मुफ्त इलाज के स्थान पर जबरन खरीदवा दीं दवाएँ,शिकायत पर मैनेजर की धमकी,24 दिसंबर को देना होगा जवाब उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है जहां गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने का दावा किया जाता है वहीं हकीकत इसके ठीक बिपरीत है।बरेली शहर में स्थित गंगाचरण अस्पताल पर आरोप है कि योजना के लाभ से मरीज को वंचित रखकर मरीज के परिजनों से जमकर वसूली की गई है। गंभीर मामले पर स्थायी लोक अदालत ने अस्पताल के डायरेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को नोटिस जारी किया है।नोटिस के तहत दोनों 24 दिसंबर को अदालत के सामने उपस्थित होकर जवाब देना होगा। ग्राम सिमरा बोरीपुर निवासी अधिवक्ता संजय देव सिंह भदौरिया ने बताया कि उनकी मां रामेश्वरी देवी को बीते 10 अक्टूबर 25 को गंगा चरण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।अधिवक्ता के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना लागू होने के बावजूद मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया।उल्टा मां को अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से 5,801 रुपये की दवाएं जबरन खरीदवा दीं।बस इतना ही नहीं विभिन्न जांचों के नाम पर 5,000 रुपये और बसूल लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त उपचार,दवाएं और भोजन तीनों ही रोक दिए।मरीज को छुट्टी मिलने तक अस्पताल ने कुल 13,324 रुपये वसूल लिए। मामले की शिकायत करने पर भी अस्पताल प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की बल्कि अधिवक्ता का कहना है कि अस्पताल के मैनेजर ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष की अर्जी को गंभीरता से लेते हुए स्थायी लोक अदालत ने अस्पताल निदेशक और(सीएमओ)दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत की सख्ती के बाद अब इस मामले पर जिला स्वास्थय विभाग की भूमिका भी कट घरे में आ गई है।प्रदेश में आयुष्मान योजना की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होगी यह अब 24 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद साफ हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हत्याओं का शिलसिला जारी है जिसका जीता-जागता उदाहरण सेंथल नगर में देखने को मिला है जहाँ दिल दहला देने वाली घटना ने झकझोर कर रख दिया है यहाँ 22 वर्षीय युवक मुकेश मौर्या की हत्या इतनी बर्बरतापूर्वक की गई है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट में हत्या से पूर्व मुकेश को बेरहमी से पीटा गया था जिससे उसके फेफड़े व लिवर फट गए इसके आलावा कई पसलियाँ टूटी पाई गईं ज़ब हत्यारों का इससे भी इच्छा नहीं भरी तो हत्यारों ने घायल युवक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव श्मशान घाट के पास गेहूँ के खेत में फेंक दिया। रात्रि 1 बजे हुई थी आखिरी बात,सुबह खेत में मिली लाश सेंथल निवासी राम प्रसाद अनुसार उनका बेटा मुकेश गुरुवार शाम करीब 7,00 बजे करीब घर से निकला था जो देर रात तक घर लौटकर नहीं आने पर परिजनों ने उसे फोन किया रात्रि 1 बजे आखिरी बार परिजनों की मुकेश से बात हुई थी जिसमें मुकेश ने बताया था कि वह मेले में है और थोड़ी देर में घर आ जाएगा इसके कुछ देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा परिजन रात भर मेले में तलाश करते रहे किन्तु युवक का कोई सुराग नहीं मिला।शुक्रवार सुबह गांव में खबर फैली कि श्मशान भूमि के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा है ज़ब जाकर देखा तो शव मुकेश का था जहाँ परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल दिखा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोली बर्बरता की परतें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मुकेश को हत्यारों ने पहले बुरी तरह पीटा जिससे आंतरिक कई अंग फट गए उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।चोटों की गंभीरता बता रही है कि वारदात में कई हत्यारे शामिल थे जिन हमलावरों ने घटना को अंजाम अत्यंत क्रूरतापूर्वक दिया है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, सर्विलांस ने जुटाए साक्ष्य इंस्पेक्टर हाफिजगंज प्रवीण सोलंकी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।पुलिस सर्विलांस की मदद से यह ज्ञात हुआ है कि फोन बंद होने से पहले मुकेश किसके साथ था और आखिरी बार कहां देखा गया। अप्रैल में होनी थी मुकेश की शादी,खुशियों पर छाए मौत के बादल 22 वर्ष मुकेश छै: भाई-बहनों में सबसे छोटा था और खेती-किसानी में पिता का सहारा था,अमरिया क्षेत्र निवासी युवती से उसकी शादी तय थी जिसकी माह अप्रैल में बरात जानी थी।परिवार आशीर्वाद समारोह की तैयारी में जुटा था घर खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। सेंथल में दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में फैलाई दहशत लोग तरह तरह कि चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक युवक को इतनी बर्बरता से क्यों मारा गया?पुलिस पर अब दबाव है कि जल्द से जल्द हत्यारों को बेनकाब कर युवक के परिजनों को न्याय दिलाया जाए!

जल निगम एमडी ने किया निरीक्षण, टेनरियों से 10 साल का उत्पादन रिकॉर्ड तलब उन्नाव। दही औद्योगिक क्षेत्र का कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पिछले कई वर्षों से आधी क्षमता पर ही चलता आ रहा है। तकनीकी सुधार, क्षमता वृद्धि और लागत बंटवारे को लेकर उद्योगों और विभागों के बीच बनी खींचतान अब भी खत्म नहीं हुई है। हालात यह हैं कि प्लांट के अपग्रेडेशन पर बार-बार मीटिंग होती है, प्रस्ताव बनते हैं, लेकिन असली फैसले रिपोर्टों के अभाव और उद्यमियों की आपत्तियों में उलझ जाते हैं। इसी जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईटीपी की मौजूदा क्षमता, प्रदूषण लोड, क्रोमियम रिमूवल सिस्टम और टेनरियों की उत्पादन स्थिति को एक-एक करके परखा। बैठक में ये बात साफ सामने आई कि उत्पादन कम होने का तर्क देकर उद्यमी क्षमता घटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग फैक्ट्री-स्तर पर लगे क्रोमियम प्लांटों और पानी की गुणवत्ता की ठोस जांच के बाद ही आगे बढ़ना चाहता है। अब पूरा मामला उस विस्तृत रिपोर्ट पर टिक गया है, जिसे एक सप्ताह और तीन दिन की समय सीमा में तैयार करना है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर तय होगा कि सीईटीपी की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी या मौजूदा ढांचे में ही सुधार होगा। उद्यमियों ने कहा, उत्पादन घटा… क्षमता भी घटाई जाए सीईटीपी से जुड़े 16 उद्यमियों ने साफ कहा कि चर्म उत्पादन साल दर साल घट रहा है। ऐसे में प्लांट की क्षमता पहले जैसी रखना व्यावहारिक नहीं है। उद्यमियों ने यह भी दावा किया कि फैक्टरियों में निजी स्तर पर क्रोमियम रिमूवल प्लांट पहले से लगे हैं और इन्हें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग में एनएमसीजी के प्रतिनिधि और जिलाधिकारी ने भी अपने सुझाव रखे। 10 साल का पूरा रिकॉर्ड एक हफ्ते में प्रबंध निदेशक ने उद्यमियों को निर्देश दिया कि पिछले दस वर्षों में उत्पादन कितना रहा, उसकी पूरी जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि डाटा स्पष्ट होगा तो क्षमता बढ़ाने या घटाने पर असली फैसला लिया जा सकेगा। क्रोमियम प्लांट की जांच, पानी की क्वालिटी टेस्ट कराने का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शशि बिंदकर को सभी टेनरियों में लगे क्रोमियम रिमूवल प्लांट की मौके पर जांच करने को कहा गया है। इसके साथ ही फैक्टरियों के आउटलेट और सीईटीपी इनलेट से पानी के नमूने लेकर लैब में परीक्षण कराने और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। शोधित पानी की अलग रिपोर्ट तीन दिन में देनी होगी। एमडी ने साफ कहा कि वास्तविक प्रदूषण लोड और फैक्टरियों की क्षमता के आधार पर ही आगे का मॉडल तय होगा। छह साल से 50 प्रतिशत पर चल रहा प्लांट सीईटीपी पिछले छह वर्षों से मात्र 50 प्रतिशत डिस्चार्ज पर चल रहा है। कई बार मीटिंग हुई, पर कोई ठोस फैसला नहीं निकल पाया। उद्यमी अपने हिस्से की लागत को ज्यादा बताते हुए भुगतान करने में पीछे हट रहे थे। अब डीएम गौरांग राठी को सीईटीपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले 114 करोड़ रुपये की लागत से 2.6 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट बनना था और टेंडर भी जारी हो चुका था। नई योजना के अनुसार अब 1.4 एमएलडी का प्लांट तैयार किया जाएगा जिसकी लागत 67 करोड़ तय हुई है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा उद्यमियों को वहन करना है। योजना को नमामि गंगे की मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। आगे का रास्ता सीईटीपी की असली जरूरत क्या है और उद्योगों का मौजूदा प्रदूषण लोड कितना है, यह सब रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि सबकी नजरें अब एक हफ्ते बाद आने वाली रिपोर्ट पर टिक गई हैं, जो तय करेगी कि दही औद्योगिक क्षेत्र में यह रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर पटरी पर आएगा या नहीं।