू के अनुसार ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन यूनिट में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मशीनों की आपूर्ति और श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर कुछ दिक्कतें आईं, जिससे काम प्रभावित हुआ, लेकिन अब मार्च 2026 की समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल हालात यह हैं कि सीईटीपी के अधूरे अपग्रेड का खामियाजा हर साल चर्म उद्योग को भुगतना पड़ रहा है। उद्यमियों को उम्मीद है कि यदि इस बार तय समय पर काम पूरा हो गया तो आने वाले वर्षों में माघ मेले और अन्य अवसरों पर उत्पादन रोकने की समस्या से निजात मिलेगी और उन्नाव का चर्म उद्योग फिर से स्थिर रफ्तार पकड़ सकेगा।