गौशाला प्रभारी व पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, नपा ईओ का वेतन रोका उन्नाव। जिलाधिकारी गौरांग राठी का सोमवार को औचक दौरा प्रशासनिक हलकों से लेकर आम लोगों तक चर्चा में है। तहसील सदर क्षेत्र की वृहद कान्हा गौशाला काशीराम पहुंचते ही डीएम की नजर जैसे ही गौशाला की स्थिति पर पड़ी, हालात देखकर वे नाराज हो उठे। अंदर खड़े अनेक गोवंश कमजोर दिख रहे थे। चारे के नाम पर थोड़ी सी सूखी सामग्री फैली हुई थी, जो न तो मात्रा में पूरी थी और न ही गुणवत्ता में सही। ठंड शुरू होते ही जानवरों को गरम आश्रय और बिछावन की जरूरत होती है, लेकिन यहां ऐसा कोई इंतजाम ठीक से नहीं मिला। टीकाकरण का रिकॉर्ड भी अधूरा निकला। निरीक्षण के दौरान ही डीएम ने आदेश दिए कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई में देर न हो। गौशाला प्रभारी और प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी को उसी वक्त निलंबित कर दिया गया। वहीं नगर पालिका परिषद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी एसके गौतम पर भी गाज गिरी और उनका वेतन रोक दिया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि गौवंश की सुरक्षा और देखभाल सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में लापरवाही को नजरअंदाज करना संभव नहीं। कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई। जिलाधिकारी ने नगर पालिका उन्नाव के अधिशासी अधिकारी और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने की तैयारी भी कर दी है। उनका कहना था कि गौशाला का संचालन नियम और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, वरना कार्रवाई की राह और कड़ी हो जाएगी। इसी दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशाला में तुरंत सुधार शुरू किए जाएं। चारा पर्याप्त मात्रा में मिले, गुणवत्ता ठीक रखी जाए, ठंड से बचाने के लिए मोटी बिछावन और गर्म शेड व्यवस्था की जाए और टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड नियमित अपडेट हो। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि अब दोबारा लापरवाही मिली तो नतीजे और गंभीर होंगे। जिलाधिकारी के अनुसार, भूख और बीमारी से जूझ रहे गोवंश किसी भी सभ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। इसलिए प्रशासन निकट भविष्य में गौशाला का फिर से निरीक्षण करेगा, ताकि सुधार सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में दिखे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में गौशाला में चारा, इलाज और देखभाल की स्थिति पहले से बेहतर दिखेगी और पशुओं को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा। इस निरीक्षण के बाद से ही जिले में चर्चा यह है कि अब गौशाला व्यवस्था में बदलाव दिख सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई का असर जमीन पर उतरेगा और अनदेखे रह रहे गोवंशों की जिंदगी में सुधार की शुरुआत होगी।

बरेली, उत्तर प्रदेश । दरअसल यूपी के बरेली शहर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ शादी के एक माह भी पूरे न होने पर एक नवविवाहिता का शव रहस्यमय परिस्थितियों में तालाब में पाया गया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए निर्मम हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है। ⚠️ घर के पीछे तालाब में मिला ज्योति शर्मा का शव यह दर्दनाक घटना बरेली शहर के थाना सुभाष नगर क्षेत्र अंतर्गत हनुमानगढ़ी इलाके की है। शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे, पड़ोसियों ने घर के पीछे स्थित तालाब में किसी महिला का शव देखा, जिसकी सूचना तुरंत परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब तालाब से शव को बाहर निकाला, तो वह ज्योति शर्मा (24) का निकला। मृतका ज्योति की शादी मात्र एक महीने पहले, 1 नवंबर को ही हुई थी। इस भयावह जानकारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। मायके पक्ष ने लगाए गंभीर दहेज हत्या के आरोप ज्योति को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मृतका के पिता, राजेश कुमार (निवासी गढ़ैया, किला क्षेत्र), ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विवाह में अपनी सामर्थ्य से अधिक दान दहेज दिया था, जिसकी कई वस्तुएँ अभी भी सील पैक रखी हैं। पिता राजेश कुमार का आरोप है कि ज्योति की दहेज के लिए हत्या की गई है। उन्होंने रोते हुए बताया, "शुक्रवार शाम मैंने ज्योति को फोन किया था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। शनिवार सुबह ससुराल पक्ष ने पहले तबीयत बिगड़ने की खबर दी, और कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर मिली। ज्योति आत्म हत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है।" 🔎 पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार मामले की गंभीरता को देखते हुए, थाना सुभाष नगर प्रभारी निरीक्षक ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतका के मायके पक्ष की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, नवविवाहिता की मौत के संबंध में पति लव कुमार शर्मा को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ज्योति की मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा और उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर समाज में दहेज उत्पीड़न के भयानक परिणामों को उजागर करती है।

पहली जांच में बचा लिपिक, दूसरी रिपोर्ट में ही दोष साबित उन्नाव। रोगी कल्याण समिति के फंड में हुए करीब 20 लाख रुपये के गबन की जांच अब नई दिशा पकड़ चुकी है। ताजा कार्रवाई में जिला अस्पताल के वरिष्ठ सहायक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि लिपिक अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाने के बजाय वार्डबॉय से ट्रेजरी और मेडिकोलीगल से जुड़े संवेदनशील काम कराता था। इसी लापरवाही को आगे बढ़ाकर गबन की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल जांच पूरी होने तक लिपिक को कानपुर मंडल कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। 19.98 लाख रुपये गायब, वार्डबॉय मार्च से लापता जांच में सामने आया कि शहर के जुराखन खेड़ा निवासी वार्डबॉय विनय यादव ट्रेजरी रिकॉर्ड, पैसे जमा कराने और मेडिकोलीगल रिपोर्ट का काम देख रहा था, जबकि ये जिम्मेदारी स्टाफ अधिकारी और लिपिक की होती है। 18 मार्च से वह अस्पताल से नदारद है। इसी अवधि में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 19 लाख 98 हजार से अधिक की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई। रिकॉर्ड मेल नहीं खाने पर गड़बड़ी का शक पकड़ा गया। शिकायत डिप्टी सीएम तक पहुंची, पहली जांच में वार्डबॉय पर पूरा दोष धनराशि गुम होने का मामला जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए। सीनियर डॉक्टरों की तीन सदस्यीय समिति ने प्रारंभिक जांच की थी। रिपोर्ट में पूरे दोष का ठीकरा वार्डबॉय पर फोड़ते हुए उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई। उसका और पटल प्रभारी का बैंक खाता भी सीज करा दिया गया। जांच रिपोर्ट निदेशालय भेज दी गई, पर ऊपरी स्तर पर इसे आधा अधूरा माना गया और फिर से पड़ताल शुरू कराई गई। दूसरी जांच में सामने आया लापरवाही का बड़ा छेद अपर निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने नई जांच टीम गठित की। इस बार मामला पलट गया। टीम ने पाया कि बैंक में रकम जमा कराने और निकासी की जिम्मेदारी वरिष्ठ लिपिक निक्षांत कुमार की थी। लेकिन लिपिक ने यह जिम्मेदारी वार्डबॉय को थमा दी थी। यह भी शक जताया गया कि ऐसा जानबूझकर किया गया, ताकि धन की हेराफेरी आसान हो सके। टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिपिक को निलंबित कर दिया गया। आगे की जांच अब कानपुर मंडल में अपर निदेशक ने कहा कि बिंदुवार जांच में लिपिक के स्तर पर गंभीर गड़बड़ी मिली है। इसलिए पद से हटाकर उन्हें कानपुर मंडल कार्यालय भेजा गया है। आगे की विस्तृत जांच वहीं से आगे बढ़ेगी और जिम्मेदारी के पूरे चेन की तह तक जांच की जाएगी। कुल मिलाकर जिला अस्पताल का यह मामला सरकारी धन की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है। वार्डबॉय से नियम विरुद्ध तरीके से काम कराने और करीब 20 लाख रुपये खाते में न पहुंचने का सवाल अब जवाब मांग रहा है। जांच आगे बढ़ेगी तो यह सामने होगा कि रकम कहां गई और किस स्तर पर खेल खेला गया।