कांग्रेस नेताओं ने कहा, बढ़ती कीमतों से आम आदमी, किसान और व्यापारी सभी परेशान उन्नाव। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में लोगों के बीच मेलोडी टॉफियां बांटकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है और सरकार इस समस्या के समाधान के बजाय दूसरे मुद्दों में लोगों को उलझाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों से संपर्क कर उन्हें टॉफियां वितरित कीं। पार्टी ने इस कार्यक्रम को प्रतीकात्मक विरोध बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह मेलोडी टॉफी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, उसी तरह सरकार भी असल मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता को दूसरे विषयों में उलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस नेता तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य पदार्थों, रोजमर्रा के सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर खेती-किसानी और छोटे कारोबारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। किसानों की लागत बढ़ रही है, जबकि छोटे व्यापारियों को भी बाजार में मांग और खर्च के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी रणनीति नजर नहीं आ रही है।प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देशभर में बेरोजगारी, महंगाई और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए और महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेगी और जनता की समस्याओं को प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने का काम जारी रखेगी।

उन्नाव। कचहरी परिसर में बने अधिवक्ता भवनों के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब जांच प्रक्रिया तक पहुंच गया है। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सीओ सिटी से मुलाकात कर मामले की जांच कर रहे विवेचक को हटाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है और जांच अधिकारी का रवैया एक पक्ष के प्रति झुकाव वाला दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए राजा राव राम बक्श, आचार्य चाणक्य और परशुराम अधिवक्ता भवनों का निर्माण कराया गया था। इन भवनों के निर्माण कार्य और खर्च को लेकर वर्तमान और पूर्व बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है। वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला और पूर्व महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित को नामजद किया गया है। पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक मतभेदों का परिणाम है। उनका दावा है कि निर्माण कार्य पूरी प्रक्रिया के तहत कराया गया था और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। सीओ सिटी से मुलाकात के दौरान अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विवेचक ने जांच के दौरान निष्पक्षता बरतने के बजाय एकतरफा कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है, जबकि कई महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों पर अभी पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्थिक लेनदेन हुआ है और इसी वजह से जांच की दिशा प्रभावित हुई है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक वर्तमान विवेचक को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को जांच नहीं सौंपी जाती, तब तक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद करना मुश्किल होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने और जांच प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की मांग की। वहीं सीओ सिटी ने अधिवक्ताओं की शिकायत सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर अनियमितता या कर्तव्य में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विरोध करने पर पत्नी से अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद एक बार फिर सामने आया है। गांव के 73 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़ित ने मामले में निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और कब्जे के प्रयास को रोकने की मांग की है।बुजुर्ग का कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ वर्षों से बंटवारे में मिली जमीन पर रह रहे हैं। उनके मुताबिक हाल के दिनों में परिवार के कुछ सदस्य उनकी जमीन पर दीवार खड़ी कर निर्माण कार्य कराने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो विवाद बढ़ गया। उनका आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित ने बताया कि यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी खेत की जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो चुकी है। उस समय शिकायत के बाद समझौता कराया गया था और विवादित कब्जा हटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अब दोबारा निर्माण शुरू होने से विवाद फिर गहरा गया है। बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में कहा है कि हाल ही में उनका आंत का ऑपरेशन हुआ है और वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में परिवार की महिलाएं ही अधिकतर मामलों में आवाज उठाती हैं। आरोप है कि जब उनकी पत्नी ने निर्माण कार्य का विरोध किया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली-गलौज की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। परिवार के लोगों के अनुसार विवाद बढ़ने की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है। पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर जमीन की पैमाइश कराने, अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।