भूमाफिया पर बड़ा एक्शन : गैंगस्टर महेश निषाद की 32 लाख की संपत्ति कुर्क

दो भूखंड और एक कार जब्त, डीएम के सख्त रुख से तेज हुआ अभियान

उन्नाव। जिले में अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गंगाघाट क्षेत्र निवासी गैंगस्टर एंव भूमाफिया महेश निषाद की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। प्रशासन के अनुसार जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 32 लाख 17 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि महेश निषाद लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसी के जरिए उसने यह संपत्ति अर्जित की थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कमाई को जमीन और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया था, जिसे अब कानून के तहत जब्त कर लिया गया है।

रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई की शुरुआत दिसंबर 2025 में गंगाघाट थाने की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों के साथ उसकी अवैध संपत्तियों का पूरा विवरण शामिल था। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की के आदेश जारी किए।

जमीन और कार जब्त

गुरुवार को जिलाधिकारी के आदेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आरोपी के दो भूखंड और एक कार को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

नवागत डीएम घनश्याम मीणा के नेतृत्व में बढ़ी सख्ती

जिले में हाल ही में कार्यभार संभालने वाले जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आ रही है। उनकी प्राथमिकता में अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शामिल है। बता दें कि इससे पहले हमीरपुर में तैनाती के दौरान अपने करीब 19 माह के कार्यकाल में उन्होंने खनिज विभाग से राजस्व वसूली में जिले को प्रदेश में पहला स्थान दिलाया था। उनकी कार्यशैली को सख्त और परिणाम देने वाली माना जाता है। उन्नाव में भी लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से संकेत मिल रहा है कि अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन तेजी से काम करेगा।

प्रशासन का साफ संदेश

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो भी लोग अवैध तरीके से संपत्ति बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती और मजबूत इच्छाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों पर दबाव बनेगा, बल्कि अवैध कमाई के जरिए संपत्ति बनाने वालों को भी कड़ा संदेश जाएगा।