लो वोल्टेज और कटौती की समस्या से मिलेगी निजात उन्नाव। शहर की बिजली व्यवस्था को लंबे इंतजार के बाद बड़ी मजबूती मिली है। विद्युत वितरण खंड पीडी उन्नाव के अंतर्गत बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत तैयार की गई 33 केवी की नई बिजली लाइनें अब पूरी तरह चालू कर दी गई हैं। 220 केवी पारेषण उपकेंद्र दही चौकी से इन लाइनों को ऊर्जीकृत किया गया, जिससे शहर के हजारों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। नई लाइनों के चालू होते ही उन्नाव शहर के करीब 34 हजार उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब तक जिन इलाकों में गर्मी के मौसम में वोल्टेज की समस्या और बार-बार बिजली कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बनी रहती थी, वहां हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। पीडी नगर, कासिम नगर, एबी नगर, पीतांबर नगर, हुसैन नगर, मोतीनगर, आईबीपी चौराहा, नरेंद्र नगर, कसाई चौराहा, गदन खेड़ा, आदर्श नगर, निराला नगर और डीएसएन कॉलेज क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सिटी पावर हाउस लाइन करीब 16 किलोमीटर लंबी है, जबकि इब्राहिमबाद लाइन की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर रखी गई है। इन दोनों लाइनों के जुड़ने से शहर के लोड का बेहतर तरीके से बंटवारा होगा और ओवरलोडिंग की समस्या में भी कमी आएगी। खासतौर पर गर्मी के दिनों में जब खपत बढ़ जाती है, उस समय यह व्यवस्था काफी कारगर साबित होगी। इस नई व्यवस्था का लोकार्पण सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के दौरान अधीक्षण अभियंता अमिय कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता हिमांशु गौतम, उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता समेत बिजली विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। लोकार्पण के बाद विधायक ने इब्राहिमबाग स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था का जायजा भी लिया। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गर्मी के मौसम में वोल्टेज की कमी और अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जनता की परेशानी को देखते हुए इस बार पहले से ही फीडरों की स्थिति, लाइनों का रूट और आपूर्ति व्यवस्था की पूरी समीक्षा कराई गई। उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में लोगों को बिजली को लेकर किसी तरह की दिक्कत का सामना न करने पड़े। इधर, बिजली विभाग का भी कहना है कि यह परियोजना सिर्फ मौजूदा समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। नई लाइनों से सिस्टम मजबूत होगा, फॉल्ट की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था आसानी से की जा सकेगी और शहर को स्थिर बिजली सप्लाई मिलती रहेगी। कुल मिलाकर, 33 केवी की नई लाइनों के चालू होने से उन्नाव शहर को बिजली के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। अब देखना यह होगा कि आने वाली गर्मी में यह नई व्यवस्था जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

साइबर पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने ट्रांजेक्शन ट्रेस कर लौटाया पैसा उन्नाव। साइबर ठगी के मामलों में अक्सर पीड़ित यह मान लेते हैं कि पैसा गया तो गया। लेकिन उन्नाव पुलिस की सक्रिय साइबर टीम ने यह भरोसा दिलाया है कि समय पर शिकायत की जाए तो राहत मिल सकती है। अलग अलग मामलों में ठगी का शिकार हुए तीन लोगों को पुलिस ने कुल 21 हजार रुपये की रकम वापस दिलाकर बड़ी मदद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। सदर कोतवाली की साइबर टीम ने बैंक और संबंधित तकनीकी माध्यमों से समन्वय कर ठगी की रकम को होल्ड कराया और फिर पीड़ितों के खातों में वापस कराया। ऑनलाइन पेमेंट में कटे 2 हजार, मिले वापस पहला मामला गदनखेड़ा निवासी सोनू दीक्षित से जुड़ा है। 10 अगस्त 2025 को ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए उनसे 2,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई थी। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जांच के बाद साइबर टीम ने संबंधित खाते को ट्रेस कर 29 दिसंबर 2025 को पूरी रकम सोनू दीक्षित के खाते में वापस करा दी। मुनाफे का झांसा देकर ठगे गए 10 हजार दूसरा मामला 7 सितंबर 2025 का है। आईवीपी टंकी के पास रहने वाले वंश जायसवाल को ऑनलाइन मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। ठगों ने गूगल पे के जरिए उनसे 10,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। शिकायत मिलने पर साइबर टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और आखिरकार 29 दिसंबर को पूरी रकम पीड़ित को वापस दिला दी। गलत ट्रांजेक्शन में गए 9 हजार भी लौटे तीसरे मामले में अचलीखेड़ा पतारी निवासी मनीष कुमार ने 21 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान 9,000 रुपये के गलत भुगतान की शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया और तय प्रक्रिया के बाद 29 दिसंबर 2025 को पूरी राशि मनीष कुमार के खाते में रिफंड करा दी। इनकी रही अहम भूमिका इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्र के नेतृत्व में साइबर टीम ने काम किया। टीम में आरक्षी कृष्ण प्रताप और महिला आरक्षी सोनिया शर्मा की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने तकनीकी पहलुओं और फॉलोअप में सक्रिय योगदान दिया। पुलिस की आमजन से अपील शहर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या गलत ट्रांजेक्शन की स्थिति में घबराएं नहीं। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, उतनी ही जल्दी रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उन्नाव पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ पीड़ितों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि आम लोगों के लिए यह संदेश भी है कि साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस अब पहले से ज्यादा सजग और सक्रिय है।

तीन बार जुर्माना, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था, नगर पालिका पुरानी योजना पर निर्भर उन्नाव। शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए शुरू की गई 264 करोड़ रुपये की अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना अब सवालों के घेरे में है। योजना को शुरू हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन शहर के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का सपना अब तक अधूरा है। कहीं पाइप लाइन फूट रही है तो कहीं लीकेज, और कहीं टेस्टिंग ही पूरी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका ने फिलहाल इस योजना को अपने हाथ में लेने से साफ इन्कार कर दिया है। यह योजना वर्ष 2018 में मंजूर हुई थी। लक्ष्य था कि शहर के सभी 32 वार्डों के 30 हजार से ज्यादा घरों तक गंगा नदी का शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और पूरे शहर में नई पाइप लाइनें बिछाई गईं। तय समय सीमा 2020 रखी गई थी, लेकिन पहले कोरोना महामारी और फिर बजट व तकनीकी कारणों से काम लगातार लटकता चला गया। जल निगम का कहना है कि शहर को 10 जोन में बांटा गया है, जिनमें से सात जोन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और तीन जोन में काम अंतिम चरण में है। विभाग का दावा है कि शेखपुर और अकरमपुर वार्ड में जलापूर्ति भी शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि टेस्टिंग के दौरान ही दो महीने में 18 जगह पाइप लाइन में लीकेज सामने आ चुके हैं। कई इलाकों में सड़कें खोदने के बाद मरम्मत तक नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी है। नगर पालिका का साफ कहना है कि जब तक पूरी व्यवस्था ठीक से और लगातार नहीं चलेगी, तब तक योजना को हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के अनुसार, अभी किसी भी जोन में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। जहां काम पूरा बताया जा रहा है, वहां भी आए दिन लीकेज सामने आ रहे हैं। ऐसे में पालिका अपनी पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भर है और 24 ट्यूबवेलों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है। पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका को अलग से भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। ट्यूबवेलों के स्पेयर पार्ट्स पर करीब 25 लाख रुपये, पाइप लाइन मरम्मत पर 45 लाख, 32 वार्डों और सार्वजनिक स्थानों पर मिनी टंकियां और सबमर्सिबल लगाने पर 50 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा ट्यूबवेलों में क्लोरीन डोजर लगाने पर भी लाखों रुपये खर्च हुए हैं। नगर पालिका का कहना है कि अगर अमृत योजना समय से और सही ढंग से चल जाती तो यह अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ता। लगातार देरी और गड़बड़ियों को लेकर जल निगम ने काम करा रही निर्माण एजेंसी पर अब तक तीन बार जुर्माना लगाया है। जून 2023 में सड़कों की मरम्मत न कराने और गलत रिपोर्ट देने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद नवंबर 2023 में लेटलतीफी को लेकर 5.50 करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में फिर 5.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बावजूद काम की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। दिसंबर महीने में सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 15 दिन तक टेस्टिंग पूरी तरह ठप रही। जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि उस दौरान गंगा नदी में जलस्तर कम होने से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। बाद में मोटर पंप को नीचे किए जाने के बाद स्थिति में सुधार होने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। डीएम गौरांग राठी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निकाय प्रभारी एडीएम अमिताभ यादव के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जल निगम जिन जोनों को पूरी तरह तैयार बता रहा है, उनका दोबारा सर्वे कराया जाए और जहां भी खामियां हों, उन्हें ठीक कराया जाए। वहीं, योजना पर काम कर रही निर्माण कंपनी का कहना है कि उस पर लगाए गए जुर्मानों के बाद काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधियों का दावा है कि अधिकांश तकनीकी समस्याएं दूर कर ली गई हैं और शेष तीन जोनों का काम भी तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि लीकेज जैसी समस्याएं बड़े प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में सामने आती हैं, जिन्हें टेस्टिंग के दौरान ठीक किया जा रहा है। कंपनी का भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में पूरी योजना स्थायी रूप से सुचारू हो जाएगी। फिलहाल शहरवासियों के लिए हकीकत यही है कि करोड़ों की लागत वाली अमृत योजना अभी कागजों और दावों में आगे दिख रही है, लेकिन जमीन पर लोगों को अब भी ट्यूबवेल के पानी से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाले सुधार पर टिकी है, जिससे यह तय हो सके कि उन्नाव को शुद्ध पेयजल का सपना कब हकीकत बनेगा।