बरेली में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली पहुंचे जहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।बैठक में विकास कार्यों की प्रगति कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन,लंबित परियोजनाओं और जन शिकायतों की गहन समीक्षा की। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई विभागों को लेकर बड़े फैसले और अहम निर्देश सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपमुख्यमंत्री ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण किया जिन विभागों में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है या परियोजनाएं लंबे समयँ से अधूरी पड़ी हैं वहां संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और जनता को उनका लाभ सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया है। समीक्षा बैठक में मेयर उमेश गौतम,वन मंत्री डॉ.अरुण कुमार सक्सेना,कैंट विधायक संजीव अग्रवाल,बिथरी चैनपुर विधायक डॉ.राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा रश्मि पटेल समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर कमिश्नर भूपेंद्र एस.चौधरी, डीएम अविनाश सिंह,एसएसपी अनुराग आर्य समेत प्रमुख विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में मुस्तैद रहे। बैठक के दौरान सड़क,पेयजल, बिजली,स्वास्थ्य,शिक्षा,ग्रामीण विकास,नगर विकास,राजस्व, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।इसके अलावा कानून-व्यवस्था,अपराध नियंत्रण,जन शिकायतों के निस्तारण और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष फोकस दिया गया।माना जा रहा है कि खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञात हुआ है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं।प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों की नजर अब इस समीक्षा बैठक के निष्कर्ष और संभावित फैसलों पर टिकी है।

किसान यूनियन ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की, आंदोलन की चेतावनी उन्नाव। जिले में कहीं बूचड़खानों से उठती दुर्गंध लोगों की नाक में दम कर रही है तो कहीं खनन के नाम पर जमीन का सीना छलनी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन जगहों पर नियम-कायदे लागू होने चाहिए, वहीं नियमों की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की शिकायतें अगर लगातार सामने आ रही हैं तो सवाल यह भी है कि जिम्मेदार विभागों की नजर आखिर इन गतिविधियों पर कब पड़ेगी। बूचड़खानों से निकलने वाले प्रदूषण और अवैध खनन के मुद्दे पर अब भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बूचड़खानों की जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही कुछ इकाइयों से आसपास के इलाकों में प्रदूषण और दुर्गंध की समस्या बढ़ रही है। किसान संगठन ने कहा कि बूचड़खानों के आसपास रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध के साथ ही प्रदूषण से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे बूचड़खानों की जांच कराने, नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने और आबादी के बीच संचालित इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुसार स्थानांतरित कराने की मांग की है। इसके साथ ही गंगा में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई है। चार तालाबों और ऐतिहासिक टीले पर खनन का आरोप किसान संगठन ने पुरवा तहसील के ऊंचगांव सानी गांव में अवैध खनन का मामला भी उठाया है। संगठन के मुताबिक गांव में खसरा संख्या 822, 911, 1053, 1094 और 804 की जमीन पर कथित तौर पर बिना अनुमति खनन कराया गया। आरोप है कि खनन के चलते चार तालाबों और एक ऐतिहासिक टीले को भी नुकसान पहुंचाया गया। संगठन ने इस मामले में ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि मिलीभगत के चलते सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा और अवैध खनन का खेल चलता रहा। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों की जांच कर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन जैसे मामलों को लेकर संगठन पीछे नहीं हटेगा। जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर है। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया मामले में प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि बूचड़खानों से जुड़े प्रदूषण और अवैध खनन के आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मिनी नलकूप योजना में 2.50 करोड़ के खर्च पर उठे सवाल, गौशाला की व्यवस्था भी घेरे में छह महीने से बोर्ड बैठक नहीं होने और शिकायत करने पर दबाव बनाने का लगाया आरोप उन्नाव। मियागंज ब्लॉक क्षेत्र की हैदराबाद नगर पंचायत में विकास कार्यों और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सभासदों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।। नगर पंचायत के कई सभासदों ने अब खुलकर मोर्चा खोलते हुए विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि नगर पंचायत में करोड़ों रुपये के काम तो कराए जा रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभासदों का आरोप है कि करीब 2.50 करोड़ रुपये की लागत से कराई जा रही मिनी नलकूप पेयजल योजना में मानकों की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि प्रत्येक नलकूप पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल हैं। आरोप है कि यदि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए तो कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। पेयजल योजना में मानकों की अनदेखी का आरोप सभासदों ने ज्ञापन में कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिनी नलकूप लगाए जा रहे हैं। इस योजना पर बड़ी धनराशि खर्च हो रही है। इसके बावजूद निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सभासदों ने आशंका जताई कि घटिया सामग्री के कारण नलकूप जल्द खराब हो सकते हैं और योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने योजना की तकनीकी जांच, खर्च की समीक्षा और मौके पर हुए काम का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। कान्हा गौशाला में गोवंशों की हालत पर भी सवाल सभासदों ने कान्हा गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि गौशाला में बीमार और कमजोर गोवंशों की देखभाल में लापरवाही बरती जा रही है। चारा, पानी और उपचार की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा मृत गोवंशों के निस्तारण की व्यवस्था पर भी सभासदों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सभासदों ने गौशाला के संचालन से जुड़े खर्च और व्यवस्थाओं का भी रिकॉर्ड जांचने की मांग की है। बोर्ड बैठक नहीं होने से नाराज सभासद नगर पंचायत के कामकाज को लेकर सभासदों की नाराजगी का एक बड़ा कारण बोर्ड बैठक भी है। सभासदों का कहना है कि करीब छह महीने से बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। ऐसे में वार्डों की समस्याओं, विकास कार्यों और नगर पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सभासदों का आरोप है कि कई विकास कार्यों की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी जाती। कुछ कार्यों को लेकर उनका कहना है कि सभासदों की जानकारी और सहमति के बिना ही निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोर्ड बैठक नियमित रूप से कराने की मांग की है। शिकायत उठाने पर दबाव बनाने का आरोप ज्ञापन में सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के कामकाज पर सवाल उठाने या शिकायत करने पर उन्हें दबाव में लेने का प्रयास किया जाता है। कुछ सभासदों ने अध्यक्ष और ठेकेदारों की ओर से धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि ही अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में गड़बड़ी का मुद्दा नहीं उठा सकेंगे तो जनता की समस्याएं अधिकारियों तक कैसे पहुंचेंगी। जांच हुई तो कई मामलों की खुल सकती है परत सभासदों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मिनी नलकूप योजना, गौशाला, विकास कार्यों और नगर पंचायत के वित्तीय लेनदेन की जांच कराई जानी चाहिए। सभासदों ने कहा कि यदि जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, घटिया निर्माण या नियमों की अनदेखी की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सभासद राकेश सिंह, रविशंकर, रिदा खान, संजीत कुमार समेत कई सभासद और जनप्रतिनिधि शामिल रहे।