बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त हुए निर्माण, प्रशासन बोला, सरकारी जमीन पर कब्जा अब किसी कीमत पर नहीं उन्नाव। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। डीएम घनश्याम मीणा की तैनाती के बाद जिले में भूमाफियाओं और कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सदर तहसील क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सुबह से ही गांव में प्रशासनिक हलचल तेज रही। राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जबकि कब्जे वाली जमीन पर लगाए गए बड़े पैमाने के अमरूद के बाग भी हटाए गए। पूरे अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे। अधिकारियों के मुताबिक कटरी पीपरखेड़ा गांव में गाटा संख्या 1770, 1046 और 1047 की कुल 6.6600 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। आरोप है कि कब्जेदारों ने जमीन पर नींव भरकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे पूरी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सर्वे कराया। जांच में ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की योजना तैयार की और गुरुवार को सहायक अभिलेख अधिकारी प्रशांत नायक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनने की आशंका भी रही, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। प्रशासन ने कब्जा हटाने के बाद पूरी जमीन को सरकारी कब्जे में लेकर सीमांकन भी कराया। जिला प्रशासन का कहना है कि डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर जिलेभर में सरकारी जमीनों की जांच कराई जा रही है। खासतौर पर ग्राम सभा, तालाब, चारागाह और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कब्जेदार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों से भूमाफियाओं में संदेश जा रहा है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय बाद सरकारी जमीनों को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे रही है।

संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, लगातार हो रहे स्थलों के निरीक्षण उन्नाव। उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सड़क परियोजनाओं में शामिल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे अब शुरू होने की दहलीज पर पहुंच गया है। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर हलचल तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को उन्नाव पहुंचकर इसका लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। संभावित दौरे को देखते हुए उन्नाव जिला प्रशासन और एनएचएआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह और एनएचएआई के अधिकारियों ने आजाद मार्ग और लालगंज हाईवे की तरफ कोरारी कट के आसपास संभावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वहां सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट और हेलीपैड के लिए जगह का जायजा लिया। एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अंतिम जानकारी आमतौर पर 15 से 20 दिन पहले मिलती है। फिलहाल उन्नाव के साथ-साथ लखनऊ में भी कार्यक्रम के लिए संभावित स्थानों पर विचार किया जा रहा है। सफर होगा आधे से भी कम समय में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी। अभी जहां लोगों को ट्रैफिक और जाम के कारण दो घंटे तक का समय लग जाता है, वहीं एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद यह दूरी लगभग 40 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका लगभग 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन है, जो बनी से लखनऊ तक बनाया गया है। इस हिस्से को शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और तेज रफ्तार यातायात के लिए डिजाइन किया गया है। उन्नाव समेत पूरे क्षेत्र को मिलेगा फायदा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा असर उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से एमएसएमई इकाइयों, छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। माल ढुलाई का समय घटेगा और परिवहन लागत भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मंडियों तक जल्दी पहुंच होने से फसलों के परिवहन में आसानी होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क परियोजना से रोजगार और निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस होगा एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक 3D कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम और एनएचएआई अधिकारियों तक पहुंचेगी। इससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी। इसके अलावा ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपातकालीन सहायता और वाहन नियंत्रण के लिए भी स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सफर मिल सके। प्रशासन ने बढ़ाई तैयारियों की रफ्तार संभावित उद्घाटन समारोह को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम स्थल के आसपास बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेरा, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रहे। स्थानीय लोगों में भी एक्सप्रेसवे को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है।

सदर विधायक पंकज गुप्ता बोले, देश की भावनाओं से जुड़ा है प्रधानमंत्री का पद उन्नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म नजर आया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहीं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद का अपमान बताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट परिसर में जुटे भाजपा नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र में विरोध और आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भाषा संयमित और जिम्मेदार होनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत टिप्पणी और अशोभनीय शब्दों तक ले जाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और भविष्य में भी इस तरह की टिप्पणियों का जवाब जनआंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा। प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की भी सक्रिय भागीदारी रही। महिला नेताओं ने सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया। प्रियंका शुक्ला और साधना दीक्षित समेत कई पदाधिकारियों ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों से संयमित आचरण की अपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल होने वाले शब्द समाज में भी असर डालते हैं, इसलिए नेताओं को अपने वक्तव्यों को लेकर अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए मामले में संज्ञान लेने की मांग की।