जल निगम एमडी ने किया निरीक्षण, टेनरियों से 10 साल का उत्पादन रिकॉर्ड तलब उन्नाव। दही औद्योगिक क्षेत्र का कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पिछले कई वर्षों से आधी क्षमता पर ही चलता आ रहा है। तकनीकी सुधार, क्षमता वृद्धि और लागत बंटवारे को लेकर उद्योगों और विभागों के बीच बनी खींचतान अब भी खत्म नहीं हुई है। हालात यह हैं कि प्लांट के अपग्रेडेशन पर बार-बार मीटिंग होती है, प्रस्ताव बनते हैं, लेकिन असली फैसले रिपोर्टों के अभाव और उद्यमियों की आपत्तियों में उलझ जाते हैं। इसी जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईटीपी की मौजूदा क्षमता, प्रदूषण लोड, क्रोमियम रिमूवल सिस्टम और टेनरियों की उत्पादन स्थिति को एक-एक करके परखा। बैठक में ये बात साफ सामने आई कि उत्पादन कम होने का तर्क देकर उद्यमी क्षमता घटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग फैक्ट्री-स्तर पर लगे क्रोमियम प्लांटों और पानी की गुणवत्ता की ठोस जांच के बाद ही आगे बढ़ना चाहता है। अब पूरा मामला उस विस्तृत रिपोर्ट पर टिक गया है, जिसे एक सप्ताह और तीन दिन की समय सीमा में तैयार करना है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर तय होगा कि सीईटीपी की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी या मौजूदा ढांचे में ही सुधार होगा। उद्यमियों ने कहा, उत्पादन घटा… क्षमता भी घटाई जाए सीईटीपी से जुड़े 16 उद्यमियों ने साफ कहा कि चर्म उत्पादन साल दर साल घट रहा है। ऐसे में प्लांट की क्षमता पहले जैसी रखना व्यावहारिक नहीं है। उद्यमियों ने यह भी दावा किया कि फैक्टरियों में निजी स्तर पर क्रोमियम रिमूवल प्लांट पहले से लगे हैं और इन्हें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग में एनएमसीजी के प्रतिनिधि और जिलाधिकारी ने भी अपने सुझाव रखे। 10 साल का पूरा रिकॉर्ड एक हफ्ते में प्रबंध निदेशक ने उद्यमियों को निर्देश दिया कि पिछले दस वर्षों में उत्पादन कितना रहा, उसकी पूरी जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि डाटा स्पष्ट होगा तो क्षमता बढ़ाने या घटाने पर असली फैसला लिया जा सकेगा। क्रोमियम प्लांट की जांच, पानी की क्वालिटी टेस्ट कराने का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शशि बिंदकर को सभी टेनरियों में लगे क्रोमियम रिमूवल प्लांट की मौके पर जांच करने को कहा गया है। इसके साथ ही फैक्टरियों के आउटलेट और सीईटीपी इनलेट से पानी के नमूने लेकर लैब में परीक्षण कराने और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। शोधित पानी की अलग रिपोर्ट तीन दिन में देनी होगी। एमडी ने साफ कहा कि वास्तविक प्रदूषण लोड और फैक्टरियों की क्षमता के आधार पर ही आगे का मॉडल तय होगा। छह साल से 50 प्रतिशत पर चल रहा प्लांट सीईटीपी पिछले छह वर्षों से मात्र 50 प्रतिशत डिस्चार्ज पर चल रहा है। कई बार मीटिंग हुई, पर कोई ठोस फैसला नहीं निकल पाया। उद्यमी अपने हिस्से की लागत को ज्यादा बताते हुए भुगतान करने में पीछे हट रहे थे। अब डीएम गौरांग राठी को सीईटीपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले 114 करोड़ रुपये की लागत से 2.6 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट बनना था और टेंडर भी जारी हो चुका था। नई योजना के अनुसार अब 1.4 एमएलडी का प्लांट तैयार किया जाएगा जिसकी लागत 67 करोड़ तय हुई है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा उद्यमियों को वहन करना है। योजना को नमामि गंगे की मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। आगे का रास्ता सीईटीपी की असली जरूरत क्या है और उद्योगों का मौजूदा प्रदूषण लोड कितना है, यह सब रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि सबकी नजरें अब एक हफ्ते बाद आने वाली रिपोर्ट पर टिक गई हैं, जो तय करेगी कि दही औद्योगिक क्षेत्र में यह रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर पटरी पर आएगा या नहीं।

उत्तर प्रदेश बरेली : दरअसल जनपद बरेली के भुता ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों की समन्वय समिति ने आंदोलन कर ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने एवं विभागों द्वारा अतिरिक्त कार्यों की जिम्मेदारी सौंपने पर विरोध प्रदर्शन किया।समिति का कहना है कि शासन द्वारा बगैर तकनीकि संसाधन उपलब्ध कराए नई प्रणाली लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है! समिति के जिला मंत्री राजीव यादव ने कहा कि प्रदेश भर के सचिवों ने 1 से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया था गुरुवार 5 दिसंबर को प्रदेश के 826 विकास खण्डों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठ कर सांकेतिक धरना दिया गया इसी विन्दु अंतर्गत जनपद बरेली के विकास खण्ड भुता में ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत अधिकारियों ब्लॉक ने कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शन किया।जहाँ अधिकारियों ने कहा कि मूल रूप से विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त बगैर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए व अन्य विभागों द्वारा कार्य थोपना अनुचित है इससे क्षेत्रीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं।जिला मंत्री राजीव कुमार सिह ने आंदोलन की अग्रिम जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर को बाइक रैली का आयोजन किया जायेगा और 15 दिसंबर को ई-ग्राम स्वराज सहित विभिन्न पोर्टल आधारित कार्यों के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की जाएगी।प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव पंचायती राज,प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और निदेशक पंचायती राज को संबोधित ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी,नामित अवर अभियंता (लघु सिंचाई)भुता को सौंपा।इसके आलावा उच्चाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भी ज्ञापन प्रेषित किया गया है। प्रदर्शन कार्य में राजीव कुमार सिंह,वरुण कुमार सिंह,अजय सिंह राघव,विशाल चौधरी,जितेंद्र कुमार,अमित कुमार,रविंद्र सिंह,विजय सिंह,कौशल कुमार समेत आदि अधिकारी व कर्मचारीगण शामिल रहे।

मजदूरों के गंभीर आरोप: शौचालय पर ताला और पानी की समस्या उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मगरवारा की 'ओलिव शू फैक्ट्री' में गुरुवार को मजदूरों और प्रबंधन के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बुनियादी मानवीय सुविधाओं को प्रतिबंधित करने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। मजदूरों के गंभीर आरोप मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने शौचालय पर ताला लगा दिया है और सुबह 11 से 12 बजे तक किसी भी कर्मचारी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि ठंड के मौसम में भी यह कड़ा नियम लागू है और एचआर विभाग द्वारा इसकी पाबंदी करवाई जा रही है। विरोध करने पर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा, मजदूरों ने पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि वॉटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है, बार-बार शिकायत करने और लिखित में अवगत कराने के बावजूद न तो मशीन ठीक कराई गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इन हालातों के विरोध में सैकड़ों मजदूरों ने गुरुवार सुबह काम रोक दिया और फैक्ट्री गेट पर धरना दिया। उनका आरोप है कि प्रबंधन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बुनियादी जरूरतों को भी नियंत्रण का हथियार बना रहा है। प्रबंधन का पक्ष वहीं, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। उनका दावा है कि सुबह के समय कुछ मजदूर पान-मसाले की थूक से शौचालयों को गंदा कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने के प्रयास के खिलाफ मजदूरों द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था फैक्ट्री में उपलब्ध है। मजदूरों की मांग और चेतावनी गुरुवार को धरने पर बैठे मजदूरों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे मशीन नहीं, इंसान हैं और बुनियादी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना अमानवीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो उनका आंदोलन और तेज होगा। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा है ताकि दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर न्यायसंगत समाधान निकाला जा सके। स्थिति सामान्य, भविष्य के लिए संवाद पर जोर फिलहाल, फैक्ट्री परिसर में स्थिति शांत है और कामकाज पूर्ववत जारी है। जिला प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। यह मामला एक बार फिर औद्योगिक संबंधों में संवाद के महत्व को रेखांकित करता है। दोनों पक्षों ने बातचीत के रास्ते को अपनाकर एक बड़े विवाद को टाल दिया है। स्थानीय नागरिकों ने इस शांतिपूर्ण समाधान का स्वागत किया है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित संवाद का एक मजबूत चैनल स्थापित किया जाएगा।