मजदूरों के गंभीर आरोप: शौचालय पर ताला और पानी की समस्या उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मगरवारा की 'ओलिव शू फैक्ट्री' में गुरुवार को मजदूरों और प्रबंधन के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बुनियादी मानवीय सुविधाओं को प्रतिबंधित करने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। मजदूरों के गंभीर आरोप मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने शौचालय पर ताला लगा दिया है और सुबह 11 से 12 बजे तक किसी भी कर्मचारी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि ठंड के मौसम में भी यह कड़ा नियम लागू है और एचआर विभाग द्वारा इसकी पाबंदी करवाई जा रही है। विरोध करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा, मजदूरों ने पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि वॉटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है, बार-बार शिकायत करने और लिखित में अवगत कराने के बावजूद न तो मशीन ठीक कराई गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इन हालातों के विरोध में सैकड़ों मजदूरों ने गुरुवार सुबह काम रोक दिया और फैक्ट्री गेट पर धरना दिया। उनका आरोप है कि प्रबंधन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बुनियादी जरूरतों को भी नियंत्रण का हथियार बना रहा है। प्रबंधन का पक्ष वहीं, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। उनका दावा है कि सुबह के समय कुछ मजदूर पान-मसाले की थूक से शौचालयों को गंदा कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने के प्रयास के खिलाफ मजदूरों द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था फैक्ट्री में उपलब्ध है। मजदूरों की मांग और चेतावनी गुरुवार को धरने पर बैठे मजदूरों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे मशीन नहीं, इंसान हैं और बुनियादी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना अमानवीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो उनका आंदोलन और तेज होगा। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा है ताकि दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर न्यायसंगत समाधान निकाला जा सके। स्थिति सामान्य, भविष्य के लिए संवाद पर जोर फिलहाल, फैक्ट्री परिसर में स्थिति शांत है और कामकाज पूर्ववत जारी है। जिला प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। यह मामला एक बार फिर औद्योगिक संबंधों में संवाद के महत्व को रेखांकित करता है। दोनों पक्षों ने बातचीत के रास्ते को अपनाकर एक बड़े विवाद को टाल दिया है। स्थानीय नागरिकों ने इस शांतिपूर्ण समाधान का स्वागत किया है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित संवाद का एक मजबूत चैनल स्थापित किया जाएगा।

अवैध निर्माण बताकर तोड़फोड़ शुरू, मालिकों ने लगाया 'चुनिंदा कार्रवाई' का आरोप; शीर्ष अदालत ने दी एक हफ्ते की अंतरिम राहत बरेली, उत्तर प्रदेश : बरेली के सूफी टोला इलाके में बुधवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम ने दो बड़े और प्रतिष्ठित बारात घरों—ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल—पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, कई घंटों तक चली तोड़फोड़ के बाद, अचानक सुप्रीम कोर्ट के एक तात्कालिक आदेश ने इस कार्रवाई पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि मालिकों को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान कर दी। 🚨 BDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई BDA की टीम ने बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों के साथ सुबह ही सूफी टोला इलाके को छावनी में बदल दिया। दोनों बारात घरों के सामने के हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चला। भारी पुलिस बल : किसी भी विरोध या अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आवाजाही पर रोक: तोड़फोड़ वाले क्षेत्र और आसपास की गलियों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया था, जिससे सामान्य आवाजाही पूरी तरह रुक गई। BDA के अधिकारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित अभियान का हिस्सा है 🗣️ मालिकों का सनसनीखेज आरोप: 'टारगेटेड एक्शन' ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मैरिज हॉल के मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने ज़ोरदार विरोध दर्ज कराया। उनका पक्ष चौंकाने वाले दावे प्रस्तुत करता है चुनिंदा कार्रवाई का आरोप : मालिकों ने दावा किया कि प्रशासन की यह कार्रवाई चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की जा रही है, जबकि शहर में कई अन्य अवैध निर्माण मौजूद हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैधता और रोज़गार का दावा : बारात घरों को वैध निर्माण और रोज़गार से जुड़ा कारोबार बताते हुए मालिकों ने प्रशासन पर नियमों का समान रूप से पालन न करने का आरोप लगाया। भावुक दृश्य : तोड़फोड़ के दौरान परिवार के कई सदस्य भावुक होकर रोते-बिलखते दिखाई दिए, जिसने मौके पर मौजूद लोगों की संवेदनाएं अपनी ओर खींची। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली तात्कालिक सुरक्षा जब कार्रवाई अपने चरम पर थी, तभी बारात घर मालिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया ध्वस्तीकरण पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने इन बारात घरों पर तात्कालिक रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अंतरिम सुरक्षा : याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। हाई कोर्ट जाने का निर्देश : अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बात को विस्तृत रूप से हाई कोर्ट में रखें। स्पष्ट निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक उत्तर प्रदेश में इन याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। 🛑 बुलडोजर लौटा, कार्रवाई थमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति जैसे ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिखाई गई, कार्रवाई तुरंत रोक दी गई। बुलडोजर और अन्य मशीनें वापस लौट गईं। फिलहाल, मौके पर चल रही तोड़फोड़ रुक चुकी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। प्रभावित पक्ष ने न्यायिक राहत की इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने की बात कही है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ एक नियमित और निष्पक्ष अभियान बता रहा है। यह मामला अब हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, जहां यह तय होगा कि ये निर्माण वैध हैं या अवैध, और क्या प्रशासन की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी।

अधिकारी बोले, अनुमति नहीं दी गई, टीम को मौके पर भेजा जाएगा उन्नाव। ट्रांस गंगा सिटी में चल रहे डामर पावर प्लांट ने इलाके में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन औद्योगिक क्षेत्रों को सुरक्षित और मानक आधारित ढांचे पर विकसित करने की बात करते हैं, वहां यूपीएसआईडीसी की आड़ लेकर चल रही यह गतिविधि स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शंकरपुर क्षेत्र में श्रीराम कंस्ट्रक्शन फर्म इसका संचालन कर रही है। इलाके के लोग बताते हैं कि प्लांट पर न तो प्रदूषण मानकों का पालन हो रहा है और न ही सुरक्षा के नियमों का। बड़ी मात्रा में उठता काला धुआं आसपास के खेतों, घरों और पालतू पशुओं पर सीधा असर डाल रहा है। कई ग्रामीणों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और बदबू की शिकायत बताई। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्लांट के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनिवार्य एनओसी भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति के मशीनें रोजाना चल रही हैं। साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें हेलमेट, सुरक्षा सूट, जूते या दस्ताने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जब इस मामले में जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शशि बिंदकर से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि विभाग ने ऐसी किसी इकाई को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांस गंगा सिटी को विकास मॉडल बनाने की बजाय ऐसे मानक विहीन प्लांटों के कारण क्षेत्र की छवि और वातावरण दोनों खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि हवा और जमीन दोनों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह मामला फिर एक बार दिखाता है कि औद्योगिक विकास तभी मायने रखता है जब सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को प्राथमिकता दी जाए। अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।