पायलट प्रोजेक्ट के सफल होते ही दूसरे वार्डों में भी लागू होगी व्यवस्था उन्नाव। शहर के पीडी नगर वार्ड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने अमृत योजना के दूसरे चरण में यहां अत्याधुनिक पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। इस पायलट प्रोजेक्ट पर 26.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के पूरा होते ही वार्ड के करीब 15 हजार लोगों को चौबीसों घंटे साफ पानी मिलेगा। अटल मिशन फॉर रीजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना के फेज टू में उन्नाव शहर के वार्ड नंबर 18 पीडी नगर को चुना गया है। यह शहर का पहला वार्ड होगा, जहां पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम से जलापूर्ति की जाएगी। इसी वजह से इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है।इस योजना के तहत इलाके में बड़े भूमिगत जल टैंक बनाए जाएंगे। इन टैंकों से पानी सीधे पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पहुंचेगा। हर घर में मीटर लगेगा, ताकि जलापूर्ति पर नजर रखी जा सके। खास बात यह है कि टैंकों में पानी का स्तर कम होते ही सेंसर खुद सक्रिय हो जाएंगे और पंप अपने आप चालू हो जाएंगे। इससे पानी की सप्लाई बिना रुके जारी रहेगी। योजना में ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी, जो पाइप लाइनों में लगातार सही दबाव बनाए रखेंगी। इससे ऊंचाई वाले इलाकों और आखिरी छोर के घरों तक भी समान रूप से पानी पहुंचेगा। अभी तक लोगों को कम प्रेशर और अनियमित सप्लाई की जो परेशानी झेलनी पड़ती थी, उससे निजात मिलने की उम्मीद है। शिकायतों के समाधान के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इस पेयजल योजना के लिए विशेष तकनीकी टीमें बनाई जाएंगी। उपभोक्ता मोबाइल फोन या एप के माध्यम से पानी न आने, लीकेज, प्रेशर कम होने जैसी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही रैपिड टीम मौके पर पहुंचेगी और तय समय के भीतर फॉल्ट ठीक करेगी। जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज रंजन झा के अनुसार, यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी होगी। कंट्रोल रूम से टैंकों के जलस्तर, पंप की स्थिति और सप्लाई पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही कहीं कोई दिक्कत सामने आएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इस सिस्टम में पानी खत्म होने जैसी स्थिति ही नहीं बनेगी। पहले चरण में करीब 3500 घरों को इस नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। योजना को जून 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में उन्नाव शहर के अन्य वार्डों में भी इसी तरह की ऑटोमेटिक और चौबीसों घंटे जलापूर्ति व्यवस्था लागू की जाएगी। कुल मिलाकर पीडी नगर के लिए यह योजना जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। लगातार पानी मिलने से न सिर्फ घरेलू जरूरतें आसान होंगी, बल्कि लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

जरूरतमंदों के दर्द सुनते ही आवास पर मंगवाए कंबल, लोगों को मिली सीधी राहत उन्नाव। शुक्रवार की सुबह सदर विधायक पंकज गुप्ता के आवास पर क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने कड़ाके की ठंड से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की स्थिति बताते हुए कंबलों की आवश्यकता से विधायक को अवगत कराया। बताया गया कि ठंड बढ़ने के साथ ही कई परिवारों के सामने रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। लोगों की बात सुनते ही सदर विधायक ने बिना किसी देरी के तत्काल मदद का निर्णय लिया। आवास पर ही कंबलों की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को वितरित कराया गया। कंबल मिलते ही बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। मौजूद लोगों ने इस त्वरित पहल को सराहनीय बताया। इस अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि ठंड के इस मौसम में किसी भी जरूरतमंद को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आम लोगों की पीड़ा को समझना और समय पर मदद पहुंचाना उनका कर्तव्य है। विधायक ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जहां कहीं भी जरूरतमंद परिवारों को सहायता की आवश्यकता होगी, वहां हर संभव मदद की जाएगी। कंबल वितरण के दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायक के इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि समय पर मिली सहायता से कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि इस तरह की मानवीय पहल से गरीबों का भरोसा मजबूत होता है। कड़ाके की ठंड के बीच किया गया यह प्रयास जरूरतमंदों के लिए राहत तो बना ही, साथ ही समाज में आपसी सहयोग और संवेदना का संदेश भी देकर गया।

उम्मीद लेकर पहुंचे युवा, समाधान की मांग पर दिया ज्ञापन उन्नाव। पुलिस और जेल विभाग की भर्तियों में आयु सीमा को लेकर उठी नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को आरक्षी पीएसी, जेल वार्डर और समकक्ष पदों की दिसंबर 2025 में जारी भर्तियों में तीन वर्ष की आयु छूट न मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों के एक समूह ने सदर विधायक पंकज गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने मांग की कि पूर्व में घोषित आयु छूट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।अभ्यर्थियों ने बताया कि 18 जून 2024 को जारी शासनादेश में जेल वार्डर भर्ती में तीन वर्ष की आयु छूट का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही नवंबर 2025 में गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित जनता दरबारों के दौरान पुलिस अभ्यर्थियों से भी आयु सीमा में छूट देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद जब दिसंबर 2025 में संबंधित भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हुई तो उसमें आयु छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका लगा है। युवाओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितताओं के कारण वे पहले ही नुकसान झेल चुके हैं। अब यदि आयु छूट लागू नहीं की गई तो बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी केवल उम्र की वजह से चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने इसे उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अभ्यर्थियों की बात को गंभीरता से सुना और कहा कि यह मामला युवाओं के हित से जुड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा और शासन स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान शिवांक त्रिवेदी, प्रखर शुक्ला, नमन तिवारी सहित दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।