माता-पिता के साथ जेल में कैद बच्चों के लिए सरकार को योजना लागू करनी चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बच्चों के हित में अहम टिप्पणी!   उत्तर प्रदेश प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि माता-पिता के साथ जेल में बच्चे को बंद रखना निर्दोष जीवन पर थोपा गया अदृश्य परीक्षण है इस तरह के बचपन न्याय की विफलता और हमारे युवा नागरिकों के प्रति संवैधानिक वादे के साथ विश्वासघात है कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की कैद से उनके बच्चे के संवैधानिक अधिकारों से समझौता नहीं होना चाहिएन्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जेलों में अपने माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों की दुर्दशा के मद्देनजर की है कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की मां की जमानत मंजूर करते हुए उनके बच्चे के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए महिला अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ जेल में रह रही हैउसके अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने तर्क दिया कि जेल में बच्चे को बंद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A और बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सहित अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेल का माहौल बच्चे के समग्र विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता हैराज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता और अधिवक्ता आरपीएस चौहान ने जेलों में रहने वाले बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया न्यायमूर्ति भनोट ने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में रहने वाले बच्चे शिक्षा और विकास के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं. जेल का माहौल, स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक व बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता. न्यायालयों के लिए ऐसे बच्चों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है न्यायमूर्ति ने कहा कि जेलों में रहने वाले बच्चों को जेल परिसर के बाहर के स्कूलों में दाखिला दिलाया जाना चाहिए जेल अधिकारी और माता-पिता इस अधिकार से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन होगा सरकार को जेल में बंद माता-पिता के बच्चों के लिए एक व्यापक देखभाल योजना लागू करनी चाहिए. जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके. सरकारी विभागों को ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के लिए सहायता प्रणाली बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए कोर्ट ने आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया!

फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, कार और टेंपो आमने-सामने की भिड़ंत, 2 की मौत!  उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिले में तेज रफ्तार कार और टेंपो में आमने-सामने बुधवार देर रात टक्कर हो गई, हादसे में घायल टेंपो चालक सहित 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौन में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया वहीं, घायल किशोर को जिला लोहिया अस्पताल रेफर किया गया जहां, उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई मृतक के परिजनों के मुताबिक, थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में कायमगंज बाईपास मार्ग पर बुधवार देर रात टेंपो व कार में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. घटना में टेंपो चालक गांव उलियापुर निवासी 40 वर्षीय राजीव कुमार यादव व गांव मंझना निवासी 15 वर्षीय किशोर सचिन घायल हो गए. दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौन भर्ती कराया गया. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने चालक राजीव कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया गंभीर रूप से घायल सचिन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद सचिन को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया. जहां कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई राजीव तीन भाइयों में सबसे बड़ा था उनकी शादी नहीं हुई थी. वह हथियापुर की तरफ से टेंपो लेकर घर जा रहे थे. जबकि कार कायमगंज की तरफ से फर्रुखाबाद आ रही थी दुर्घटना के बाद कार सवार मौके से भाग गए जिला अस्पताल लोहिया प्रशासन ने मृतक किशोर सचिन के शव को मोर्चरी में रखवा कर पुलिस सूचना भेज दी!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण जांच में बिजली विभाग के JE की बर्खास्तगी रद्द की बहाल करने का दिया आदेश!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जूनियर इंजीनियर की बर्खास्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है कोर्ट ने याची को वेतन सहित तत्काल बहाल करने का निर्देश भी दिया है साथ ही विभाग को नियमानुसार विभागीय जांच करने की छूट दी है आपको बता दें कोर्ट ने कहा कि जितने दिन याची सेवा से बाहर रहा, उसका बकाया वेतन जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा कोर्ट ने जांच चार माह में पूरी करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि यदि विभाग जांच नहीं करता तो याची 50 फीसदी बकाया वेतन का हकदार होगायह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आशीष कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है याची जब प्रयागराज के फूलपुर उपकेंद्र पर तैनात था तो उपभोक्ताओं से नकद बिल भुगतान लेकर खाते में जमा न कर गबन करने का आरोप लगाया गया और जांच कमेटी गठित की गई. जांच कमेटी ने जांच प्रक्रिया का पालन नहीं किया किसी की गवाही नहीं ली कमेटी की रिपोर्ट पर याची को पदावनत कर दिया गया. अपील पर चेयरमैन ने सजा बढ़ाकर बर्खास्त करने का आदेश दियायाची के अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव व श्वेता सिंह का कहना था कि आरोप निराधार है. जितने का बिल जमा किया गया, उतनी राशि खाते में जमा की गई है किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है फंड में कोई कमी नहीं पाई गई है इसके बावजूद याची के जवाब पर विचार किए बगैर मनमानी जांच रिपोर्ट पर उसे बर्खास्त कर दिया गया कोर्ट ने जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण की गई पूरी कार्यवाही रद्द कर दी और तत्काल बहाली का निर्देश दिया है!