रेकी कर भेजते थे टीम की तस्वीरें और वॉइस मैसेज सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का जाल कितना फैला है, इसका खुलासा दही थाना क्षेत्र में हुए ताज़ा मामले से हुआ है। खनन प्रवर्तन टीम की हर गतिविधि पर नजर रखने और उनकी लोकेशन अवैध खनन में लिप्त लोगों तक पहुंचाने वाले तीन युवकों को पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से एक में ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसने खनन माफियाओं का पूरा लोकेशन नेटवर्क उजागर कर दिया। खनन निरीक्षक प्रांजुल सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच वह टीम के साथ खनन प्रवर्तन से जुड़ा अभियान चला रहे थे। उसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि एक संदिग्ध एसयूवी कार (नंबर UP-32 NU-9068) लगातार उनका पीछा कर रही है। कुछ देर तक स्थिति भांपने के बाद जब उन्होंने कार को रोकने की कोशिश की, तो वह तेज रफ्तार से दही क्षेत्र की ओर भाग निकली। प्रांजुल सिंह ने तुरंत इस बात की जानकारी दही थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी और संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने पूरे खनन विभाग और प्रवर्तन टीम को हिलाकर रख दिया। बता दें कि कुछ युवक खान अधिकारी और प्रवर्तन टीम की रेकी कर उनकी लोकेशन खनन माफिया तक पहुंचा रहे हैं। मिली सूचना पर दही पुलिस ने नाकाबंदी की और रोडवेज वर्कशॉप के पास एक संदिग्ध कार को रोक लिया। कार में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रवींद्र सिंह निवासी जवाहर नगर घाटमपुर कानपुर, दानिश निवासी आधी कोटाल घाटमपुर कानपुर और अंकुश यादव निवासी ओम नगर थाना फजलगंज कानपुर बताया। तलाशी में चार मोबाइल फोन बरामद हुए। एक फोन में व्हाट्सएप ग्रुप मिला, जिसमें 37 सदस्य जुड़े थे। इस ग्रुप में प्रवर्तन टीम के आने-जाने की लोकेशन, फोटोज़ और वॉइस मैसेज शेयर किए जा रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि यह जानकारी आगे उन वाहन स्वामियों तक पहुंचाई जाती थी जो मिट्टी, गिट्टी, मौरंग और डस्ट जैसी सामग्री का अवैध परिवहन करते थे। लोकेशन मिलते ही ये लोग अपनी गाड़ियों को छिपा देते या रास्ता बदल लेते थे, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। और इस ग्रुप के जरिए न केवल सरकारी काम में बाधा डाली जा रही थी बल्कि खान अधिकारी प्रांजुल सिंह और उनकी टीम की जान को भी खतरा पैदा किया गया था। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल जनवरी माह में भी खनन अधिकारी ने कलक्ट्रेट के पास उनकी रेकी कर रहे युवक को पकड़ा था। जांच में सामने आया था कि रेकी करने वाला युवक खनन निरीक्षक और प्रवर्तन टीम की हर गतिविधि पर नजर रखता था और उनकी लोकेशन लगातार ट्रांसपोर्टरों तक पहुंचाता था। अब दही थाना क्षेत्र में सामने आया यह नया मामला उस पुराने नेटवर्क के तारों को और गहराई से जोड़ता दिखाई दे रहा है। दही थाने के प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह ने बताया कि खान अधिकारी की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग  शामिल है।

विवाद के बाद वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए महिला शिक्षक को किया सस्पेंड सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। शिक्षा के मंदिर में उस वक्त शर्मनाक हालात बन गए जब ऊंचगांव सानी के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका और रसोइया आपस में भिड़ गईं। शनिवार को हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई साफ नजर आ रही है। वीडियो में सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव एक रसोइया को गिराकर उसके ऊपर बैठी दिख रही हैं, जबकि दूसरी रसोइया उन्हें रोकने की कोशिश में हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए खड़ी नजर आती है। बच्चों के सामने हुए इस पूरे वाकये से अभिभावक और ग्रामीण आक्रोशित हैं। वीडियो वायरल होते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश सिंह को जांच के लिए मौके पर भेजा। रसोइया प्रज्ञा ने बताया कि शिक्षिका भोजन की गुणवत्ता में गड़बड़ी करने का दबाव डालती थीं। शनिवार को जब उसने इसका विरोध किया तो बहस बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। साथी रसोइया मंजू और लक्ष्मी ने किसी तरह बीच-बचाव किया। ग्राम प्रधान अतुल चौधरी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, शिक्षिका पहले भी स्कूल स्टाफ और छात्रों से अभद्रता कर चुकी हैं। जांच रिपोर्ट में शिक्षिका को दोषी पाए जाने पर बीएसए अमिता सिंह ने उन्हें निलंबित कर पुरवा बीआरसी में संबद्ध कर दिया है। बीएसए अमिता सिंह ने कहा कि शिक्षिका का यह बर्ताव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्हें तत्काल निलंबित किया गया है। हसनगंज बीईओ की आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के संस्कार और शिक्षा का केंद्र है, ऐसे में शिक्षकों से अनुशासन और संयम की उम्मीद की जाती है। विभाग इस तरह के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगा।

नंबर प्लेट गायब, सवाल की जद में मंडी समिति और परिवहन विभाग सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान उन्नाव। नवीन मंडी परिसर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मंडी और परिवहन विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां सरकारी रोडवेज बस में प्याज की ढुलाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से करीब 350 किलोमीटर दूर से लगभग 95 कुंतल प्याज एक सरकारी बस में भरकर उन्नाव की नवीन मंडी लाया गया। यह वही बस है, जो आमतौर पर यात्रियों को ढोने के लिए चलती है। जब इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई और उन्होंने मंडी अधिकारियों से सवाल किए, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। जब दस्तावेज़ मांगे गए तो और चौंकाने वाला सच सामने आया। मंडी समिति के कागज़ों में जिस डीसीएम वाहन से प्याज आने का उल्लेख था, वह डीसीएम नहीं बल्कि ई-रिक्शा और डंफर के नंबर थे। यानी कागज़ों में कुछ, और ज़मीन पर कुछ और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी बस का इस्तेमाल व्यावसायिक माल ढुलाई के लिए किसकी अनुमति से किया गया? भाड़े के खेल पर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक सरकारी बसों का इस्तेमाल करके भाड़े में हेराफेरी की जा रही। मंडी समिति के कुछ कर्मचारियों और बस चालकों की मिलीभगत की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि बसों के जरिए माल ढुलाई कर अंदरखाने पैसे का लेनदेन हो रहा है। अब जांच में यह साफ होना बाकी है कि इस खेल में कौन-कौन शामिल हैं और किसकी शह पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नम्बर-प्लेट गायब, सवालों के घेरे में सरकारी बस यात्रा उन्नाव नवीन मंडी में लाई गई प्याज से जुड़ा मामला अब और पेचीदा हो गया है। जिस बस से प्याज की ढुलाई हुई, वह सरकारी बताई जा रही है, बस में उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा हुआ है लेकिन उस पर वाहन नंबर तक नहीं लिखा मिला। बस की नंबर-प्लेट गायब होने से उसकी पहचान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बस मध्यप्रदेश से बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तर प्रदेश तक दौड़ती रही, या फिर चालकों ने जानबूझकर नंबर प्लेट हटा दी ताकि पकड़े न जा सकें? हैरानी की बात यह भी है कि सरकारी बस में नम्बर प्लेट न होने के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा कि वह किस राज्य या जिले की थी। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि एक राज्य की सरकारी बस बिना पहचान के दूसरे राज्य की सड़कों पर चलती रही और मंडी तक पहुंच गई। अब परिवहन और मंडी विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन के लिए बड़ा सवाल स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकारी बसों को इस तरह माल ढुलाई में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो यह सीधे तौर पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। फिलहाल मंडी परिसर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंडी में “कागज़ों का खेल” चल रहा है? सरकारी बस से प्याज ढुलाई के पीछे कौन हैं जिम्मेदार? और क्या इस खेल में विभागीय मिलीभगत है? प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामला उजागर होने के बाद जांच की मांग तेज हो गई है। अगर जांच निष्पक्ष हुई, तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।