कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस!  नई दिल्ली : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, इससे तीर्थयात्रियों को विक्रेताओं की जानकारी मिल सकेगी, यह मामला न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया पीठ ने राज्य सरकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की है, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य ने एक नया आवेदन दायर किया हैसुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वकील जतिंदर कुमार सेठी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा, हालांकि एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि यह मामला समय के लिहाज से संवेदनशील है क्योंकि कांवड़ यात्रा दस-बारह दिनों में समाप्त हो जाएगी, इस मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और हुजेफा अहमदी ने प्रतिनिधित्व कियापिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, इसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था 25 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए झा ने कहा, 'नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. इससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग प्राप्त होती है जिस पर पहले इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी,आपको बता दें याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके तहत दुकान, ढाबा और रेस्तरां व अन्य शामिल हैंहिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार का त्याग करते हैं, कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते!

सपा नेता मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव के साथ 4 करोड़ की धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकीन!   उत्तर प्रदेश लखनऊ : दरअसल यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, प्रतीक यादव ने इस मामले में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चिनहट के रहने वाले कृष्णानंद पांडेय ने उनसे 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है, कृष्णानंद पांडेय ने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई थी, आरोपी ने करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर उनसे ठग लिए और अब पैसे वापस मांगने पर धमकी दे रहा है,प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया कि काफी दिन तक वह कृष्णानंद पांडेय से पैसे वापस करने की बात कहते रहे. जब प्रतीक ने सख्ती से पैसे मांगे तो, आरोपी उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फेक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा. यही नहीं प्रतीक से इसके एवरेज में 5 करोड़ के रंगदारी भी मांगी, प्रतीक ने पुलिस को बताया कि साल 2011-12 में उनकी मुलाकात कृष्णानंद पांडेय से हुई थी. वह कई बार बिजनेस का प्रस्ताव लेकर उनके पास आया था, मेलजोल बढ़ने के बाद कृष्णानंद पांडेय की बातों में आ गएउन्होंने बताया कि लखनऊ विस्तार हो रहा था तब शहीद पद के आसपास जमीन खरीद ने की बात कही, जिसको आगे चलकर बढ़ी कीमत पर बेच कर मुनाफा कमाने की बात कही थी, आरोपी के रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े होने से उसकी बातों में आ गएइसके बाद 2015 को एक कंपनी बनाई. इसमें कृष्णानंद पांडेय और यूएस बिष्ट को निदेशक बनाया गया, खुद कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए, इसके बाद कंपनी में हैसियत से निवेश किया, हालांकि जब मैंने अपना पैसा मांगा तो वह बहाना बनाने लगा और मुझे फंसाने की धमकी देने लगा!

ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता', निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा!  नई दिल्ली : दरअसल यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है केंद्र ने SC को बताया कि, निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए वह कुछ खास नहीं कर सकती है, नर्स को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है, मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने की अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने बेंच के समक्ष दलील दी कि सरकार कुछ खास नहीं कर सकती, उन्होंने आगे कहा, "यमन की संवेदनशीलता को देखते हुए...इसे कूटनीतिक रूप से मान्यता नहीं मिली है...यह एक निजी समझौता है" केंद्र के वकील ने बेंच को बताया कि एक सीमा होती है जहां तक सरकार जा सकती है, और सरकार उस सीमा तक पहुंच चुकी है, अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि यमन दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से जैसा नहीं है, और सरकार सार्वजनिक रूप से बयान देकर स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहती उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चिंता का असली कारण यह है कि घटना किस तरह से हुई और अगर वह अपनी जान गंवा देती है तो यह बहुत दुखद होगा, बेंच ने सरकार के वकील को बताया कि याचिकाकर्ता केवल बातचीत का अनुरोध कर रहा है वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने बेंत के समक्ष दलील दी कि नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा न दी जाए. बेंच ने पूछा, वह यह आदेश कैसे पारित कर सकती है और इस आदेश का पालन कौन करेगा. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि बातचीत में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए. बेंच ने कहा कि यह अनौपचारिक संवाद हो सकता है, दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दी,सुप्रीम कोर्ट ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, निमिषा प्रिया को साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, आरोप है कि उसने मृतक के पास मौजूद उसका पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया थायाचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पीड़िता के जीवन को बचाने के लिए प्रभावी राजनयिक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करे, ताकि याचिकाकर्ता को देश के कानून के अनुसार पीड़िता के परिवार को शीघ्रता से ब्लड मनी (दियाह) का भुगतान करने में सुविधा हो याचिका में कहा गया है, "यहां केवल प्रतिवादी ही प्रभावी कूटनीतिक वार्ता के साथ-साथ पीड़िता के परिवार, जो यमन गणराज्य के नागरिक और निवासी हैं, से क्षमादान प्राप्त करने के लिए बातचीत को सुगम बना सकते हैं. याचिका में आगे कहा गया है कि, नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की संभावित तिथि पहले ही (16 जुलाई 2025) तय हो चुकी है. ऐसे में यमन की वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए नर्स की जान बचाने के लिए प्रतिवादी भारतीय अधिकारियों का सशक्त और शीघ्र हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हैयाचिका में तर्क दिया गया है कि अब निमिषा के लिए फांसी से बचने का एकमात्र रास्ता देश के कानून (शरिया कानून) के मुताबिक, पीड़िता के परिवार को बल्ड मनी (दियाह) देकर मृतक के परिवार से क्षमादान प्राप्त करना हैयाचिका में कहा गया है कि, "प्रतिवादियों की निष्क्रियता, इस हद तक कि उन्होंने निमिषा प्रिया की ओर से पीड़ित परिवार के साथ राजनयिक हस्तक्षेप और बातचीत शुरू नहीं की, ताकि देश के कानून के अनुसार बल्ड मनी के बदले उसकी जान बचाई जा सके. यह न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन और अतिक्रमण भी है याचिका में कहा गया है कि, याचिकाकर्ता पीड़ित परिवार द्वारा बल्ड मनी की राशि तय होने पर उसे बढ़ाने के लिए तैयार है. साथ ही वह प्रतिवादियों से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि केवल पीड़ित परिवार के साथ बातचीत को सुगम बनाने के लिए गंभीर राजनयिक हस्तक्षेप की प्रार्थना कर रहा हैनिमिषा प्रिया मामले पर विपक्ष और केंद्र आमने-सामनेआपको बता दें कि, नर्स निमिषा प्रिया की फांसी से जुड़े मामले को लेकर केंद्र और विपक्ष आमने-सामने है. 12 जुलाई को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि केंद्र सरकार यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है वेणुगोपाल ने कहा कि यह दुखद है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के ध्यान में यह मुद्दा लाए जाने के बावजूद केंद्र इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है!